ओलीलाई हटाउन असोजमा महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् र त्यसपछि विशेष महाधिवेशन बोलाउन सुझाव

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ‘निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठन कार्यदल’ले महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठकमार्फत विशेष महाधिवेशनको आयोजना गरेर हटाउन सुझाव दिएको छ।

जेठ १० गतेको एमाले सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलको संयोजकत्वमा गठन गरेको १५ सदस्यीय कार्यदलले नेतृत्व परिवर्तन सहितको पार्टी पुनर्गठन कार्ययोजना असोजमा बोलाइने परिषद्को बैठकबाट पारित गर्न सकिने उल्लेख गरेको हो।

‘पार्टी पुनर्गठनको कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठक असोजमा आयोजना गर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बहुमतले माग गर्दा पनि ओलीले विशेष महाधिवेशन गर्न अटेर गरेमा दुई तिहाइ जिल्ला कमिटीको माग अनुसार आयोजना गर्न सकिने कार्यदलले सुझाव दिएको हो।

‘महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्का बहुमत सदस्यको मागमा विशेष महाधिवेशनको आयोजना गर्ने र दोस्रो दुइतिहाइ जिल्ला कमिटीको मागअनुरूप विशेष महाधिवेशनको आयोजना गर्ने,’ कार्यदलले भनेको छ।

ओलीलाई विशेष महाधिवेशन आयोजनाको माग गर्नुलाई संगठनभित्रको ‘अराजकता’को रुपमा नलिन भनिएको छ। ओली आफैले विशेष महाधिवेशन बोलाएर नेतृत्व परिर्वतनमा भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदमा छ।

‘पार्टी विधानले गरेको व्यवस्था भएको हुँदा यी दुवै अवस्थालाई अनुशासनहीनता र अराजकताको विषयका रूपमा लिन भने मिल्दैन। यस्तो अवस्थामा पार्टी नेतृत्वले नै पार्टीपङ्क्तिको चाहना र भावनाको प्रतिनिधित्व गरेर पार्टी शुद्धीकरण र रुपान्तरण सहितको पार्टी पुनर्गठनको अगुवाइ गर्नुपर्दछ,’ कार्यदलको सुझाव छ।

ओलीलाई हटाउने अर्को विकल्प – उमेर हद

एमालेले यसअघि नै कार्यकारी पदमा दुई कार्यकाल र ७० वर्ष उमेर हद राखेको थियो। तर, ओलीले आफूलाई ७० वर्षपछि तेस्रो पटक अध्यक्ष बनाउन विधानबाटै उमेर हदको व्यवस्था हटाएका थिए।

कार्यदलले विशेष महाधिवेशनबाट फेरि पनि ओली नै अध्यक्ष बन्न सक्ने भएकाले दुई कार्यकाल र उमेर हदको व्यवस्था विधानमै राख्न सुझाव दिएको छ।

त्यसका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदको बैठक सम्पन्न भए लगतै सोही बैठकलाई विधान महाधिवेशनमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने भनिएको छ।

विधान महाधिवेशनले पार्टीको विधान संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन सचिवालय बैठक हुँदै केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गरेर महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठकबाट पारित गरेपछि पार्टी पुनर्गठन तथा ओलीलाई हटाउन विशेष महाधिवेशनको आयोजना गर्न सकिने सुझाव पनि कार्यदलको छ।

ओलीकै कारण एमाले पराजित

कार्यदलले फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा एमाले नराम्ररी पराजित हुनुको मुख्य कारण ओलीको कार्यशैलीलाई मानेको छ।

‘२०८२ असोजमा बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले भदौ २३ र २४ को घटनालाई ‘पूर्वनियोजित षडयन्त्र’ का रूपमा विश्लेषण गर्ने काम गर्‍यो। तर हाम्रो त्यो दृष्टिकोण राजनीतिक वृत्त र जनस्तर दुवैमा स्थापित हुन सकेन,’ चुनावी हारबारे भनिएको छ, ‘आन्दोलनमा मारिएका युवा र घाइतेहरूप्रति मानवीय संवेदना र सहानुभूति प्रकट गर्ने कुरामा नेतृत्वले कन्जुस्याईँ गरेको आरोप लाग्न पुग्यो।’

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र प्रतिनिधिसभा विघटनलाई एमालेले असंवैधानिक र प्रतिगामी कदम माने पनि अन्य राजनीतिक दलहरूले पुनर्स्थापनामा सहमत नभएपछि बाध्य भएर निर्वाचनमा होमिनुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

त्यस्तै, एमाले जनमतमा नराम्ररी पछारिनुमा ओलीको टिकट वितरणमा देखाएको एकाधिकारलाई पनि प्रमुख कारण मानिएको छ।

