काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई उपभोग क्षेत्रमा लगानीको सीमा बढाउन लागेको छ।
विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई पोर्टफोलियोको ५५ प्रतिशतसम्म उपभोग क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न दिने व्यवस्था गर्न लागेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकृतले बताए।
‘विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले उपभोग क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने सीमा बढाउन लागेका छौं। उपभोग क्षेत्रमा कुल पोर्टफोलियोको ५०/५५ प्रतिशतसम्म पुर्याउने कुरा भइरहेको छ,’ ती अधिकृतले बिजमाण्डूसँग भने, ‘सीमा बढाउँदा त्यसले कर्जा लगानी बढाउन सहयोग पुग्नेछ।’
अहिले कुल कर्जाको ४० प्रतिशतसम्म उपभोग क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ।
विकास बैंकहरुको कुल कर्जा लगानी ५ खर्ब ४४ अर्बमध्ये अहिले उपभोग क्षेत्रमा झन्डै ३१ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन्।
त्यसैगरी, फाइनान्स कम्पनीले उपभोग क्षेत्रमा ३५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन्। यो रकम फाइनान्स कम्पनीको कुल कर्जा लगानीको झन्डै ३३ प्रतिशत हो। फाइनान्स कम्पनीले कुल १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन्।
उपभोग क्षेत्रमा समग्रमा विकास बैंकहरुको कर्जा लगानी सीमाभन्दा कम देखिए पनि आधा संस्थाले सीमा नजिक लगानी गरिसकेको एक विकास बैंकका सीइओले बताए।
‘ठूलो पुँजी भएका संस्थाले परियोजना लगायत विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्लान्। तर, थोरै पुँजी भएका संस्थाले सानो सानो कर्जा दिनुपर्ने हुन्छ,’ ती सीइओले भने, ‘हामी ठूलो परियोजनामा लगानी गर्न सक्दैनौं। हाम्रो ग्राहक आवश्यकता नै ५/१० लाख कर्जा हुन्छ। त्यसैले उपभोग कर्जाको सीमाका कारण अफ्ठेरो परिरहेको छ।’
सानो कर्जा दिने संस्थाहरुलाई सीमा तोक्नै नहुने उनको भनाइ छ।
बैंकिङ क्षेत्रले हालसम्म कुल ५९ खर्ब ४७ अर्ब ऋण लगानी गरेको छ। जसमध्ये वाणिज्य बैंकले मात्रै ५२ खर्ब ८९ अर्ब लगानी गरेका हुन्।
कूल कर्जामा वाणिज्य बैंकको हिस्सा ८८.७५ प्रतिशत तथा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको हिस्सा ११.१७ प्रतिशत छ।
उपभोग बढाउने उद्देश्यसहित सरकारले केन्द्र मातहतका सबै कर्मचारीको तलब १५/१५ भुक्तानी गर्ने तयारी गरिरहँदा राष्ट्र बैंकले पनि त्यसलाई साथ दिने गरी सीमा बढाउन लागेको हो।
त्यसो त फाइनान्स कम्पनीले उपभोग क्षेत्रमा लगानीको सीमा बढाउन माग गर्दै आएका छन्। नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष समेत रहेका आइसीएफसी फाइनान्सका सीइओ सुनिल पन्तले फाइनान्स कम्पनीको मुख्य क्षेत्र नै उपभोग भएकाले लगानी गर्न अप्ठेरो भएका कारण आफूहरुले सीमा बढाउन माग गर्दै आएको बताए।
‘हामीले गर्ने अधिकांश सानो सानो लोन कन्जुमर क्षेत्रमा पर्छ। हायर पर्चेज होस् वा व्यक्तिगत प्रयोजनका कर्जा यस क्षेत्रमा पर्छन्,’ उनले भने, ‘तर अहिले माग आए पनि यस क्षेत्रमा खुलेर लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन। धेरै संस्था सीमा नजिक पुगेका छन्। त्यसैले हामीले सीमा बढाउन माग गर्दै आएका हौं।’