प्रधानन्यायाधीशमाथि बारको दश बुँदे ‘वार्निङ’, संवैधानिक इजलास गठनमा उठायो प्रश्न

काठमाडौं। इजलास व्यवस्थापन र अदालत सञ्चालनका विषयलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा छोटो अवधिमा नै विवादमा पर्न थालेका छन्। जेठ ६ गते प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएका शर्मामाथि कार्यकालको तीन महिनामै संवैधानिक इजलास सञ्चालन, पेसी व्यवस्थापनलगायतमा पक्षपात गरेको आरोप लागेको छ। यस्तो आरोप व्यक्ति विशेषभन्दा पनि कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले नै लगाएको छ। जसले बार-बेञ्च सम्बन्धको दूरी समेत बढाउँदै लगेको छ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध आन्दोलनमै उत्रिएको बार शर्माका विपक्षमा पनि चरणबद्ध रूपमा असन्तुष्टि जनाइरहेको छ। जबराकै पालामा आन्दोलनको सहमति स्वरुप कायम भएको संवैधानिक इजलास गठनको वरिष्ठताक्रम शर्माले पटक-पटक मिचेपछि बार थप चिढिएको छ। न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस तथा अन्य प्रशासनिक काममा पनि बारको प्रधानन्यायाधीशसँग दूरी बढिरहेको छ।

वरीयतक्रम मिचेर भएको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा पनि बार सन्तुष्ट छैन। वरीयतामा चौथो नम्बरमा रहेका शर्मा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएसँगै केही कानुन व्यवसायीहरुले असन्तुष्टि जनाएका थिए। सिफारिसविरुद्ध परेको रिटको न्यायिक परीक्षणको मार्ग नै रोकिएपछि बारले औपचारिक रूपमै न्यायालयको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। तर, बारको आग्रहलाई लत्त्याएर शर्माको नियुक्ति सिफारिस न्यायिक परीक्षण समेत नभएपछि बारले असन्तुष्टिलाई सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गर्दै आएको छ।

वरीयता क्रम मिचेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएकोमा असन्तुष्ट बारले पछिल्लो चरण आफ्ना माग चरणबद्ध सार्वजनिक मात्र गरेको छैन प्रधानन्यायाधीशलाई लिखित रूपमा उपलब्ध गराउने चरणमा पुगेको छ। बारले प्रधानन्यायाधीशलाई सम्बोधन गरेर १० बुँदै ध्यानाकर्षण पत्र नै तयार पारेको छ।

भदौ २ गते तयार पारिएको उक्त ध्यानाकर्षण पत्र औपचारिक रूपमा नै दर्ता गरेर पठाउने तयारी बारको छ। सम्भवतः भदौ ३ गते उक्त जानकारी पत्र प्रधानन्यायाधीश समक्ष प्रेषित हुनेछ।

ध्यानाकर्षण पत्रको बोधार्थ सर्वोच्चमा कार्यरत सबै न्यायाधीशलाई समेत गराइएको छ।

‘नेतृत्व अस्थायी, स्वतन्त्रता चिरस्थायी’

बार बेञ्च समन्वय समिति निष्क्रिय रहेको भन्दै बारले पुनर्गठन गरी क्रियाशील गराउन ध्यानाकर्षण गराएको छ।

ध्यानाकर्षणमा न्यायपालिकाको नेतृत्व अस्थायी तर न्यायालयको स्वतन्त्रता चिरस्थायी भएको स्मरण गराइएको छ। नेतृत्व परिवर्तनले संवैधानिक उद्देश्य, कर्तव्य र इतिहासलाई कतै पनि ठेस पुर्‍याउन नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ‘न्यायपालिकाको नेतृत्व र नेपाल बारको नेतृत्व आवधिक र अस्थायी विषय हुन् तर न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, गरिमा र जनआस्था जुनसुकै नेतृत्व कालमा पनि चिरस्थायी, अटल र हामी दुवै संस्थाका साझा सरोकारका विषय मात्र होइनन् हाम्रो संवैधानिक र कानुनी दायित्वभित्रका विषय पनि हुन भन्नेमा नेपाल बार एसोसिएसन दृढ छ। नेतृत्वको परिवर्तनले संवैधानिक उद्देश्य, कर्तव्य र इतिहासको गौरवपूर्ण विरासतमा कहीँ कतै ठेस लाग्न हुँदैन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको दियो निरन्तर बली रहनुपर्दछ भन्ने भावनाप्रति हामी अविचलित रहेका छौं।’

