भारतमा जुट उत्पादनको एन्टी डम्पिङ ड्युटी ४ गुणा वृद्धि गर्न सिफारिस, नेपाली उद्योगलाई पर्नेछ असर

विराटनगर। नेपालका जुट उद्योगले तिर्दै आएको एन्टी डम्पिङ ड्युटी (एडीडी) ४०० प्रतिशतसम्म बढाउन भारतको डाइरेक्टोरेट जनरल अफ ट्रेड रेमेडिज (डीजीटीआर)ले सिफारिस गरेको छ।

डीजीटीआरले नेपालका जुट उद्योगले गर्ने ४ प्रकारका निर्यातमा भारतीय भन्सारमा तिर्दै आएको एडीडी आगामी सेप्टेम्बरदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन भन्दै ४ सय प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्न त्यहाँको अर्थ मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरेको हो।

डीजीटीआरको सिफारिस कार्यान्वयन गरिए नेपालको पौने ११ अर्बको निर्यात ठप्प हुनेछ। गत आर्थिक वर्षमा नेपालबाट १० अर्ब ६६ करोड मूल्यका जुटका सामग्री भारत निर्यात गरिएको थियो।

हैसियन चट्टी ७ अर्ब १४ करोड ६ लाख, जुटका बोरा २ अर्ब ७४ करोड ४९ लाख, सुतली (डोरी) ७७ करोड १७ लाख र जुटका हाते ब्याग ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको भारत निर्यात भएको तथ्यांक छ।

मोरङ र सुनसरीमा संचालित ६ वटा जुट उद्योगको मुख्य बजार भारत हो। नेपालमा उत्पादित जुटका सामग्रीको ९५ प्रतिशत हिस्सा भारत निर्यात हुन्छ।

अरिहन्त मल्टिफाइबर र रघुपति जुट मिल्स गरी २ ठूला जुट उद्योग संचालन गरिरहेका नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले डीजीटीआरको सिफारिस हुबहु लागू भएमा मोरङ र सुनसरीमा १३ हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेका जुट उद्योग बन्द हुने बताए।

गोल्छाका अनुसार भारतले नेपाली जुट उद्योगलाई अहिले ४ देखि ८ प्रतिशतसम्म एडीडी लगाइरहेको छ। अहिले लिइरहेको दरमा डीजीटीआरले ४ गुणासम्म वृद्धि गर्न गरेको सिफारिस कार्यान्वयन भए नेपाली उद्योगसामु उत्पादन रोक्नुबाहेक विकल्प नहुने गोल्छाले बताए।

नेपालले निर्यात व्यापारको आरम्भ १ सय वर्ष पहिले जुट र जुटकै सामग्रीबाट गरेको थियो। अहिले मुख्यतः मोरङ, सुनसरी र झापामा जुट खेती हुने गरेको छ। उद्योगीहरुका अनुसार ७ हजार ५०० भन्दा बढी किसान जुट खेतीमा संलग्न छन्।

नेपाली उद्योगले मुख्य कच्चा सामग्रीका रूपमा प्रयोग गर्ने जुटमध्ये करिब २५ प्रतिशत भारतकै कृषकले गरेको उत्पादन हो। स्वदेशी उत्पादनले नपुग्ने हुँदा उद्योगीले भारतबाट समेत कच्चा जुट आयात गर्ने गरेका हुन्।

‘नेपालका जुट उद्योगले भारतबाट केही उच्च मूल्यमा आयात गर्नुपर्छ। यसको प्रत्यक्ष फाइदा त्यहाँका किसानले पाइरहेका छन्,’ गोल्छाले भने।

संघले एडीडीको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र परराष्ट्र मन्त्रालय तथा भारतीय राजदूतावाससँग लिखितरुपमा आग्रह गरेको छ। उद्योगीले ती निकायका अधिकारीलाई भेटेर पनि समस्याबारे अवगत गराइसकेका छन्।

‘सरकारले गम्भीर भएर समस्या समाधानका लागि पहल नगरे नेपालको जुट उद्योगले ठूलो दुर्घटना ब्यहोर्नुपर्ने छ,’ गोल्छाले भने।

सीएनआई कोशीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् बाबा जुट मिल्सका संचालक प्रकाश मुन्दडाका अनुसार उद्योगको मुख्य कच्चा सामग्री जुट र अर्को कच्चा पदार्थ जुट ब्याचिङ आयलदेखि मिल मेसिनरीसम्म भारतबाटै आयात हुन्छ।

‘हामी ६० प्रतिशतभन्दा बढी भारतबाटै आयातमा निर्भर छौं। त्यसैले भारतले नेपालका जुटका सामग्रीमा एडीडी लगाउनु न्यायसंगत छैन,’ मुन्दडाले भने।

बिजुलीमा लगाइएको भ्याटलाई पनि उद्योगीले समस्याका रुपमा लिएका छन्। कच्चा जुट र जुटका उत्पादनमा भ्याट लाग्दैन। जुट उद्योग भ्याटमा दर्ता छैनन्। त्यसैले बिजुलीको बिलमा तिरेको भ्याट रकम जुट उद्योगले निर्यात गरेपछि फिर्ता पाउने अवस्था छैन। यसले गर्दा उद्योगको लागत वृद्धि भएको छ।

‘विद्युत् महसुलमा भ्याटका कारण जुट उद्योगको लागत कम्तीमा ५ प्रतिशतले वृद्धि हुने हाम्रो प्रारम्भिक अनुमान छ। यसले गर्दा हामीले भारतीय उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो भइरहेको छ,’ उद्योगी मुन्दडाले भने।

स्वस्तिक जुट मिल्सका सञ्चालक चम्पालाल राठीले एडीडीको अहिलेकै दरमा नेपाली उद्योगले बंगलादेशी उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको अवस्थामा बढाएको अवस्थामा बन्द गर्नुको विकल्प नहुने बताए। त्यसैले सरकारले तत्काल कूटनीतिक पहल गरेर एडीडीको समस्या समाधान गर्नुपर्ने उद्योगीहरुको माग छ।