आइटी क्षेत्रका ९३ जनालाई जागिर दिने गरी सफ्टवेयर विकास केन्द्र खडा गर्दै सरकार

काठमाडौं। सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रका ९३ जनालाई जागिर दिने गरी नयाँ संस्था खडा गर्न लागेको छ।

सरकारले सार्वजनिक निकायमा प्रयोग हुने सफ्टवेयर विकास, स्तरोन्नति तथा मर्मत कार्यका लागि ९३ जनालाई जागिर दिने गरी सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र खडा गर्न लागेको हो।

यस सम्बन्धमा सरकारले सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन समिति गठन आदेश जारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका शासकीय मामिला हेर्ने सचिव अध्यक्ष रहने समिति अन्तर्गत सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र रहनेछ।

केन्द्रमा ८ जना कम्युटर इन्जिनियरसहित ३० जना कर्मचारीको दरबन्दी रहनेछ। ती कर्मचारीको व्यवस्था प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गर्नेछ। यसबाहेक केन्द्रले करारमा ९३ जनासम्म विज्ञ राख्न सक्नेछ।

मिड लेभलका ४० जना डेभलपर, ८ जना सिनियर डेभलपर, ४ जना प्रोजेक्ट म्यानेजर, ६ जना सिस्टम एनालिस्ट, ६ जना सिस्टम/नेटवर्क एडमिनसहित ९३ जना विज्ञ कर्मचारी करारमा राख्न सक्न गठन आदेशमा उल्लेख छ। उनीहरुको पारिश्रमिक र सुविधा मन्त्रिपरिषद्ले तोक्नेछ।

केन्द्रमा प्रशासकीय प्रमुखका रुपमा मन्त्रिपरिषद्ले तीन वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्नेछ। तर काम चित्तबुझ्दो नभए सरकारले जुनसुकै बेला हटाउन सक्नेछ।

केन्द्रले सार्वजनिक निकायबाट माग भएबमोजिम सफ्टवेयर विकास, स्तरोन्नति र मर्मत सम्भार सम्बन्धी, सार्वजनिक निकायबाट माग भएबमोजिम साझा सूचना प्रविधि प्रणाली (सफ्टवेर-एज-अ-सर्भिस वा प्लेटफर्म-एज-अ-सर्भिस वा यस्तै अन्य मोडेल) विकास, आफूले विकास गरेका सफ्टवेयर प्रणालीका लागि चौबिसै घण्टा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने लगायत काम गर्नेछ।

गठन आदेश अनुसार अबदेखि सार्वजनिक निकायले प्रयोगमा रहेका प्रणाली मर्मत सम्भार तथा नयाँ प्रणाली विकास गर्दा केन्द्रको सहमति लिनुपर्नेछ।

सार्वजनिक निकायले सफ्टवेयर विकास गर्न केन्द्रलाई अनुरोध गर्नुपर्नेछ। केन्द्रले सम्बन्धित कार्यालयको आवश्यकता अध्ययन गरी लागत अनुमानसहित १५ दिनभित्र कार्ययोजना बनाउनेछ। त्यसपछि केन्द्र र सम्बन्धित कार्यालयबीच खरिद सम्झौता हुनेछ।

सरकारले राष्ट्रिय महत्त्वको कुनै प्रणाली विकास गर्ने निर्णय गरेका केन्द्रले निर्माण गर्नुपर्नेछ र आवश्यक पर्ने बजेट अर्थ मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।