घरजग्गा कारोबारका लागि लाइसेन्स लिन व्यवसायी इच्छुक, क-कसले पाउँछन्?

काठमाडौं। तीन करोडमाथिका घरजग्गा कारोबारका लागि लाइसेन्स लिन व्यवसायीहरु इच्छुक देखिएका छन्। व्यवसायीहरु इच्छुक भएकै कारण भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले २१ दिनको समय दिएर फेरि लाइसेन्सको आवेदन खुला गरेको छ।

गत कात्तिकमा विभागले एक महिनाको म्याद दिएर लाइसेन्सको आवदेन खुला गरेको थियो। त्यतिबेला १५९ कम्पनीले लाइसेन्सका लागि आवेदन दिए पनि वैशाखसम्म ६९ कम्पनीले मात्र कारोबारको अनुमति पाए।

एक महिनामात्र लाइसेन्स खुला गरेकाले धेरै व्यवसायीले प्रवेश पाएनन्। यसैकारण सरकारले बिहीबार पुन: नयाँ सूचना जारी गरेको विभागका निर्देशक कृष्णप्रसाद भण्डारीले बताए। ‘सुरुमा लाइसेन्स खुल्दा केही भ्रम थिए। धेरै त आउनै मानेनन्। सहजीकरण गर्दै गएसँगै ३ करोडमाथि कारोबार गर्न नयाँ कम्पनी पनि इच्छुक देखिएकोले अहिले फेरि लाइसेन्स खुला गरिएको हो,’ निर्देशक भण्डारीले भने।

गत वैशाख ७ गते विभागले ६९ वटा कम्पनीलाई यस्तो कारोबारको अनुमति दिएको उल्लेख गर्दै महानगर र उपमहानगरमा पर्ने भूमि प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो।

सरकारले ६ महानगर र ११ उपमहानगरभित्रको जग्गा कारोबारका हकमा लाइसेन्सको प्रावधान ल्याएको छ। लाइसेन्स लिन ३ करोडदेखि ५ करोडसम्म कारोबार गर्नेका हकमा ५ लाख दर्ता शुल्क र ५ करोड माथिकालाई १० लाख दर्ता शुल्क तोकिएको छ। यसैगरी लाइसेन्स नवीकरण शुल्क ५ करोड मुनिको कारोबार गर्नेको हकमा ४ लाख र ५ करोड माथि गर्नेको हकमा ८ लाख रुपैयाँ छ।

लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएपछि कतिपय घरजग्गा व्यवसायी सरकारसँग बिच्किएका थिए। ३ करोडको घरजग्गा कारोबार गर्न कम्पनी दर्ता, त्यसपछि लाइसेन्स लिन ५ लाख शुल्क बुझाउनुपर्ने र त्यसपछि फेरि भूसेवाको अनुमति लिनुपर्ने काम झन्झटिलो देखिएपछि बिच्किएका थिए।

सरकारले घरजग्गा व्यवसायमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका कसुर रोक्न कारोबारमा कडाइ गर्दै लाइसेन्स प्रणाली ल्याएको हो। घरजग्गामा आउने लगानीलाई स्क्रिनिङ गर्ने राडार फराकिलो गर्न लाइसेन्स अनिवार्य गरिएको सरकारले बताउँदै आएको छ।

तीन करोड माथिको कारोबारलाई नियमन गर्न लाइसेन्स पाएका कम्पनीका प्रतिनिधिलाई विभागले तालिमसमेत दिन थालेको छ। गत जेठ पहिलो हप्ता तालिम दिइएएको थियो।

तालिममा गोएमएल (सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जाँच गर्ने सरकारी अनलाइन प्रणाली)मा दर्ता गर्ने प्रक्रिया, शंकास्पद कारोबार र शंकास्पद क्रियाकलापको जानकारी वित्तिय इकाईमा कसरी पेस गर्ने, भूसेवा केन्द्र कसरी संचालन गर्ने तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन अनुसार घरजग्गा कारोबारमा संलग्न सूचक संस्थाले गर्नुपर्ने कार्य र नगरेमा हुने दण्ड सजायको विषयबारे सिकाइएको थियो।

१५ दिने कक्षापछि विभागले परीक्षासमेत लियो। परीक्षामा पास भएकालाई मात्र घरजग्गा कारोबारको लाइसेन्स दिएको विभागका निर्देशक भण्डारीले बताए। तालिमपछि भने व्यवसायी लाइसेन्स लिन इच्छुक देखिएको विभागबो दाबी छ।

त्यसपछि व्यवसायीले लाइसेन्स सधैंका लागि खुला राख्नुपर्ने माग अघि सारे। नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले सरकारले नयाँ कारोबारीलाई प्रवेश नै नदिने नीति लिएको देखेर आफूहरुले लाइसेन्स खुला गर्नुपर्ने माग राखेको बताए। ‘हामी लाइसेन्स लिन इच्छुक छौं। व्यवसायीकै मागअनुसार अहिले लाइसेन्स खुला गरिएको हो। यो पनि २१ दिनमा त फेरि बन्द हुन्छ,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने।

सीमित स्रोत र साधनका कारण हाल एकैसाथ लाइसेन्सको आवेदन खुला गराउने र तोकिएको समयमा निवेदन दिनेलाई तालिम दिएर मात्र विभागले कारोबारको इजाजतपत्र दिन्छ। यसैकारण पनि तत्कालका लागि लाइसेन्सको अवधिमा केही कडाइ गरेको विभागका निर्देशक भण्डारी बताउँछन्।

भण्डारीका अनुसार यसरी गरिने कारोबार स्वत: सरकारलाई नै जान्छ। तर, अडिटदेखि पूर्ण विवरण आउँदा मन्त्रालयमा यस्ता विवरण ढिला पुग्छ। कालोधन स्क्रिनिङ गर्न राज्यको तालुकदार निकायले छिटोभन्दा छिटो जानकारी पाउन सरकारले यो नीति लिएको भण्डारी बताउँछन्।

‘जग्गामा शंकास्पद कारोबार हुने भन्ने कुरा आइरहेको छ। जग्गा कारोबारमा मनी लाउन्ड्रिङ नहोस् भनेर सरकारले छिटोभन्दा छिटो स्क्रिनिङ गर्न यसो गरिएको हो,’ निर्देशक भण्डारीले भने, ‘राज्यको माथिल्लो निकायले यसरी जानकारीमा राख्नु राम्रो हो।‘