खरिदमा बिल-बीजक लिए उपहार : कर प्रशासनमा सुधार कि केवल लटरीको आस?

हाम्रो कर प्रणालीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्कजस्ता अप्रत्यक्ष करको योगदान ठूलो छ। तर, कर संकलनको आधार फराकिलो बनाउन खोज्दा सरकारसामु सबैभन्दा ठूलो चुनौती खुद्रा तहमा हुने कारोबारको वास्तविक विवरण प्राप्त गर्नु हो। वस्तु वा सेवा बिक्री गर्दा बीजक जारी नगर्ने, उपभोक्ताले पनि बीजक माग्न चासो नदिने र ठूलो हिस्सा कारोबार अनौपचारिक माध्यमबाट हुने अवस्थाले कर प्रशासनलाई कमजोर बनाउँदै आएको छ।

अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा ठूलो रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाउँदै आएका छन्। नगद कारोबारको वर्चस्व, कमजोर बिजकीकरण र आपूर्ति शृंखलाका विभिन्न तहमा हुने कारोबार लुकाउने प्रवृत्तिले सरकारको राजस्वमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। विशेषगरी खुद्रा बजारमा वास्तविक कारोबार र कर प्रयोजनका लागि देखाइने कारोबारबीच ठूलो अन्तर हुने गरेको गुनासो लामो समयदेखि रहँदै आएको छ।

यही पृष्ठभूमिमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरेको ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम २०८३’ लाई हेर्नुपर्छ। साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको यो कार्यक्रमको मूल उद्देश्य उपभोक्तालाई कर बीजक लिन प्रोत्साहित गर्नु हो। सामान्यतया कर प्रशासनको जिम्मेवारी सरकारी कर्मचारी र कर अधिकृतको हुन्छ। तर, देशभरका लाखौँ कारोबारमा हरेकपटक सरकारी कर्मचारीको निगरानी सम्भव हुँदैन। त्यसैले उपभोक्तालाई नै कर प्रणालीको निगरानीमा सहभागी गराउने अवधारणा व्यवहारिक देखिन्छ।

कार्यक्रमअन्तर्गत १०० रुपैयाँभन्दा माथिको आधिकारिक प्यान वा भ्याट बीजक लिने उपभोक्तालाई दैनिक तथा आवधिक उपहार प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। दैनिक एक लाख रुपैयाँ र प्रत्येक १५ दिनमा १० लाख रुपैयाँसम्मको बम्पर उपहारको व्यवस्थाले बीजक लिनेलाई प्रत्यक्ष आर्थिक प्रोत्साहन दिएको छ। साउन २२ गते र भदौ १ गते अर्थमन्त्रीको उपस्थितिमा गरिएको लक्की ड्रबाट विजेता घोषणा भएपछि कार्यक्रमले आम उपभोक्ताको ध्यानसमेत तानेको छ। केही सय रुपैयाँको खरिदमा पनि ठूलो रकमको पुरस्कार पाउन सकिने सम्भावनाले बीजक लिनुलाई व्यवहारिक रूपमा आकर्षक बनाएको छ।

तर, यो कार्यक्रमलाई केवल पुरस्कार वितरणको योजनाका रूपमा बुझ्नु यसको वास्तविक सम्भावनालाई सीमित गर्नु हो। यसको महत्त्व कर प्रशासन र नागरिकको व्यवहारबीचको सम्बन्धमा छ। अर्थशास्त्रमा मानिसको निर्णय सधैं आर्थिक लाभ-हानिको कठोर गणनाबाट मात्र निर्देशित हुँदैन भन्ने मान्यता छ। व्यवहारवादी अर्थशास्त्रले सानो प्रोत्साहन, सहज विकल्प र सामाजिक दबाबले मानिसको व्यवहारमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्ने देखाएको छ।

नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री रिचार्ड थालरले विकसित गरेको ‘नज’ अवधारणाले पनि यही कुरा गर्छ। नागरिकलाई नियम उल्लंघन गरे कडा सजाय हुन्छ भनेर मात्र नियन्त्रण गर्नुभन्दा सही व्यवहार गर्न सानो प्रोत्साहन र सहज वातावरण सिर्जना गर्नु प्रभावकारी हुन सक्छ। कर बीजक लिने उपभोक्तालाई पुरस्कारको सम्भावना देखाउनु त्यस्तै एउटा ‘नज’ हो। यसले कर तिर्ने दायित्व व्यापारीको मात्र नभई उपभोक्ताको चासोको विषय पनि बनाउँछ।

भन्सारमा कम मूल्यांकन भएर आएको वस्तुले खुद्रा बजारमा पनि वास्तविक कारोबार लुकाउने अवसर सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसैले भन्सार सुधार, कर प्रशासन, डिजिटल भुक्तानी र बिजकीकरणलाई छुट्टाछुट्टै विषयका रूपमा होइन, एउटै आपूर्ति शृंखलाका रूपमा हेर्नुपर्छ।

यसको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष सामाजिक मानक निर्माण हो। कुनै व्यक्तिले बीजक लिएर पुरस्कार जितेको समाचार सार्वजनिक हुँदा ‘बिल माग्नु घाटाको काम होइन, जिम्मेवार नागरिकको व्यवहार हो’ भन्ने सन्देश फैलिन्छ। लामो समयदेखि सामान्यजस्तै बनेको ‘बिल नलिने’ संस्कृतिलाई यसले बिस्तारै बदल्न सक्छ। कर प्रणालीमा नागरिकको सहभागिता बढाउन सकियो भने राज्य र करदाताबीचको सम्बन्ध पनि आदेश र दण्डमा मात्र आधारित रहँदैन।

विश्वका केही देशले उपभोक्तालाई बीजक लिन प्रोत्साहित गर्न यस्तै उपाय अपनाएका छन्। ताइवानको ‘युनिफर्म इनभ्वाइस लटरी’ यसको चर्चित उदाहरण हो। चीन, पोर्चुगल, इटली र ब्राजिलले पनि विभिन्न समयमा बीजक, डिजिटल भुक्तानी र उपभोक्ता प्रोत्साहनलाई जोडेर कर अनुपालन बढाउने प्रयास गरेका छन्। यी अनुभवले पुरस्कार वा लटरीले छोटो अवधिमा नागरिकको व्यवहार परिवर्तन गर्न सक्ने देखाए पनि दीर्घकालीन सफलता भने प्रविधि, पारदर्शिता र निरन्तर कर सुधारमा निर्भर हुने देखाउँछ।

नेपालको समस्या भने उपभोक्ताले बीजक नलिनुमा मात्र सीमित छैन। कर प्रणालीको कमजोरी आपूर्ति शृंखलाका विभिन्न तहमा जोडिएको छ। कपडा, जुत्ता, फेसन सामग्री, किराना, रेस्टुरेन्ट, क्याफे तथा अन्य खुद्रा व्यवसायमा वास्तविक कारोबारको तुलनामा कम बिजकीकरण हुने गुनासो सुनिन्छ। कतिपय अवस्थामा उपभोक्ताले बिल माग्दा थप रकम तिर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ। ‘भ्याट बिल चाहियो भने १३ प्रतिशत थप’ भन्ने व्यवहार कर प्रणालीको मूल उद्देश्यविपरीत हो। भ्याट उपभोक्ताबाट असुल गरिने कर भए पनि करदाताले कानुनअनुसार मूल्य निर्धारण र कर समावेशी वा करबाहेकको मूल्य स्पष्ट रूपमा देखाउनुपर्छ।

