तराईमा सर्पदंशको औषधि मौज्दात सकिँदै, एन्टी स्नेक भेनम उद्योगलाई भने छाडेन प्रक्रियागत झन्झटले

विराटनगर। तराई क्षेत्रका देशभरिका मुख्य अस्पतालले दुई साता अघि मात्र सर्पदंश विरुद्धको औषधि ‘एन्टी स्नेक भेनम’ (एएसभी) को मौज्दात सकिँदै गएको सूचना प्रकाशित गरेका थिए। देशभित्र सबैभन्दा बढी सर्पको टोकाइको जोखिम भएको तराईका अस्पतालले यस्तो सूचना प्रकाशित गरिरहँदा एएसभीको उत्पादन गर्न सुनसरीमा खोल्न लागिएको एउटा उद्योग १३ वर्षदेखि अलपत्र छ।

सरकारले प्रक्रियागत झन्झट र कानुनी उल्झनमा बर्सौंसम्म अल्मल्याउँदा र बैंकले ऋण दिन आनाकानी गर्दा राष्ट्रिय महत्त्वको एक उद्योग असरल्ल परेको हो।

सुनसरीका लक्ष्मीप्रसाद फुयालले २०७१ सालमा ‘एन्टी स्नेक भेनम सेरम रिसर्च एन्ड म्यानुफ्याक्चरिङ प्रालि’ दर्ता गरेर सोही जिल्लाको वराहक्षेत्र नगरपालिका-७ बांगेमा ४ बिघा जमिनमा उद्योग स्थापनाको काम सुरु गरेका थिए। तर सरकार र वित्तीय संस्थाको असहयोगका कारण २०८३ को मध्यसम्म आइपुग्दा पनि उत्पादन सुरु हुनु त के, उद्योगले मेसिन पनि ल्याउन सकेको छैन।

उद्योगी फुयाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट माइक्रो बायोलोजीमा स्नातकोत्तर हुन्।

उद्योग दर्ता गरेपछि उनी उद्योग मन्त्रालय पुगे। मन्त्रालयका अधिकारीले सर्पदंशको ओखती उत्पादन गर्न कानुनी अड्चन भएको बताए। यसका लागि सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन संशोधन गर्नुपर्ने ती अधिकारीको सुझाव थियो।

फुयालले सुनाए, ‘ऐनमा संशोधन नगरी सर्प पाल्न र व्यावसायिक रूपमा एएसभीको उद्योग गर्न नपाइने देखियो। एएसभीको मुख्य कच्चासामग्री सर्पको विष नै हो । यो निकाल्न सर्प नै पाल्नुपर्छ।’

उनी ऐन संशोधन गराउन २०७१ सालदेखि वन मन्त्रालय धाउन थाले। फुयालको सयौँ पटकको अनुरोध र प्रयासपछि नेपाल सरकारले २०७३ मा उक्त ऐन संशोधन गर्‍यो। तर ऐन संशोधन मात्र पर्याप्त थिएन। यसको नियमावली पनि बन्नुपर्ने कुरा मन्त्रालयका अधिकारीले बताए।

अब उनी नियमावली निर्माणका लागि मन्त्रालय धाउन थाले। सचिवलाई कन्भिन्स गर्‍यो-गर्‍यो, काम हुने बेलामा फ्याट्टै सरुवा भइदिने। कहिले सहसचिवले त कहिले उपसचिवले अल्झाइदिने। एक दिन सचिव नआउने, अर्को पटक २ हप्तासम्म सहसचिव नै नहुने। नियमावलीका लागि पनि उनी सयौँ पटक मन्त्रालय धाए।

‘राजनीतिक अस्थिरता छ, यस्तै हो भनेर चित्त बुझाउँदै र आसा गर्दै धाइरहेँ। धैर्य राखिरहेँ,’ उनले बिजमाण्डूलाई भने।

ऐन २०७३ मा बनेको थियो। सो अनुसारको नियमावली बन्न ३ वर्ष लाग्यो।

फुयाल भन्छन्, ‘ऐनमा संशोधन भएको एक महिनामै नियमावली बनाइदिन्छौँ भनेर सचिवजीहरूले आश्वासन दिनुभएको थियो। तर २०७६ को अन्ततिर मात्र जारी गरियो।’

