स्मार्ट टेलिकममा सरकारले बिर्सिएको सुरक्षित कारोबार ऐन : अब जलविद्युतमा आउँछ समस्या

ऋण लिन जग्गा नै धितोमा चाहिन्छ भन्ने मान्यता अब बिस्तारै बदलिँदैछ। व्यवसायीको गोदाममा रहेको मालसामानदेखि उठ्न बाँकी रकम, बैंक खाताको मौज्दात र बौद्धिक सम्पत्तिसम्मलाई आर्थिक स्रोतका रूपमा उपयोग गर्ने अवधारणाले नेपालको पुरानो धितो प्रणालीलाई नयाँ दिशातर्फ लैजाँदैछ।

हामीकहाँ ऋणको चर्चा हुँदा आज पनि हाम्रो पहिलो ध्यान जग्गा र घरतर्फ जान्छ। ऋण चाहियो भने धितो चाहिन्छ र धितो भन्नासाथ घरजग्गा सम्झिने हाम्रो पुरानो वित्तीय संस्कार अझै बलियो छ। तर, अर्थतन्त्रको स्वरूप बदलिँदै जाँदा सम्पत्तिको स्वरूप पनि बदलिएको छ। व्यवसायको मूल्य अब केवल भवन र जग्गामा हुँदैन।

उत्पादनका साधन, मालसामान, उठ्न बाँकी रकम, बैंक खातामा रहेको रकम, बौद्धिक सम्पत्ति तथा भविष्यमा प्राप्त हुने आर्थिक अधिकार पनि व्यवसायका महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति हुन्।

यही बदलिँदो आर्थिक यथार्थलाई कानुनी संरचना दिने उद्देश्यले सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ आएको थियो। ऐनको प्रस्तावनाले नै आर्थिक क्रियाकलापको अधिकतम प्रवर्धन गर्न चल तथा अमूर्त सम्पत्तिमाथिको दायित्वलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखेको छ।अर्थात्, यो कानुनको मूल कल्पना केवल बैंकले ऋण असुल गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित गर्नु थिएन, अर्थतन्त्रमा रहेको सम्पत्तिलाई वित्तीय स्रोतमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था निर्माण गर्नु थियो।

२०८१ मा भएको संशोधनले यही अवधारणालाई अझ अगाडि बढाएको छ। चल सम्पत्तिको दायरा फराकिलो बनाउने, भविष्यमा सिर्जना हुने सम्पत्ति, बहिखाता, मालसामान, बैंक खाता लगायत आर्थिक मूल्य भएका अधिकारलाई सुरक्षित कारोबारको संरचनामा समेट्ने दिशामा संशोधनले बाटो खोलेको छ। यसलाई सामान्य कानुनी संशोधनका रूपमा मात्र बुझ्नु हुँदैन। यो नेपालको ऋण प्रणालीलाई घरजग्गा केन्द्रित सोचबाट आर्थिक सम्पत्ति केन्द्रित सोचतर्फ लैजाने प्रयास हो।

जग्गा नभएको उद्यमीको समस्या

नेपालमा एउटा सानो उद्योग चलिरहेको छ। उसको सामान बजारमा बिक्री भइरहेको छ। ग्राहक छन्। नियमित आम्दानी छ। मेसिनरी छ। तर, उद्योगीको नाममा पर्याप्त जग्गा छैन।

उसलाई बैंकले ऋण नदिए के हुन्छ? उसले व्यवसाय विस्तार गर्न सक्दैन। नयाँ मेसिन किन्न सक्दैन। थप कामदार राख्न सक्दैन। उत्पादन बढाउन सक्दैन। अन्ततः एउटा चलिरहेको व्यवसाय केवल परम्परागत धितोको अभावका कारण आफ्नो सम्भावित आकारमा पुग्न सक्दैन।

अर्कोतर्फ, जग्गा भएको व्यक्तिले त्यही जग्गा धितो राखेर ऋण पाउन सक्छ, चाहे उसको व्यावसायिक क्षमता कमजोर नै किन नहोस्। यो प्रणालीले एउटा अनौठो आर्थिक अवस्था सिर्जना गर्छ – सम्पत्ति भएको व्यक्ति वित्तीय प्रणालीभित्र सजिलै पस्छ, तर आर्थिक सम्भावना भएको व्यक्ति धितो नभएका कारण बाहिर बस्न सक्छ।

सुरक्षित कारोबारको आधुनिक सोचले यही असमानतालाई केही हदसम्म परिवर्तन गर्न सक्छ। यसको अर्थ बैंकले धितो नलिई ऋण दिनुपर्छ भन्ने होइन। यसको अर्थ धितोको अर्थ फराकिलो बनाउनुपर्छ भन्ने हो।

सुरक्षित कारोबारको दर्शन

नेपालजस्तो विकासशील अर्थतन्त्रमा यसको महत्त्व अझ ठूलो छ। धेरै व्यवसायसँग उत्पादन गर्ने क्षमता हुन्छ, बजार हुन्छ, कारोबार हुन्छ, तर पर्याप्त घरजग्गा हुँदैन। यस्तो अवस्थामा व्यवसायको वास्तविक आर्थिक क्षमताभन्दा जग्गा-घरको स्वामित्वलाई ऋणको मुख्य आधार बनाइयो भने ठूलो आर्थिक सम्भावना वित्तीय प्रणालीबाट बाहिर रहन्छ।

सुरक्षित कारोबारको दर्शनले यही समस्या सम्बोधन गर्न खोज्छ। यसको अर्थ धितो हटाउने होइन, धितोको अर्थ विस्तार गर्ने हो। व्यवसायसँग रहेको आर्थिक मूल्यलाई पहिचान गरेर त्यसलाई ऋणको सुरक्षासँग जोड्ने हो। यसको प्रभाव बैंकिङ क्षेत्रभन्दा धेरै फराकिलो हुन सक्छ।

जब व्यवसायले आफ्नो चल तथा अमूर्त सम्पत्तिको आधारमा वित्तीय स्रोत जुटाउन सक्छ, उसले उत्पादन विस्तार गर्न, नयाँ उपकरण थप्न, व्यापार बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ।

त्यसैले सुरक्षित कारोबार कानुन अन्ततः धितोको कानुन मात्र होइन, यो पुँजीको पहुँच विस्तार गर्ने आर्थिक कानुन हो। नेपालले आर्थिक वृद्धि खोजिरहेको बेला उपलब्ध सम्पत्तिलाई निष्क्रिय राख्नुको सट्टा त्यसको आर्थिक शक्ति परिचालन गर्नु आवश्यक छ। नयाँ सम्पत्ति सिर्जना गर्नु जति महत्त्वपूर्ण छ, पहिले नै देशभित्र रहेको सम्पत्तिलाई उत्पादनशील पुँजीमा बदल्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

२०८१ को संशोधनले खोलेको ढोका

पहिलो संशोधनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्षमध्ये एउटा चल सम्पत्तिको अवधारणालाई फराकिलो बनाउनु हो। संशोधनसम्बन्धी संसदीय छलफलमा चल सम्पत्तिभित्र जडित सामान, उत्खननका लागि अनुमतिप्राप्त खनिज पदार्थ, काट्नुपर्ने रुख तथा व्यक्तिको मूर्त वा अमूर्त सम्पत्ति लगायत विभिन्न आर्थिक मूल्य भएका सम्पत्तिलाई समेट्ने उद्देश्य राखिएको थियो।

भविष्यमा सिर्जना हुने सम्पत्ति, बहिखाता, मालसामान, बैंक खाता र धितोको सम्पत्तिबाट प्राप्त हुने लाभसमेत अवधारणाभित्र ल्याउने व्यवस्था अघि बढाइएको थियो। यो परिवर्तनको वास्तविक महत्त्व दफाको भाषाभन्दा बाहिर छ। यसले बैंकिङ प्रणालीलाई एउटा नयाँ प्रश्न सोधेको छ – के हामीले अब ऋणीको सम्पत्ति उसको घरजग्गाबाट मात्र मापन गर्ने हो, कि उसको सम्पूर्ण आर्थिक क्षमताबाट?

यदि कुनै व्यवसायसँग गोदाममा ठूलो मात्रामा मालसामान छ भने त्यसको वित्तीय उपयोग हुन सक्छ। यदि ग्राहकबाट ठूलो रकम उठ्न बाँकी छ भने त्यो भविष्यको आम्दानी हो। यदि बैंक खातामा रहेको रकममाथि कानुनबमोजिम अधिकार सिर्जना गर्न सकिन्छ भने त्यो पनि वित्तीय सुरक्षाको आधार बन्न सक्छ।

यदि कुनै व्यवसायसँग मूल्यवान् बौद्धिक सम्पत्ति छ भने त्यसलाई पनि वित्तीय संरचनामा जोड्न सकिन्छ। यसरी हेर्दा सुरक्षित कारोबार ऐनले धितोको दायरा मात्र फराकिलो पारिरहेको छैन, यसले अर्थतन्त्रमा ‘सम्पत्ति’ भनेर बुझिने कुराको दायरा फराकिलो पारिरहेको छ।

सरकारको प्राथमिकतामा किन पर्नुपर्छ?

सुरक्षित कारोबार ऐन बनेको करिब दुई दशकपछि पनि यसको पूर्ण आर्थिक सम्भावना व्यवहारमा आउन बाँकी छ। त्यसैले अब सरकारको ध्यान केवल कानुन संशोधनमा सीमित हुनु हुँदैन। कानुनले परिकल्पना गरेको प्रणालीलाई व्यवहारमा काम गर्ने बनाउनु मुख्य चुनौती हो।

सुरक्षित कारोबार दर्ता कार्यालयलाई सामान्य प्रशासनिक कार्यालयका रूपमा मात्र होइन, नेपालको ऋण प्रणालीको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्नुपर्छ। कुन सम्पत्तिमा कसको अधिकार छ, पहिले नै कुनै धितो कायम छ कि छैन, धितोको अधिकार कहिले सिर्जना भयो र त्यसको प्राथमिकता के हो भन्ने जानकारी विश्वसनीय र सहज रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था हुनुपर्छ। यस्तो प्रणाली बलियो भयो भने ऋणदाताको जोखिम घट्छ।

जोखिम घटेपछि ऋणको पहुँच विस्तार हुने सम्भावना बढ्छ। ऋणको पहुँच बढेपछि व्यवसाय विस्तार हुन्छ, लगानी बढ्छ, उत्पादन र रोजगारी बढ्छ। यही कारणले सुरक्षित कारोबारलाई केवल कानुनी वा बैंकिङ विषयका रूपमा नभई आर्थिक विकासको पूर्वाधारका रूपमा हेर्न आवश्यक छ।

सहकारीलाई बाहिर राखेर प्रणाली पूरा हुँदैन

यसै सन्दर्भमा सहकारीलाई पनि सुरक्षित कारोबार प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा जोड्ने विषयमा गम्भीर विचार गर्नुपर्छ। बैंकले ऋण दिन्छ, सहकारीले पनि ऋण दिन्छ। बैंकले धितो लिन्छ, सहकारीले पनि धितो लिन्छ।

एउटै ऋणीले विभिन्न संस्थाबाट ऋण लिन सक्छ भने ती सबै संस्थाले एउटै सम्पत्तिमा पहिले कसको अधिकार छ भन्ने जानकारी पाउन सक्ने प्रणाली आवश्यक हुन्छ।

बैंकलाई मात्र केन्द्रीय धितो अभिलेखमा राखेर सहकारीलाई बाहिर राखियो भने ऋणीको सम्पूर्ण दायित्वको वास्तविक तस्बिर देखिँदैन। यसले दोहोरो धितो र दोहोरो वित्तपोषणको जोखिम बढाउन सक्छ। सहकारी क्षेत्रले पछिल्ला वर्षमा भोगेको संकटको सन्दर्भमा यो विषय झन् महत्त्वपूर्ण छ।

सुरक्षित कारोबार प्रणाली सहकारीमाथि थप नियमन थोपर्ने विषय मात्र होइन, सहकारीका सदस्यको बचतबाट प्रवाह भएको ऋणलाई सुरक्षित बनाउने विषय पनि हो। त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाजस्तै सहकारीलाई पनि सुरक्षित कारोबार प्रणालीसँग जोड्ने नीतिगत बहस अब टार्न मिल्दैन।

कानुनहरूबीचको द्वन्द्व : अब अदालतको परीक्षा

सुरक्षित कारोबार ऐनको अर्को महत्त्वपूर्ण परीक्षा भने यसको सम्बन्ध अन्य कानुनसँग कसरी स्थापित हुन्छ भन्नेमा हुनेछ।विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, क्षेत्रगत कानुन र सुरक्षित कारोबार ऐनबीच कुनै अवस्थामा अधिकारको द्वन्द्व भयो भने कुन अधिकारले प्राथमिकता पाउने भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

मानौँ, बैंकले कानुनबमोजिम कुनै सम्पत्तिमा धितो अधिकार सिर्जना गर्‍यो र त्यसै आधारमा ऋण दियो। पछि सम्बन्धित व्यवसायको अनुमति खारेज भयो वा कुनै नियामकीय निर्णयबाट त्यस सम्पत्तिमाथि राज्यले दाबी गर्‍यो भने पहिले नै सिर्जना भएको बैंकको अधिकारको अवस्था के हुन्छ?

स्मार्ट टेलिकमसम्बन्धी विवादले यही प्रश्नलाई व्यवहारमा ल्याएको छ। यस्तो प्रश्न दूरसञ्चार क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन। अनुमति प्राप्त जलविद्युत् आयोजना, पूर्वाधार परियोजना वा अन्य व्यवसायमा पनि यस्तै अवस्था आउन सक्छ।

त्यसैले क्षेत्रगत नियामकीय अधिकार र पहिले सिर्जना भएको सुरक्षित ऋणदाताको अधिकारबीच स्पष्ट कानुनी सन्तुलन  आवश्यक छ।

यस विषयमा सर्वोच्च अदालतका अघिल्ला फैसलाबाट पनि एउटा महत्त्वपूर्ण न्यायिक आधार देखिन्छ – कानुनबमोजिम पहिले सिर्जना भएको अधिकारलाई पछि आएको अर्को दाबी वा प्रशासनिक कदमले सजिलै निष्प्रभावी पार्न नहुने सिद्धान्त। तर, सुरक्षित कारोबार ऐनको विस्तारित संरचनाले भविष्यमा अझ जटिल विवाद अदालतसमक्ष ल्याउने निश्चित छ।

त्यसैले अब अदालतले पनि सुरक्षित कारोबारलाई केवल बैंकको असुलीसम्बन्धी कानुनका रूपमा नभई सम्पत्तिमाथिको अधिकार, ऋणदाताको प्राथमिकता र आर्थिक कारोबारको सुरक्षा गर्ने कानुनका रूपमा व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

अबको आवश्यकता : कार्यान्वयन

नेपालमा समस्या सधैं कानुनको अभाव मात्र होइन। धेरैपटक कानुन बनेपछि त्यसलाई चलाउने संस्थागत संरचना कमजोर हुन्छ। सुरक्षित कारोबार ऐनले बाटो देखाइसकेको छ। अब सरकारको काम त्यो बाटोमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नु हो।

दर्ता प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सूचना प्रणाली जोड्ने, सहकारीलाई समेट्ने, चल तथा अमूर्त सम्पत्तिको मूल्यांकनका लागि विश्वसनीय आधार तयार गर्ने र विभिन्न कानुनबीच सम्भावित द्वन्द्व हटाउने काम अब प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि घरजग्गाभन्दा बाहिरका सम्पत्तिको आर्थिक मूल्य पहिचान गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ।

कानुनी अधिकार भएर मात्र पुग्दैन, त्यसलाई मूल्यांकन गर्न, अभिलेख गर्न र आवश्यक पर्दा कार्यान्वयन गर्न सक्ने संस्थागत क्षमता पनि चाहिन्छ। अन्ततः सुरक्षित कारोबारको सफलता यसमा निर्भर हुनेछ कि नेपालले यसलाई कानुनको विषय मात्र मान्छ कि आर्थिक नीतिको विषय पनि मान्छ।

आजको नेपालको आवश्यकता केवल थप ऋण होइन, सुरक्षित र उत्पादनशील ऋण हो। केवल थप सम्पत्ति होइन, सम्पत्तिको आर्थिक परिचालन हो। केवल बैंकको सुरक्षा होइन, सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीको विश्वास हो। सुरक्षित कारोबार ऐनले यही सम्भावनाको ढोका खोलेको छ।

२०८१ को संशोधनले त्यस ढोकालाई अझ फराकिलो बनाएको छ। अब त्यसबाट अगाडि बढ्ने जिम्मेवारी सरकार, नियामक निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, व्यवसायी र अन्ततः अदालतको हो। नेपालको आर्थिक विकासका लागि हामीले नयाँ पुँजी खोजिरहँदा देशभित्रै रहेको आर्थिक सम्पत्तिलाई परिचालन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने प्रश्न पनि सोध्नुपर्छ।

सुरक्षित कारोबार ऐनको वास्तविक शक्ति यहीँ छ – जग्गालाई मात्र होइन, सम्पत्तिलाई पुँजीमा बदल्ने क्षमता र यदि नेपालले यो क्षमतालाई संस्थागत रूपमा प्रयोग गर्न सक्यो भने सुरक्षित कारोबार ऐन एउटा सामान्य बैंकिङ कानुनमा सीमित रहने छैन। यो मुलुकको आर्थिक वृद्धिको आधारभूत पूर्वाधार बन्न सक्छ।