अर्बौंको क्षतिका लागि स्रोत जुटाउने चुनौतीमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम, भूकम्प पुनर्निर्माणमाजस्तै सहयोग जुट्ला?

काठमाडौं। चीनतर्फबाट आएको बाढीले टिमुरे बजार हुँदै मलेखुसम्मको तटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएलगत्तै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक डेबिड सिस्लेनसँग संवाद गरे।

संवादमा सिस्लेनले विश्व बैंकले आपतकालीन सहयोगस्वरुप तत्काल २५ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

विश्व बैंकले सहयोग गर्ने प्रतिबद्बता जनाएलगत्तै भारतले बाढी प्रभावितका लागि तत्काल चाहिने राहत सामग्रीको सूची पठाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। चीनले पनि तत्कालै नगद सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ।

अहिले तत्कालका लागि गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री राहत कोष र अर्थ मन्त्रालयको आकस्मिक कोषबाट उद्धार तथा राहतमा खर्च भइरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयले अन्य दातृ निकाय तथा राष्ट्रहरूसँग पनि उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका लागि सहयोगको अपिल गर्ने भएको छ।

अर्थले चालु आवको बजेटमा ९० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ अबण्डा शीर्षकमा बजेट राखेको छ। जुन रकम यस्तै आकस्मिक अवस्थामा खर्च गर्न उपयोग गरिन्छ।

बुधबार साँझसम्म जनधनको क्षतिको विवरण यकिन हुन नसके पनि सयौँको ज्यान गएको तथा अर्बौंको सम्पत्ति नष्ट भएको सरकारको बुझाइ छ। पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले प्रारम्भिक अनुमानमा २ खर्बभन्दा बढी क्षति भएको बताएका छन्।

निजी आवासदेखि सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा विस्थापित बस्तीको पुनर्स्थापनालाई एउटै प्राथमिकतामा राखेर बहुवर्षीय पुनर्निर्माण कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। तर, यसका लागि स्रोतको जोहो गर्ने चुनौती अर्थमन्त्री वाग्लेसामु छ।

त्यसो त अर्थमन्त्री वाग्लेका लागि पुनर्निर्माण नौलो विषय होइन। उनी २०७२ को भूकम्प जाँदा योजना आयोगको सदस्य थिए। त्यसका साथै विभिन्न दातृ निकायमा काम गरेको र सहयोग तथा सहायता जुटाएको अनुभव पनि उनीसँग छ।

अब उनैले नेतृत्व गरेको अर्थ मन्त्रालयले यति ठूलो स्रोतको जोहो कसरी गर्न सक्छ? २०७२ को भूकम्पपछि उद्दार, राहत र पुनर्निर्माणबाट सरकारले के सिक्न सक्छ?

भूकम्पपछि बनेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा काम गरेका प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलले भने, ‘सबैभन्दा पहिले सरकारले क्षतिको यकिन विवरण निकाल्नुपर्‍यो। त्यसपछि विपद् प्राधिकरण र राष्ट्रिय योजना आयोगको समन्वयमा ‘रेस्क्यु प्याकेज’को मोडल बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ।’

यो प्याकेजमार्फत सहयोग, सहायता जुटाउनेदेखि पुनर्निर्माणका काम गर्न सकिने पोखरेलले सुझाव दिए।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतले पनि अन्तरसरकारी समन्वयमा सहयोगको मोडालिटी बनाउने बारेमा  छलफल भइरहेको जानकारी गराएको छ। मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘हामीसँग भएको बजेटले तत्काल राहत र उद्दारमात्रै सम्भव छ, पुनर्निर्माणका लागि पुग्दैन। त्यसैले दातृ निकायलगायतसँग सहयोग र सहायताका लागि मोडालिटी बनाएर अगाडि बढ्ने छौं।’

योजना आयोगका समेत उपाध्यक्ष भइसकेका पोखरेलले रसुवा बाढीको क्षति भूकम्पभन्दा ठूलो हुनसक्ने अनुमान गरेका छन्। ‘भूकम्पले भौतिक संरचना नष्ट गरेको भए पनि जमिन जस्ताको तस्तै थियो। त्यही स्थानमा स्थानीय माटो, ढुङ्गा, काठ प्रयोग गरेर पनि कतिपय पुनर्निर्माणको काम गरेका थियौं। अहिले त्यो अवस्था छैन। धेरै घरसँगै जमिन पनि नष्ट भएको छ। त्यसैले यसमा फरक मोडालिटी तय गरेर पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

भूकम्पपछि नेपालले क्षतिको वैज्ञानिक मूल्यांकन गर्न ‘पोष्ट डिजास्टर निड असिस्मेन्ट’ (पीडीएनए) तयार गरेको थियो। त्यही मूल्यांकनका आधारमा काठमाडौंमा दातृ निकायहरू सम्मिलित पुनर्निर्माणबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरियो।

जसबाट सरकारलाई १.८ अर्ब डलर (करिब २ खर्ब) सहयोग प्राप्त नै भयो। त्यसबाहेक पनि दातृ निकाय तथा राष्ट्रहरूले ठूलो सहायता मुलुकमा परिचालन गरेका थिए। जसको व्यवस्थापन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गर्‍यो।

प्राधिकरणले विभिन्न मन्त्रालय, निकाय तथा विकास साझेदारबीच सहकार्य गरेर करिब २ वर्षमा निजी आवास र ५ वर्ष जतिमा सबै खालको पुनर्निर्माण सम्पन्नसमेत गरेको थियो।

अहिले पनि दातृ निकायसँग सहायताका लागि आह्वानसँगै कुन क्षेत्रमा कति रकम आवश्यक छ, कुन स्रोतबाट कति जुटाउने र खर्चको प्राथमिकता कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने स्पष्ट ‘फाइनान्सिङ प्लान’ बनाउनुपर्ने पोखरेलले बताए।