अर्थतन्त्रलाई कता लैजाने भन्नेमा अलमलमा अर्थमन्त्री वाग्ले, नेतृत्व क्षमतामाथि उठ्न थाल्यो प्रश्न

काठमाडौं। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकले विद्युतीय एम्बुलेन्सलाई स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पूर्ण छुट दिने निर्णय गर्‍यो। बजेटमार्फत लागू भएको भ्याट पछि फिर्ता भएको यो पहिलो पटक भने होइन।

त्यसअघि शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको समता शुल्क हटाइएको थियो। बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाइएकामा विभागीय मन्त्रीले नै असन्तुष्टि जनाउँदै ५० युनिटको सीमा १५० युनिट पुर्‍याउन आग्रह गरेका छन्।

हरित कर, सडक दस्तुर लगायत विषयमा पनि पटक-पटक आर्थिक विधेयक संशोधन भयो। यसरी आर्थिक विधेयकमा आएका करका दर पटक-पटक परिवर्तन गर्नुपरेको विषयलाई अनुभवीहरू अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको क्षमतामाथि नै प्रश्न गर्छन्।

पहिला निर्णय गर्ने र पछि प्रक्रिया पूरा नगरी फिर्ता गर्ने अर्थमन्त्रीको शैलीलाई पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत मूल्यांकनको अभाव, निर्णय क्षमताको कमी तथा अर्थतन्त्रको गति र दिशा पहिल्याउन नसकेको रुपमा व्याख्या गर्छन्।

‘कर लगाउनु सही वा गलत भन्नेमात्र विषय होइन। कर नीति बनाउने, त्यसको आर्थिक, समाजिक प्रभाव मूल्यांकन गर्ने र राजनीतिक स्वामित्वसहित कार्यान्वयन गर्ने क्षमता उहाँमा रहेनछ भन्ने स्पष्ट भयो,’ उनले भने।

डा. वाग्लेले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेको साढे ४ महिना भयो। यो बीचमा चुस्त प्रशासनिक निर्णय र अर्थतन्त्रलाई गति दिने स्पष्ट नीति आएका छैनन्। मन्त्रालय नीतिगत अस्थिरता, निर्णयहीनता र स-साना गतिविधिमा अल्झिएको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण मानिने आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा करिब ३ महिना खाली राखे। मन्त्रालयको आन्तरिक रणनीति तयार गर्ने, आर्थिक स्थितिको विश्लेषण गर्ने, आर्थिक वृद्धि, लगानी प्रवर्धनजस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने महत्त्वपूर्ण महाशाखा खाली हुँदा समग्र काम नै प्रभावित बन्यो।

यही कारण मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय तनावका कारण उत्पन्न आर्थिक जटिलताको आकलन गर्न सकेन। जटिल आर्थिक अवस्था पार लगाउन कुनै योजना बनेन। परिणाम स्वरुप मुलुकमा औद्योगिक उत्पादन लागत १० प्रतिशतले बढ्न पुग्यो।

बजेट आएको अढाइ महिनासम्म कार्यान्वयनमा देखिने जटिलता पहिल्याउन आन्तरिक रणनीतिसमेत बनाइएको छैन। भर्खरै यो महाशाखाको जिम्मेवारीमा सहसचिव देवराज जोशी आएका छन्।

मुलुकलाई फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे-लिष्टबाट निकाल्न पनि ठोस योजना बनेको देखिंदैन। यसबाट बाहिरिन नेपालले हुण्डी नियन्त्रण, प्रभावकारी अनुसन्धान र कानुनी पालनाजस्ता सर्त पूरा गर्नुपर्ने छ। तर, ठीक विपरीत सरकार पर्याप्त प्रमाणबिना व्यवसायीलाई धरपकड गर्न व्यस्त छ।

सरुवामा भने अर्थमन्त्री वाग्ले राम्रै रमाएको देखिन्छ। उनले मन्त्रालय अन्तर्गतका एकाध बाहेकका सहसचिवहरूको सरुवा गरिसकेका छन्। एक महिनादेखि महालेखा नियन्त्रकसमेत खाली राखिएको छ।