कृषि उपज र तरकारी बजारको अवस्था पनि फरक प्रकृतिको चुनौती हो। कृषि उपजमा भ्याट नलाग्ने भए पनि उत्पादन, संकलन, ढुवानी, थोक र खुद्रा बिक्रीबीच हुने कारोबारको अभिलेख कमजोर हुँदा वास्तविक आय पहिचान गर्न कठिन हुन्छ। त्यस्तै, रेस्टुरेन्ट तथा साना व्यवसायमा क्यूआरमार्फत भुक्तानी लिन थाले पनि सबै डिजिटल कारोबार स्वतः औपचारिक कर कारोबारमा परिणत हुन्छन् भन्ने छैन। व्यक्तिगत र व्यावसायिक खाताको प्रयोग, कच्ची बिल र वास्तविक बिक्रीबीचको अन्तरले कर प्रशासनलाई थप चुनौती दिन सक्छ।

यही कारण करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रमलाई आपूर्ति शृंखलाको शुद्धीकरणसँग जोड्न आवश्यक छ। खुद्रा व्यापारीले उपभोक्तालाई आधिकारिक बीजक दिन थालेपछि उसलाई आफ्नै आपूर्तिकर्तासँग पनि आधिकारिक बीजक माग्नुपर्ने दबाब पर्छ। त्यसपछि थोक व्यापारीले आयातकर्ता वा उत्पादकसँग र आयातकर्ता वा उत्पादकले अर्को तहसँग कारोबार प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यसरी एउटा उपभोक्ताको बीजक माग्ने व्यवहारले पूरै आपूर्ति शृंखलामा पारदर्शिताको दबाब बढाउन सक्छ।

डिजिटल कारोबारको हकमा व्यावसायिक र व्यक्तिगत क्यूआरबीच स्पष्ट विभाजन आवश्यक छ। व्यवसायबाट हुने आम्दानी व्यक्तिगत क्यूआरमा जम्मा गर्ने प्रवृत्तिले कारोबारको वास्तविक आकार लुकाउन सजिलो बनाउँछ।

कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन यसको प्रक्रिया भने सकेसम्म सरल हुनुपर्छ। डिजिटल भुक्तानीबाट हुने कारोबारलाई स्वचालित रूपमा प्रणालीमा जोड्ने व्यवस्था उपयोगी छ। तर, नगद कारोबार गर्ने उपभोक्ताका लागि बीजकको विवरण आफैं प्रविष्ट गर्नुपर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो भयो भने ग्रामीण क्षेत्र र प्रविधिमा कम पहुँच भएका नागरिक कार्यक्रमबाट बाहिरिन सक्छन्। त्यसैले बीजकको फोटो खिच्नेबित्तिकै विवरण पहिचान गरी प्रणालीमा पठाउन सक्ने ओसीआर प्रविधियुक्त मोबाइल एप उपयोगी हुन सक्छ।

ठूला पुरस्कारले कार्यक्रमको चर्चा बढाए पनि साना पुरस्कारको संख्या बढाउनु अझ प्रभावकारी हुन सक्छ। लाखौँ उपभोक्ताले हरेक दिन बीजक लिइरहेका अवस्थामा केही व्यक्तिले मात्र ठूलो पुरस्कार पाउने संरचनाले सबैलाई निरन्तर उत्प्रेरित नगर्न सक्छ। त्यसैले ठूला बम्पर पुरस्कारसँगै सयौँ वा हजारौँ रुपैयाँका साना पुरस्कार थपिएमा सहभागिताको सम्भावना बढ्छ।

त्यससँगै बिल माग्दा थप १३ प्रतिशत रकम असुल्ने, आधिकारिक बीजक नदिने वा कच्ची बिललाई कर बीजकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने व्यवसायीमाथि प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक छ। नागरिकलाई बीजक माग्न प्रोत्साहित गर्ने तर बीजक नदिने व्यवसायीमाथि कारबाही नगर्ने हो भने कार्यक्रमको विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ। पुरस्कारभन्दा पनि कर प्रशासनको निष्पक्षता र प्रभावकारी अनुगमनले अन्ततः कर अनुपालनलाई दिगो बनाउने हो।