मन्त्रालयमा छुट्टै संसार हुन्छ र एउटा फाइल त्यस संसारको सबै कुनामा पुग्नुपर्छ। त्यहाँ सचिव, विभिन्न सहसचिव, उपसचिव र कानुन शाखा सबैको सहमति चाहिँदो रहेछ। सबै हाकिमहरू अध्ययन गर्दैछौँ भन्नुहुन्छ, मौकामा परिणाम दिनुहुन्न।ּ

नियमावली त जारी भयो तर फुयालले हन्डर खाने दिन अझै गएका थिएनन्। किनकि उनलाई व्यावसायिक रूपमा सर्प पाल्न र एएसभीको उत्पादन गर्न नियमावली अनुसारको कार्यविधि थिएन।

अब उनी कार्यविधि बनाइदिनुस् हजुर भन्दै फेरि मन्त्रालयका टेबुल टेबुल धाउन थाले। कहिले वनमन्त्रीजीसित, कहिले सचिव त कहिले सहसचिवका कोठामा गइरहे।

यसैबीच उनको मेहनत देखेर उद्योग मन्त्रालयले २०७९ मा उनको उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता सहितको उद्योगमा वर्गीकरण गर्‍यो। उद्योगले यसरी वर्गीकरण मात्र गरेन, फुयालको उद्योगलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आधार दर (बेस रेट) को ब्याजमा कर्जा दिने, उद्योगले परियोजना धितो राखेर कर्जा लिन पाउने र उद्योगले उत्पादन गरेको औषधिबाट सरकारले राष्ट्रिय मागको ६० प्रतिशत खरिद पनि गरिदिने निर्णय पनि गर्‍यो।

उद्योग मन्त्रालयले उक्त उद्योगले यो सुविधा प्राप्त गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयसित सम्झौता गर्नुपर्ने सर्त पनि सोही निर्णयसाथ राखिदियो।

उद्योग मन्त्रालयको उक्त निर्णय २०७९ मै राजपत्रमा पनि प्रकाशित भयो।

उद्योगले २०७९ मा यो सुविधा पाउँदा पनि वन मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएन। तर फुयाल हारेनन्। उनी धाइरहे, धाइरहे। लामो प्रयास, भनसुन र बिन्तीभाउपछि वनले अन्ततः २०८१ सालमा कार्यविधि जारी गर्‍यो।

यसरी २०७१ देखि काठमाडौँका मन्त्रालय र विभाग धाइरहेका फुयालले ठिक १० वर्षपछि कानुनी रूपमा आफूले चाहेको उद्योग लगाउने वैधानिक हैसियत प्राप्त गरे।

उद्योग स्थापना गर्न अब उनलाई कानुनी अड्चन भएन। तर काम रोकियो रकमले।

उद्योगका लागि उनले एउटा २० हजार र अर्को २२ सय वर्ग फिटका गरी २ भवनको निर्माण गरिसकेका छन्। अब औषधि उत्पादन गर्ने मेसिन ल्याउनुपर्ने छ। तर उनीसँग रकमको जोहो छैन। उनलाई मात्रै २० करोड ऋण भए पुग्छ।

फुयाँल उद्योग मन्त्रालयले आफूलाई दिएको सुविधा प्राप्त गर्न २०७९ सालको राजपत्र बोकेर सोही वर्ष स्वास्थ्य मन्त्रालय पुगे। उनले राजपत्रको सूचना संलग्न गर्दै बेसरेटमा ऋण र परियोजना धितो लगायतका सुविधाका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा निवेदन दिए।

‘मन्त्रालयमा छुट्टै संसार हुन्छ र एउटा फाइल त्यस संसारको सबै कुनामा पुग्नुपर्छ। त्यहाँ सचिव, विभिन्न सहसचिव, उपसचिव र कानुन शाखा सबैको सहमति चाहिँदो रहेछ। सबै हाकिमहरू अध्ययन गर्दैछौँ भन्नुहुन्छ, मौकामा परिणाम दिनुहुन्न।ּ स्वास्थ्य मन्त्रालयले बल्लबल्ल सम्झौता त गर्‍यो, तर धेरै समय लगाइदियो,’ उनले यसरी बेलिबिस्तार लगाए।

स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको सम्झौतापत्र बोकेर अब जानुपर्ने भयो, उद्योग विभाग।

उनले राजपत्रको सूचना, स्वास्थ्य मन्त्रालयसित भएको सम्झौता लगायतका सबै पत्र अट्याच गरे र विभागमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसारको सुविधा पाउन निवेदन दर्ता गरे। अब फुयाललाई झुलाउने पालो थियो विभागको।

