गोरखामा रहेका जलविद्युत् आयोजना बारे बुझ्न ऊर्जा मन्त्रालय पुेगका गृहमन्त्रीले के के भने?

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गोरखा जिल्लामा निर्माणाधीन तथा अध्ययनका क्रममा रहेका जलविद्युत् आयोजना र विद्युतीय पूर्वाधारको विकासमा चासो राखेका छन्।

गृहमन्त्री गुरुङले बुधबार ऊर्जा मन्त्रालय पुगेर ऊर्जा मन्त्रालय मातहका विभिन्न निकायका प्रमखुहरुसँग ब्रिफिङ लिएका हुन्। गृहमन्त्री गुरुङ २ बजे ऊर्जा मन्त्रालय पुगेका थिए।

उनले ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सरिता दुवाडी, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायूकुमार श्रेष्ठ र विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक सागरराज गौतम सहित मन्त्रालय मताहतका विभिन्न निकायका प्रमुखलाई राखेर गोरखा जिल्लामा निर्माण तथा अध्ययनका क्रममा रहेका जलविद्युत आयोजनाको अवस्थाबारे बुझेका हुन्।

‘गृहमन्त्रीले गोरखामा कति आयोजना कुन कुन अवस्थामा छन् भन्ने विषयमा चासो राख्नु भएको थियो। त्यसपछि हामीले सबै विभागका कर्मचारीलाई बोलाएका थियौं,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘गोरखामा रहेका सबै आयोजनाको विषयमा सबै विभाग र निकाय प्रमुखहरुले गृहमन्त्रीलाई जानकारी गराउनु भयो।’

छलफलमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले जलविद्युत् आयोजनाबाट स्थानीय बासिन्दाले प्रत्यक्ष लाभ पाउने वातावरण निर्माण गर्नु उपस्थित सबैलाई आग्रह गरेका थिए। उनले आयोजनाले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत (सीएसआर) गर्ने खर्च पारदर्शी र स्थानीय आवश्यकतामा केन्द्रित सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरेका थिए।

गोरखा जिल्लामा करिब तीन दर्जन जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा विकासका विभिन्न चरणमा रहेका छन्। ती आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारको विस्तारलाई पनि प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन छलफलका सहभागीहरूलाई निर्देशन दिइएको स्रोतले बतायो।

त्यसक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले गोरखाका जलविद्युत् आयोजनाको विकास तथा निर्माणका क्रममा देखिएका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय, सहजीकरण र पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।

उनले जलविद्युत् आयोजनालाई निर्धारित समयमै अघि बढाउन आयोजना प्रवर्धक, सम्बन्धित सरकारी निकाय र सरोकारवालाबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताउँदै त्यसमा आफुहरुले काम गरिरहेको बताएका थिए।

आयोजनाको विकासका क्रममा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि मन्त्रालयका तर्फबाट आवश्यक समन्वय, सहजीकरण र पहल हुने भन्दै उनले समस्याको पहिचान तथा समाधानको पहलका लागि विद्युत् विकास विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई आवश्यक सहजीकरण गर्न निर्देशनसमेत दिएका थिए।