ग्रे-लिष्टबाट निस्किन कार्ययोजना कार्यान्वयन प्राथमिकतामा, सचिव बैठकका १० निर्णय के-के?

काठमाडौं। सरकारले देशलाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे-लिष्टबाट बाहिर निकाल्न यसअघि बनाइएको कार्ययोजना प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।

सचिवहरुको बैठकले देशलाई ग्रे-लिष्टबाट बाहिर निकाल्नका लागि तर्जुमा गरिएको कार्ययोजना सम्बद्ध निकायले प्रभावकारी र समयबद्ध कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।

‘यस प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित प्रगति अनुगमन तथा प्रतिवेदन टोलीसँग सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय तथा नियामक संस्थाले निरन्तर समन्वय, संवाद एवम् छलफल गर्नुका साथै आवश्यक तथ्यांक, सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउने,’ सचिव बैठकको निर्णयमा भनिएको छ।

सोमबार बसेको बैठकको निर्णय मंगलबार सार्वजनिक गरिएको छ। सचिव बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिइ प्रगति विवरण हरेक मन्त्रालयले हरेक महिना २७ गतेभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ।

बैठकले शासकीय सुधारका विषयलाई केवल प्रक्रियागत अनुपालनमा सीमित नराखी सेवा प्रवाह, विकास व्यस्थापन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, डिजिटल कार्यप्रवाह तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितासँग आबद्ध गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारको शून्य दिन खरिद नीति अन्तर्गत हालसम्म खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ नभएका कार्यक्रम/आयोजनामा सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायले तत्काल सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ।

यस्तै चालु आर्थिक वर्षलाई कानुन निर्माण तथा सुधार वर्षका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रचलित कानुनको समसामयिक परिमार्जन, खारेजी तथा नयाँ कानुन निर्माण गर्न कानुन मन्त्रालयमा गठित समिति र विषयगत कार्यदललाई सबै मन्त्रालयले आवश्यक तथ्यांक तथा सूचना उपलब्ध गराउने निर्णय सचिव बैठकले गरेको छ।