उम्मेदवार चयननै अपार्दर्शी भएको कार्यदलले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। जसकारण एमालेले जनताको मत मात्रै होइन कार्यकर्ताको सदभाव समेत चुनावमा पाउन नसकेको कार्यदलको ठहर छ।

‘उम्मेद्वार चयन पारदर्शी नहुनु, भएका निर्णयहरू पटक-पटक फेरिनु र भूगोलमा खटिनेभन्दा नेताका वरिपरी घुम्नेले टिकटमा प्राथमिकता पाएको प्रचार हुनुले इमान्दार कार्यकर्तामा असन्तुष्टी पैदा गयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

कांग्रेस र माओवादीसँगको गठबन्धनको असर चुनावमा 

निर्वाचनमा व्यहोर्नुपरेको पराजयको अर्को प्रमुख कारणका रूपमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेससँगको एमालेको पटक पटकको सत्ता गठबन्धनलाई भनिएको छ।

सत्ता समीकरणको फेरबदल र त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न ओली चुकेको पनि उल्लेख छ। कांग्रेससँगको सहकार्यमा संविधान संशोधनको मुद्दालाई ओझेलमा पार्दा गठबन्धन केवल सत्तास्वार्थका लागि मात्रै हो भन्ने विपक्षी भाष्य जनस्तरमा स्थापित हुन पुगेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।

सरकारमा रहँदा सुशासन कायम गर्न नसक्नु, आन्दोलित वर्गका माग सम्बोधन नहुनु, एमालेका नेता भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिनु र सरकार एवं पार्टीबीचको अन्तर स्पष्ट गर्न नसक्दा राज्यप्रतिको सबै जनआक्रोश पार्टीविरुद्ध लक्षित हुन पुगेको कार्यदलले उल्लेख गरेको छ।

भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई ओलीले ‘पूर्वनियोजित षडयन्त्र’ माने पनि त्यसलाई जनस्तरमा स्थापित गराउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मारिएका र घाइते भएका युवाहरूप्रति मानवीय संवेदना प्रकट गर्न नेतृत्व ओली चुक्दा एमाले नराम्रोसँग पछारिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

गठबन्धन जोगाउने धुनमा आफ्ना घोषित नीति तथा घोषणापत्र कार्यान्वयन नगर्नुलाई पनि एमाले पराजितको अर्को कारण मानिएको छ।

पार्टीको आन्तरिक विवादले धक्का

पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णयले आन्तरिक विवाद छताछुल्ल भएको कार्यदलले बताएको छ।

प्रतिवेदन अनुसार पार्टीको ११औं महाधिवेशनमा प्यानल बनाएर गरिएको प्रतिस्पर्धाले तल्लो तहसम्म गुटबन्दी भएको थियो। पार्टी भित्र फरक विचार राख्नेलाई ओलीले एकपछि अर्को कर्दै किनारमा पुर्‍याउनुले पनि एमालेले धक्का बेहुर्नुपरेको कार्यदलले बताएको छ।

कार्यकर्ताको भावना ओलीले सम्बोधन गर्न नचाहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। जसकारण कार्यकर्तासँगै जनताको विश्वास पार्टीले गुमाएको कार्यदलले बताएको छ।

प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने ओलीको हठ

प्रतिवेदन अनुसार जेनजी आन्दोलनपछि ओलीप्रति आकर्षण ह्वात्तै घटे पनि ओलीले भने नेता/कार्यकर्ताको सुझाव अनुसार आफूलाई सच्याउन चाहेनन्। चुनावमा आफूमाथि उठेका प्रश्नलाई आलटाल गरेर प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने हठ गर्नुले एमालेले इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो पराजय भोग्नुपरेको प्रतिवेनमा उल्लेख गरिएको छ।

ओलीले चुनावका बेलामा जनमत आफ्नो पक्षमा नरहेको भन्ने जान्दा जान्दै पनि बैठकहरुमा समेत अरु नेताहरुको सुझावलाई बेवास्ता गरेकाले एमाले पराजित बनेको कार्यदलले बताएको छ।

‘सिङ्गो पार्टीपङ्क्ति डिफेन्सिभ रहेका बेलामा पार्टी अध्यक्षलाई नै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर निर्वाचनमा जाने कुराले निर्वाचनमा पार्टीपङ्क्ति थप प्रतिरक्षात्मक बन्न पुग्यो। यथार्थमा आमनिर्वाचन २०८२ भदौ २३ र २४ को घटना र को प्रधानमन्त्री हुने विषय मै प्रमुख रुपमा केन्द्रित बन्न पुग्यो। त्यसबाहेकका अन्य सबै विषय र एजेण्डा निर्वाचनमा गौण बन्न पुगे,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।