काठमाडौं। सरकारले कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा कडाइ गरेको छ। विदेश भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ।
कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा कडाइ गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग तथा निकायलाई परिपत्र गरेको छ। पत्रमा ‘अबदेखि कुनै पनि वैदेशिक भ्रमणका लागि कर्मचारी मनोनयन गर्नु अगावै अनिवार्यरूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृति लिन’ भनिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित र मितव्ययी बनाउन नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको बताएको छ।
वैदेशिक अध्ययन, भ्रमण, तालिम, बैठक, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला वा सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्किएका कर्मचारीले आफूले हासिल गरेको ज्ञान, सीप र असल अभ्यास अबदेखि अन्य कर्मचारीमाझ अनिवार्य रूपमा सेयर गर्नु पर्नेछ।
नयाँ मापदण्ड अनुसार वैदेशिक भ्रमण सकेर कार्यालयमा हाजिर भएको ५ दिनभित्र सम्बन्धित कर्मचारीले आफू कार्यरत निकायका सहकर्मीबीच सिकाइ तथा अनुभव आदानप्रदान गरिसक्नुपर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।