‘त्यहाँका अधिकारीले पनि अध्ययन गर्दैछौँ भन्ने सिफारिस नै नदिने। कहिले डीजी नहुने, कहिले फाँटका हाकिम नहुने, कहिले दिनभरि मिटिङ मात्रै हुने। त्यहाँबाट सुविधाका लागि उद्योग मन्त्रालयमा सिफारिस गराउन ६ महिना लाग्यो,’ फुयाल भन्दैरहे।

उनले राजपत्रको सूचना, स्वास्थ्यसित भएको सम्झौता र उद्योग विभागको सिफारिससहित अब निवेदन दिनुपर्ने निकाय थियो – उद्योग मन्त्रालय। निवेदन दिए।

मन्त्रालयले फेरि अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै केही समय लगायो। अन्ततः सबै कुरा जेन्युन रहेछ भन्दै अर्थ मन्त्रालयलाई २०७९ मा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसारको सुविधा उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्‍यो।

अब उद्योग मन्त्रालयको सिफारिस अट्याच गरेर अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने भयो। उनले सोही बमोजिम निवेदन दर्ता गरे। तर दुःखका दिन फेरि सुरु भए।

फुयालको दुखेसो छ, ‘अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भन्नुहुन्छ– सरकारले सोझै ऋण दिने होइन। ऋण बैंकले दिने हो। त्यसैले तपाईं बैंक जानुस्। बैंकमा सबै कागजात पेश गर्नुस्। बैंकले राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार ऋण दिनेछन्।’

सोहीअनुसार उनी लगभग सबै बैंक पुगेका छन्।

तर बैंकका अधिकारीको भनाइ हुन्छ, ‘तपाईं नयाँ ग्राहक हो। उद्योग पनि नयाँ प्रकृतिको हो। भोलि यसको व्यवसाय कस्तो हुन्छ कसले भन्न सक्छ? त्यसैले हामीलाई ऋण दिइहाल्न गाह्रो छ। दिन सकिन्न।’

फुयाललाई औषधि उत्पादन गर्ने मेसिन ल्याउन २० करोड रुपैयाँ चाहिएको छ। तर कतै ऋण पाइरहेका छैनन्।

उनले उद्योग परिसरमै कोब्रा, करेत र भाइपर प्रजातिका १३८ वटा सर्प र ४ वटा घोडा पनि पालेका छन्। एएसभीको उत्पादन गर्न घोडाको रगत एक्स्ट्रयाक्ट गरेर सेरम निकाल्नुपर्छ र सर्पको विष उक्त सेरममा मिश्रण गर्नुपर्छ।

उद्योगमा १० कामदार कार्यरत छन्। मासिक ३ लाखभन्दा बढीको खर्च उनले गरिरहेका छन्। नेपालमा वर्षको २ लाख भायल एएसभी आवश्यक पर्ने सरकारको तथ्यांक छ। फुयालले आफ्नो उद्योग र त्यहाँका पूर्वाधार वार्षिक २ लाख भायल नै उत्पादन हुनसक्ने क्षमताको बनाएका छन्।

फुयालको भनाइ छ, ‘हामीले १५ करोडभन्दा बढी लगानी गरिसकेका छौँ। तर सरकार र बैंकको सहयोग नहुँदा हामी अलपत्र अवस्था पुगेका छौँ। के गर्ने कुनै बाटो क्लियर छैन। कति समय धैर्य गर्ने र सरकारी निकायमा कति धाउने कुनै टुंगो छैन।’

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको वार्षिक प्रतिवेदनले नेपालका अस्पताल र सर्पदंश उपचार केन्द्रमा पुगेका बिरामीमध्ये १०० जनाको मृत्यु हुने जनाएको छ।

त्यसैगरी सन् २०२२ मा ‘द ल्यान्सेट ग्लोबल हेल्थ’ले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालमा सर्पदंशबाट बर्सेनि ३ हजार २०० जनाले मृत्युवरण गरिरहनु परेको उल्लेख गरेको छ।

अर्कातिर सर्पदंशको जोखिम भएका अस्पतालले एएसभीको मौज्दात नभएको वा कम भएको सूचना बाँडिरहेका छन्। अनि सर्पदंशको औषधिजस्तो जीवनदायिनी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग सरकारी हेल्चेक्रयाइँले १३ वर्षदेखि पेन्डुलम बनेर घुमिरहेको छ।