उनले बजेट निर्माणको महत्त्वपूर्ण चरणमै आन्तरिक राजस्व विभाग निमित्तको भरमा चलाए। ठीक दुई महिना विभाग निमित्तका भरमा चल्यो।

‘यति लामो समय महानिर्देशक खाली भएको सायद पहिलो पटक हो,’ विभागका अधिकारीहरू भन्छन्।

समन्वयमा काम गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको नेतृत्वसँग पनि अर्थमन्त्री वाग्लेको राम्रो सम्बन्ध छैन। यतिसम्म कि बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्दै कार्यकारी निर्देशकहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गरे। तर, गभर्नर र डेपुटी गभर्नरहरूलाई डाकेनन्।

‘वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको तादात्म्य मिलेन भने अर्थतन्त्रले गति लिंदैन। समन्वय हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकसँग चिसो सम्बन्ध राखेर कसरी काम हुन्छ?,’ मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकारीले प्रश्न गर्दै भने।

अर्थतन्त्रका बहुआयमिक पाटोलाई बलियो बनाउने जिम्मेवारीमा रहेका अर्थमन्त्री वाग्ले भने राजस्वको लक्ष्य मात्रै पूरा गर्ने ध्याउन्नमा लागेको देखिन्छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेसहित १ हजार ५८० अर्बको राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न वाग्लेले चिठ्ठाको कार्यक्रम चलाउनेदेखि त्यसका विजेतालाई फोनसमेत गर्न भ्याएका छन्।

तर, निजी क्षेत्रलाई विश्वस्त बनाउन सकेका छैनन्। उनले उद्योगी, व्यवसायीसँग लामै छलफल गरे पनि व्यवहार ठीक उल्टो हुँदा लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन। अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत् सरकारी संस्थानको सेयर बिक्री गर्ने नीति अगाडि सारेका छन्।

त्यसका साथै उनी उपसभापति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र र प्रतिस्पर्धात्मक सामाजिक बजार अर्थतन्त्रलाई मूल आर्थिक नीतिका रूपमा अंगीकार गरेको छ।

तर, व्यवहारमा भने वाग्लेको गतिविधि ठीक विपरीत सरकारी संस्थानहरू पुन: संचालनतर्फ अग्रसर देखिन्छ। हेटौंडा कपडा उद्योगले परीक्षणका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट पहिलो किस्तास्वरुप ३३ लाख रुपैयाँ निकासा पाइसकेको छ। अन्य सरकारी उद्योग नागरिकको करबाट चलाउन पनि सरकार अग्रसर देखिएको छ।

यसरी व्यवहार र नीति ठीक उल्टो हुँदा व्यवसायीहरू थप अन्योलमा परेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एसोसियट उपाध्यक्ष प्रवलजंग पाण्डेले बिहीबार सामाजिक संजालमा लेखेका छन्, ‘… व्यवसायीको मनोबल गिरेको छ। बैंकरको मनोबल गिरेको छ। कतै एक्सप्रेस वेको गाडी ब्याक गियरमा गइरहेको त छैन?’

पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे पनि अहिलेको अवस्थालाई राम्रो मान्दैनन्।

‘आर्थिक सुधारको परिणाम देखिन समय लाग्छ। तर, सुरुवाती गतिविधि जसरी अगाडि बढिरहेका छन्- यो अर्थतन्त्र र मुलुकका लागि सकारात्मक संकेत होइन। अर्थतन्त्रलाई कता लैजाने भन्नेमा उहाँ अलमलमै रहेको देखिन्छ,’ पाण्डे भनेका छन्।

मन्त्री वाग्लेले संरचनागत सुधारको ठूलो एजेन्डाको कुरा गरे पनि व्यावहारिक विश्वास भने जित्न नसकेको पाण्डेको बुझाइ छ।