संवैधानिक इजलास पूर्व अभ्यास विपरीत गठन भएको आरोप बारको छ। विषयवस्तुको गम्भीरताका आधारमा नभई मुद्दाका प्रकृतिका आधारमा न्यायाधीश छनोट भएको आरोप पनि बारको छ। त्यसरी गठित इजलासबाट जस्तो आदेश भएपछि आशंका र प्रश्न उठ्ने गरेको र त्यसले विश्वसनीयतामा आँच पुग्ने भन्दै बारले ध्यानाकर्षण गराएको छ।

संवैधानिक इजलासको गठन यसअघिकै वरिष्ठता क्रम अनुसार वा अन्य इजलास सरह रोष्टरमध्येबाट गोला प्रणालीमा लैजान पनि बारको माग छ।

ध्यानाकर्षणमा भनिएको छ, ‘केही समययता संवैधानिक इजलासको गठनमा निश्चित मापदण्ड वा पूर्व अभ्यास वा विषयवस्तुको गम्भीरताका आधारमा नभई तोकिएका मुद्दाको प्रकृतिका आधारमा माननीय न्यायाधीशहरूको छनौट हुने गरेको र त्यस्तो प्रकृतिको इजलासबाट जस्तोसुकै आदेश वा फैसला भए पनि विभिन्न किसिमका आंशका र प्रश्नहरू उठी विश्वसनीयतामा आँच पुग्ने भएकोले त्यस सम्बन्धमा निश्चित मापदण्ड अपनाउन नेपाल बार एसोसिएसनले सम्माननीयज्यूलाई पटक पटक मौखिक र लिखित रूपमा अवगत गराउँदै आएको छ। संवैधानिक इजलासमा रहनुहुने माननीय न्यायाधीशहरूको छनौट पूर्व परम्परा अनुसार वरिष्ठताकै आधारमा हुनुपर्ने र त्यसो गर्न कुनै बाधा अवरोध वा कठिनाइ भएमा अन्य इजलास सरह रोष्टरभित्रको गोला प्रणालीमार्फत हुनुपर्ने भनी निरन्तर ध्यानाकर्षण गर्दै आएकोमा सम्माननीयज्यूबाट नेपाल बार एसोसिएसनको उक्त माग र सरोकारप्रति ठोस निर्णय नभएकोले यो ध्यानाकर्षण पत्र लेख्न बाध्य भएका छौं।’

बारले तत्काल फूलकोर्ट बसेर संवैधानिक इजलास गठनको विधि निश्चित गर्न समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ। सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास) सञ्चालन नियमावलीको पालना गर्न पनि पत्रमा भनिएको छ।

‘प्रशासनिक निर्णयले मुद्दा नसारौं’

इजलासको आदेश बिना विचाराधीन मुद्दा प्रशासनिक निर्णयका आधारमा अन्य इजलासमा पठाउने प्रक्रियाको पनि बारले विरोध गरेको छ। सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको काम कारबाही रोक्ने मागसहित दायर रिट पूर्ण इजलासमा पेसको आदेश भएको थियो। तर, पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ नगरी प्रशासनिक निर्णयले विचाराधीन रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय भएको छ। उक्त निर्णयमा बारले यसअघि नै विरोध जनाइसकेको छ। ध्यानाकर्षण पत्रमा समेत उक्त विषयमा विरोध जनाइएको छ।

इजलासका पक्षको कुनै सहमति बेगर मुद्दा स्थानान्तरण गरिएको बारको पत्रमा उल्लेख छ।

पत्रमा भनिएको छ, ‘अन्य इजलासमा विचाराधीन मुद्दा समेत प्रशासनिक निर्णयको आधारमा पक्षहरूको सहमति र सम्बन्धित इजलासमा छलफल नै नगरी संवैधानिक इजलासमा लगिएको भनी सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित समाचारले हामी झन् गम्भीर र दुःखी भएका छौं। स्थापित मान्यता, अभ्यास र परम्परा विपरीत न्यायपालिकाको गरिमा, साख एवम् जनआस्थामा गम्भीर संकट आउन सक्नेतर्फ यसअघि नै ध्यानाकर्षण गराइसकिएको छ।’