प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था लगातार ओरालो, नाफा २ वर्ष ४०% ले घटेपछि पुन: घाटामा जाने जोखिम!

काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था पछिल्लो २ वर्षयता लगातार ओरालो लागेको छ।

१० वर्ष पहिले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा गएको प्राधिकरणलाई लगत्तैको आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ नाफा दिलाएर लगातार प्रगतिको पथमा हिंडाएकामा दुई वर्षयता भने वित्तीय अवस्था लगातार ओरालो लागेको हो।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको प्राधिकरण त्यसयताका वर्ष वित्तीय रुपमा कमजोर बनेको छ। प्राधिकरणको नाफा गत आर्थिक वर्ष ५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। यो नाफा कर तिर्नुअघिको हो। प्राधिकरणले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ नाफा गरेको थियो।

प्राधिकरणले विदेशी विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण आफ्नो दायित्व बढेका कारण नाफा घटेको बताएको छ।

नाफा निरन्तर ओरालो लागेको तथ्यांकलाई लिएर प्राधिकरण फेरि घाटामा जाने विश्लषण गर्न थालिएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष ३९.४४ र गत आर्थिक वर्ष ३७.४६ प्रतिशतले नाफा घटेपछि प्राधिकरणकै कर्मचारीले संस्थाको ओरालो यात्रा फेरि सुरु भएको बताउन थालेका छन्।

‘सञ्चित घाटा ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको अवस्थामा कुलमान सर एमडी भएर आएपछि लगातार नाफा कमाउँदै सञ्चित नाफा आधा खर्ब नाघिसकेको थियो। तर दुई वर्षयता नाफा जुन गतिमा घटेको छ, त्यसले फेरि एक दशकअघि जस्तै घाटामा जाने जोखिम देखिएको छ,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकृतले भने।

उनले विद्युत आदानप्रदानमा लस, उत्पादित बिजुलीको बजारको अनिश्चितता, बढ्दो प्रशासनिक खर्च, सरकार र विकास साझेदार संस्थालाई तिर्नुपर्ने ब्याज लगायत कारण प्राधिकरण घाटामा जाने जोखिम देखेका हुन्।

‘एकातिर एक्सचेन्ज लस प्रत्येक वर्ष बढ्दो छ। अर्कातिर पीपीए भएका आयोजना धमाधम सञ्चालनमा आइरहेका छन्। त्यहाँबाट उत्पदित बिजुली कहाँ बेच्ने भन्ने थाहा छैन,’ ती कर्मचारीले भने, ‘कर्मचारीको तलब सुविधा लगायत प्रशासनिक खर्च प्रत्येक वर्ष बढ्दो छ। हामीले सरकार र विकास साझेदार संस्थालाई अब धमाधम ब्याज तिर्नुपर्नेछ। यी सबै कुरालाई हेर्दा प्राधिकरण घाटामा जाने जोखिम देखिन्छ।’

प्राधिकरणमा हाल स्वीकृत दरबन्दीमा ८ हजार ६५९ स्थायी तथा करार र ज्यालादारी साढे ४ हजार गरी करिब १३ हजार कर्मचारी छन्। सरकारले कर्मचारीको तलब सुविधा साउन १ देखि लागू हुने गरी समग्रमा २१ प्रतिशत बढाएकाले नाफा घटिरहेको अवस्थामा प्राधिकरणलाई ठूलो भार बढेको छ।

‘अहिले पनि धेरै कुरा डिजिटलाइज भइसके पनि प्राधिकरणमा पुरानै शैलीबाट चलिरहेको छ। खर्च घटाउनका लागि ४० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गर्न सकिन्छ। बाँकी कर्मचारीबाट पनि मज्जाले काम गर्न सकिन्छ। तर, प्राधिकरण व्यवस्थापनले यतातिर ध्यान दिएको देखिंदैन,’ ती कर्मचारीले भने।

