इरानसँग कारोबार गर्ने देशलाई पनि कडा आर्थिक कारबाही गर्ने ट्रम्पको चेतावनी

काठमाडौं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग कारोबार गर्ने कुनै पनि देशमाथि कडा आर्थिक कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

उनले इरानलाई सहयोग गर्ने देशले ‘अत्यन्त ठूलो आर्थिक परिणाम’ भोग्नुपर्ने बताएका छन्।

ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा इरानविरुद्ध अहिलेसम्मकै कठोर आर्थिक अभियान सुरु गरेको दाबी गरेका छन्। उनले यसलाई इरानमाथि ‘आर्थिक डी-डे’ भन्दै कुनै पनि देशले तेहरानलाई सहयोग गर्न नहुने बताएका छन्।

ट्रम्पले इरानसँग जोडिएका वित्तीय संस्था, व्यवसाय, विमानस्थल र सरकारी निकायले सहयोग गरे कारबाही हुने बताएका छन्। तर, त्यस्ता देशमाथि कस्तो कारबाही गरिनेछ भन्नेबारे उनले स्पष्ट भनेका छैनन्।

उनले इरानसँग हुने तेल तस्करी, वित्तीय कारोबार, नगद स्थानान्तरण र पानीजहाज दर्ताजस्ता गतिविधि तत्काल रोक्नुपर्ने बताएका छन्। यो कदम यसअघि सुरु गरिएको ‘अपरेसन इकोनोमिक फ्युरी’ अन्तर्गतको दबाब अभियानलाई थप विस्तार गर्ने संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

इरानसँगको ६० दिने युद्धविराम सोमबार समाप्त भएको थियो। युद्धविराम सकिएपछि पनि अमेरिका र इजरायलसँगको द्वन्द्व अन्त्य गर्ने कूटनीतिक वा सैन्य विकल्प स्पष्ट देखिएको छैन।

ट्रम्पको पछिल्लो चेतावनी इरानमाथि आर्थिक दबाब बढाउने अमेरिकी रणनीतिकै निरन्तरता हो। अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले पनि केही दिनअघि इरानलाई आर्थिक रूपमा एक्ल्याउने बताएका थिए।

यसैबीच, अमेरिकी साझेदार संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)ले इरानसँगको आर्थिक तथा वित्तीय सम्बन्ध तोड्ने घोषणा गरेको छ। इरानबाट समुद्री यातायातलाई लक्षित गरी दुईवटा ब्यालेस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार भएको जानकारीपछि यूएईले यस्तो निर्णय गरेको हो।

इरानले भने खाडी क्षेत्रका छिमेकी देशलाई अमेरिकी सेनालाई सहयोग नगर्न चेतावनी दिएको छ। अमेरिकी सेनालाई कुनै प्रकारको सहयोग गरे त्यसलाई सहकार्यका रूपमा लिने इरानी सेनाले चेतावनी दिएको छ।

इरान र अमेरिकाबीचको तनावले विश्व अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण हर्मुज जलमार्ग समेत असर परेको छ। विश्वको करिब २० प्रतिशत कच्चा तेल र तरल प्राकृतिक ग्यास यही जलमार्ग हुँदै ओसारपसार हुने गर्छ।

हर्मुज जलमार्गमा आवागमन प्रभावित भएपछि विश्व बजारमा ऊर्जाको मूल्य बढेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पमाथि आगामी नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि निर्वाचनअघि युद्धको आर्थिक लागतबारे दबाबसमेत बढिरहेको छ।