निजी क्षेत्रलाई ऊर्जाको पूर्ण साझेदार बनाउने गरी नयाँ विद्युत् विधेयक ल्याउन इप्पानको माग

काठमाडौं। निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा क्षेत्रको पूर्ण साझेदार बनाउने गरी नयाँ विद्युत् विधेयक ल्याउन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले माग गरेको छ।

ऊर्जा क्षेत्रको विकास र लगानी बढाउन तत्काल कानुनी तथा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको भन्दै इप्पानले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको ध्यानाकर्षण गराएको हो।

इप्पान अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले लामिछानेलाई भेटेर ऊर्जा क्षेत्रका समस्याबारे जानकारी गराएको थियो। प्रतिनिधिमण्डलले निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्र सीमित नराखी प्रसारण, वितरण र विद्युत् व्यापारमा समेत सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

इप्पानका अनुसार विद्युत् ऐन, २०४९ बनेको ३ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। यस अवधिमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

लगानीको आकार बढ्नुका साथै प्रविधि विकास भएको भन्दै इप्पानले विद्युत् व्यापारको सम्भावना पनि विस्तार भएको बताएको छ। त्यसैले पुरानो कानुनी संरचनाले अहिलेका आवश्यकता धान्न नसक्ने इप्पानको भनाइ छ।

नयाँ विद्युत् विधेयकले ऊर्जा भण्डारण, हरित हाइड्रोजन, कार्बन व्यापार र नयाँ प्रविधिलाई समेत समेट्नुपर्ने इप्पानले जनाएको छ। लगानीकर्ताको अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने र नियामकीय व्यवस्था स्पष्ट बनाउनुपर्ने उसको माग छ।

अनिमात्र सरकारले अघि सारेको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग पुग्ने इप्पानको विश्वास छ।

इप्पानले लामो समयदेखि रोकिएको करिब १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुलाउन पनि माग गरेको छ। पीपीए रोकिँदा लगानीका लागि तयार आयोजनामा अर्बौं रुपैयाँ निष्क्रिय भएको उसको भनाइ छ।

पीपीए प्रक्रिया पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य बनाउनुपर्नेमा पनि इप्पानले जोड दिएको छ। नयाँ आयोजना अघि बढाउन समयमै पीपीए हुनु आवश्यक रहेको उसको भनाइ छ।

उत्पादन बढे पनि प्रसारण पूर्वाधार सोही गतिमा विस्तार हुन नसकेको इप्पानले जनाएको छ। प्रसारण लाइनको अभावमा कतिपय आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेको उसको दाबी छ।

त्यस कारण उपयुक्त मोडेल बनाएर प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने माग गरिएको छ।

विद्युत् व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई कानुनी रूपमा प्रवेश दिनुपर्ने इप्पानले जनाएको छ। उत्पादन बढ्दै गएपछि स्वदेशी खपतपछि बाँकी विद्युत् निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै उसले निजी क्षेत्रलाई आयात, निर्यात र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउनुपर्ने बताएको छ।

वन, वातावरण र जग्गा व्यवस्थापनका कारण आयोजना निर्माणमा हुने ढिलाइ हटाउन पनि इप्पानले माग गरेको छ। स्वीकृति प्रक्रिया सरल र समयसीमासहितको बनाउनुपर्ने उसको सुझाव छ।

एकद्वार प्रणाली र निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको इप्पानले जनाएको छ। इप्पानले नदी किनारबाट दायाँ-बायाँ एक किलोमिटर क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्रबाहिर राखेर ऊर्जा तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण सहज बनाउनुपर्ने प्रस्तावसमेत गरेको छ।

जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका पूर्वाधारका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने इप्पानको अर्को माग छ। आयोजनाको सुरक्षा र लगानी संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उसले जनाएको छ।

अवरोध, तोडफोड, जबर्जस्ती बन्द र स्थानीय विवादका कारण आयोजना प्रभावित हुने अवस्था अन्त्य गर्न प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक रहेको इप्पानको भनाइ छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच आयोजना विकाससम्बन्धी अधिकार क्षेत्र स्पष्ट गर्नुपर्नेमा पनि इप्पानले जोड दिएको छ। अधिकार क्षेत्र स्पष्ट नहुँदा निजी क्षेत्रले दोहोरोपन र अनावश्यक अवरोध झेल्नुपरेको उसको भनाइ छ।

भेटमा अध्यक्ष डाँगीले सरकारले अघि सारेको ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र लगानीका लागि तयार रहेको बताए। त्यसका लागि विद्युत् विधेयक, वनसम्बन्धी समस्या र पीपीए लगायत विषयमा सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए।

रास्वपा अध्यक्ष लामिछानेले निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। निजी क्षेत्रको लगानी र व्यवसायले अर्थतन्त्र तथा रोजगारीमा ठूलो योगदान दिएको उनको भनाइ थियो।

विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यकता मात्र नभई अपरिहार्य भएको उनले उल्लेख गरे।