नाफा संकुचन भइरहेको बेलामा आफूसँग रहेको बिजुली बेच्न सकिरहेको छैन। ४०० मेगावाट भन्दा बढी बिजुली खेर गइरहेको अवस्था छ।

यही बेला ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ बिजुलीको महसुल घटाउने तयारीमा लागेका छन्। उनले यसका लागि एउटा समिति बनाएर गृहकार्य गरिरहेका छन्। महसुल घटाइएको अवस्थामा ब्यालेन्स सिटमा थप बिग्रिनेमा शंका नरहेको प्राधिकरणका अर्का कर्मचारीले बताए।

‘हामीले पीपीए टेक अर पेमा गरेका छौं। प्रवर्धकबाट बिजुली लिए पनि नलिए पनि पैसा तिर्नु नै पर्ने हुन्छ। पीपीए भएका आयोजना धमाधम आइरहेका छन्। तर, प्राधिकरणले त्यसलाई बेच्न सकिरहेको छैन। ‍यो बर्खामा ४०० मेगावाटभन्दा धेरै बिजुली खेर गइरहेको छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा मन्त्रीज्यूले बिजुलीको महसुल घटाउने भनिरहनुभएको छ। जबकी ५ वर्षदेखि महसुल नबढेका कारण हामीले बढाउनुपर्छ भनिरहेका छौं। अब महसुल घटाइयो भने त यसै पनि प्राधिकरणको आम्दानी संकुचित हुने निश्चित छ।’

यस्तो छ प्राधिकरणको नाफा घाटाको ग्राफ

१० वर्ष पहिलेसम्म विद्युत प्राधिकरण घाटामा थियो। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा प्राधिकरणले ८ अर्ब ८९ करोड घाटा बेहोरेको थियो। २०७३ भदौमा कुलमानले प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाले। उनले कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति पाएको वर्ष नै प्राधिकरणलाई नाफामा लगे। प्राधिकरणले २०७३/७४ मा नाफा यात्रा सुरु गरेको थियो।

प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमानले प्राधिकरणको नाफा बढाउन सक्ने ठाउँ धेरै रहेको बताए। त्यसका लागि उनले प्राधिकरणको व्यवस्थापनलाई प्रशासनिक खर्च कटौतीदेखि भारतमा बिक्री बढाउन, जलविद्युत आयोजनालाई इफिसियन्ट बनाउन र चुहावट घटाउन सुझाव दिए।

‘अहिले पनि २००० मेगावाट बिजुली भारतमा बिक्री गर्न सकिन्छ। बिजुली उत्पादन धमाधम भइरहेको छ। तर, थप बिजुली निर्यातका लागि भारतले अनुमति दिएको छैन,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले बिजुली बेच्न सकेन भने त नाफा स्वत नै घट्ने भयो। त्यसैले त्यसमा भारतलाई सहमत गराउन प्राधिकरण व्यवस्थापनदेखि मन्त्रालयको नेतृत्वले पहल गर्नुपर्छ।’

प्राधिकरणले पछिल्लो एक वर्षदेखि थप बिजुली निर्यातका लागि भारतको अनुमति पाएको छैन। अनुमतिका लागि ठोस पहल पनि गरिएको छैन। कुलमानले आयोजना लामो समयसम्म बन्द अवस्थामा नराख्न तथा ट्रिपिङको समस्या समाधान गर्न पनि सुझाव दिए।

‘आयोजना महिना दिन बन्दा हुँदा प्राधिकरणलाई ठूलो घाटा हुन्छ। त्यही भएर पूर्ण क्षमतामा इफिसियन्ट तरिकाले चलाउन सक्नुपर्छ। बत्ति झ्यापझ्याप जाँदा एकातिर नागरिकलाई असर गर्छ, अर्कातर्फ त्यसले चुहावट बढाउँछ। त्यस्ता कुरामा म्यानेजमेन्टले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘फाइनान्सियल म्यानेजमेन्टमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ।’