सर्वोच्चले साढे तीन वर्षअघि खारेज गरेको सेवा शुल्क ब्युँताउनुपर्ने पक्षमा सांसद लिमा अधिकारी

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद लिमा अधिकारी होटलका श्रमिकलाई १० प्रतिशत सेवा शुल्क दिनुपर्ने पक्षमा उभिएकी छन्।

सर्वोच्च अदालतले साढे ३ वर्षअघि खारेज गरेको सेवा शुल्क कानुन संशोधन गरेर भए पनि श्रमिकहरुलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सांसद अधिकारीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।

‘श्रम ऐन तत्काल संशोधन गरी १० प्रतिशत सेवा शुल्क उठाउने र वितरण गर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरियोस्। किनभने यो रकम हजारौं श्रमिकको परिवारको पालनपोषणसँग जोडिएको छ,’ अधिकारीले बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा भनिन्, ‘साथै सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरेर दक्ष जनशक्तिलाई देशमै अड्याउने व्यवस्था सरकारले तत्काल गरोस्।’

सर्वोच्च अदालतले २०७९ माघ ११ गते होटल, रेस्टुरेन्ट तथा अन्य सेवा प्रदायकले लिने गरेको सेवा शुल्कलाई अमान्य भन्दै खारेज गरेको थियो। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सेवा शुल्क लिने गरी बनेको श्रम ऐनको व्यवस्थालाई संविधान बमोजिम अमान्य र बदर घोषित गरेपछि श्रमिकहरुले यो शीर्षकमा पैसा पाउन छोडेका थिए।