डिजिटल कारोबारको हकमा व्यावसायिक र व्यक्तिगत क्यूआरबीच स्पष्ट विभाजन आवश्यक छ। व्यवसायबाट हुने आम्दानी व्यक्तिगत क्यूआरमा जम्मा गर्ने प्रवृत्तिले कारोबारको वास्तविक आकार लुकाउन सजिलो बनाउँछ। त्यसैले मर्चेन्ट क्यूआरलाई प्यानमा दर्ता भएको व्यावसायिक खातासँग जोड्ने र कारोबारको अभिलेखलाई कर प्रणालीसँग क्रमशः एकीकृत गर्ने नीति आवश्यक देखिन्छ।

यससँगै केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीको दायरा पनि विस्तार गर्न सकिन्छ। ठूला करदातामा मात्र केन्द्रित डिजिटल अनुगमनले साना तथा मझौला व्यवसायमा हुने कारोबारलाई बाहिर छाड्न सक्छ। साना व्यवसायलाई एकैपटक जटिल प्रणालीमा बाँध्नुको सट्टा सरल डिजिटल बीजक प्रणाली, सहज लेखा अभिलेख र कारोबारअनुसारको कर व्यवस्थासँग जोडेर विस्तार गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

दीर्घकालमा भने खुद्रा बजारको समस्या भन्सारदेखि नै सम्बोधन गर्नुपर्छ। कपडा, जुत्ता र अन्य आयातित वस्तुको वास्तविक मूल्यांकन कमजोर भयो भने बजारमा वास्तविक लागत र कर आधार स्थापित हुन सक्दैन। भन्सारमा कम मूल्यांकन भएर आएको वस्तुले खुद्रा बजारमा पनि वास्तविक कारोबार लुकाउने अवसर सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसैले भन्सार सुधार, कर प्रशासन, डिजिटल भुक्तानी र बिजकीकरणलाई छुट्टाछुट्टै विषयका रूपमा होइन, एउटै आपूर्ति शृंखलाका रूपमा हेर्नुपर्छ।

कर प्रशासनको सफलताको मापन कति जनाले पुरस्कार पाए भन्ने होइन, कति कारोबार औपचारिक प्रणालीमा आए र कति राजस्व दिगो रूपमा बढ्यो भन्ने हो।

‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम २०८३’ आफैंमा कर सुधारको अन्तिम समाधान होइन। यो नागरिकलाई कर प्रणालीसँग जोड्ने एउटा प्रवेशद्वार हो। सरकारले कार्यक्रमबाट प्राप्त तथ्यांकलाई गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गर्नुपर्छ – कुन क्षेत्रमा बढी बीजक जारी भए, कुन क्षेत्रमा कारोबार बढ्यो, कुन व्यवसायबाट बढी उजुरी आयो र कुन क्षेत्रमा अनौपचारिक कारोबारको जोखिम उच्च देखियो। त्यही तथ्यांकका आधारमा कर नीतिमा सुधार गर्न सके पुरस्कार कार्यक्रमले आफ्नो वास्तविक उद्देश्य पूरा गर्न सक्छ।

कर प्रशासनको सफलताको मापन कति जनाले पुरस्कार पाए भन्ने होइन, कति कारोबार औपचारिक प्रणालीमा आए र कति राजस्व दिगो रूपमा बढ्यो भन्ने हो। उपभोक्ताले बिना झन्झट आधिकारिक बीजक पाउने, व्यवसायीले वास्तविक कारोबार देखाउने र सरकारले निष्पक्ष रूपमा कर उठाउने वातावरण बनाउन सकियो भने अहिलेको ‘उपहार कार्यक्रम’ दीर्घकालीन कर सुधारको आधार बन्न सक्छ। नागरिकलाई ‘भर्चुअल कर निरीक्षक’ बनाउने यो प्रयासलाई त्यही दिशामा अघि बढाउन सके नेपालको राजस्व प्रशासनमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ।