ऋण उठाउँदा मुद्दा: गभर्नर-अर्थमन्त्रीले कुरा बुझे तर पहल गरेनन्, ‘अब एलसी किन खोल्नु?’

काठमाडौं। प्रतितपत्र (एलसी) खोलेर दिइएको ऋण उठाउँदा बैंकिङ कसूरजस्तो जघन्य अपराधमा सरकारले मुद्दा चलाएपछि बैंकिङ क्षेत्र त्रसित बनेको छ।

स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा २२ जनाविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको हो। बुधबार ५ बज्न ५ मिनेट अघिमात्रै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरिएको हो।

केही दिनअघि बैंकर्सले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई स्मार्ट टेलिकमको ऋणका बारेमा बिस्तारमा बताएका थिए। ऋण दिएको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेले आधा घण्टा समय लिएर ऋण केका लागि कसरी दिइएको थियो र कसरी उठाइएको भनेर बिस्तारमा बताएका थिए।

त्यसअघि र पछि अर्थमन्त्री वाग्लेले केही बैंकर्ससँग प्रकरणका बारेमा थप बुझेका थिए। त्यसपछि उनी पनि बैंकको गल्ती नभएको निष्कर्षमा पुग्दै १६ जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका माझ भनेका थिए – ‘मैले यो प्रकरण राम्ररी बुझेको छु। मलाई पनि बीचमा भ्रममा राखिएको रहेछ। यसमा म बैंकहरुलाई अन्याय हुन दिन्न। पहल गर्छु।’

हिजो दिनभरीजस्तो बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालासहित केही बैंकरहरु गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको सम्पर्कमा थिए। उनीहरुसँग गभर्नरले आफूले यसमा पहल गरिरहेको बताएका थिए।

‘गभर्नर अर्थमन्त्रालयमा यही विषयमा कुराकानी गर्न गएजस्तो लाग्छ,’ उच्च स्रोतले भन्यो, ‘मुद्दा चल्दैन भन्ने निष्कर्षमा उहाँ पुग्नु भएको थियो। तर ५ बज्न ५ मिनेट अगाडि मुद्दा दर्ता गरियो।’

अर्थमन्त्रालय र गभर्नरले जहाँ यस बारेमा कुराकानी गर्नुपर्ने थियो त्यहाँ नगरेको संलग्न स्रोतहरुको भनाइ छ। 

सरकारी वकिलले साढे चार अर्ब रुपैयाँ ऋणको मुद्दामा  ९६ अर्ब १२ करोड १७ लाख २० हजार ४२२ रुपैयाँ बिगो दाबीसहित ठगी, संगठित अपराध र बैकिङ कसुरमा मुद्दा दायर गरेको छ।

स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन सञ्चालक सर्वेश जोशी, नरेन्द्र उलक,  पालिका श्रेष्ठ,  ज्योति पाण्डे,  भास्कर नरसिंह जोशी,  पृथ्वीबहादुर पाँडे,  प्रजन्य राजभण्डारी,  कविकुमार टिबडेवाला, दिपांकर शाक्य, शालिकराम बेल्वासे, शोभा श्रेष्ठ, खुमनाथ अधिकारी, सतीशलाल आचार्य, सचिनलाल आचार्य, भावनासिंह श्रेष्ठ, भूपेन्द्र भण्डारी लगायतलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर भएको हो।

ऋण दिएको र त्यो उठाए बापत बैंकको उच्च व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिसम्मलाई मुद्दा चलाइएपछि बैंकिङ क्षेत्र त्रसित बनेको छ। यद्यपि गभर्नर पौडेलले बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालामार्फत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई कार्यालयमा गएर काम गर्न सक्ने भन्दै सन्देश पठाएका छन्।

‘पाण्डेले मात्र होइन हामी कसैलाई पनि अब सुरक्षित छौँ भन्ने आभाष भएन,’ हिजो दिनभरी यसै विषयमा सक्रिय भएर लागेका एक बैंकरले बिजमाण्डूसँग भने, ‘गभर्नर र अर्थमन्त्रीले दिएको आश्वासन र विश्वास पुरा नभएपछि कसरी सुरक्षित महसुस गर्न सकिन्छ?’

बैंकर्स संघ, बैंक, सञ्चालकहरुको संगठन सीबीफीन र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसहितको टोली निष्कर्षमा पुग्ने गरी आज छलफल गर्दैछन्। छलफलमा सरकार संलग्न भएको क्षेत्रमा ऋण दिने कि नदिने भनेर निर्णय गरिने छ।

‘अहिले जलविद्यु्त ३० वर्षका लागि निजी क्षेत्रलाई दिइएको छ। निजी क्षेत्रलाई पत्याएर बैंकले ऋण दिने हो। जलविद्युतले बीचमा पुगेर ऋण तिर्न सकेन भने भोलि सरकारको सम्पत्ति हो भनेर आज लिलाम गर्ने कि नगर्ने?,’ ती बैंकरले भने, ‘स्मार्ट टेलिकमको मुद्दा दुरुस्त यही हो। त्यसैले सरकार संलग्न रहेको र हुन सक्ने क्षेत्रमा ऋण किन दिने र अब?’

गभर्नर पौडेलले आज बैंकर्ससँग यही बारेमा छलफल गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। अर्थमन्त्रीसँग केही उद्यमी र बैंकर्सले समय मागिरहेका छन्। दुवै पक्षबाट पहल नभए गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग कुराकानी गर्ने योजना बैंकर्सको छ।