BIZMANDU
www.bizmandu.com

‘यातायात सुधार सरकारको प्राथमिकतामा छ, प्रविधि र सुरक्षामा जोड दिन्छाैं’

२०८३ साउन २७

‘यातायात सुधार सरकारको प्राथमिकतामा छ, प्रविधि र सुरक्षामा जोड दिन्छाैं’
‘यातायात सुधार सरकारको प्राथमिकतामा छ, प्रविधि र सुरक्षामा जोड दिन्छाैं’


काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात क्षेत्रका सल्लाहकार अनुकूल निधिले सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि नीति निर्माणसँगै प्रविधिको विकासलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।

Tata
GBIME

उनले बुधबार ‘नाइमा मोबिलिटी संवाद’ कार्यक्रममा सरकारले पछिल्लो समय सार्वजनिक यातायात सुधारलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताए।

उनले २५ वर्षपछि राष्ट्रिय यातायात नीति जारी भएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक यातायात सुधारसँग सम्बन्धित विषयलाई नीतिमा समेटिएको बताए।

उनका अनुसार सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन नीतिमा सुधारसँगै नयाँ प्रविधिको प्रयोगमा पनि जोड दिन आवश्यक छ।

‘पछिल्लो समय सार्वजनिक यातायात सुधारलाई सरकारले मुख्य प्राथमिकता दिएको छ। २५ वर्षपछि राष्ट्रिय यातायात नीति आएको छ। सार्वजनिक यातायात सुधारसम्बन्धी सम्पूर्ण कुरा नीतिमा समेटिएको छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि नीतिमा सुधार मात्रै नभई प्रविधिको विकासमा समेत जोड दिनुपर्नेछ। सार्वजनिक यातायातमा जडान गर्नुपर्ने नयाँ प्रविधिका विषयमा मापदण्ड लागू गरिरहेका छौं।’

निधिले नयाँ सरकार गठन भएको पछिल्लो चार महिनामा यातायात क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न काम अघि बढाइएको दाबी गरे। ‘सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन यसअघिको सरकारले गरेको थियो कि थिएन, थाहा छैन। तर, नयाँ सरकार बनेको चार महिनामा सरकारले यसलाई निकै प्राथमिकता दिइरहेको छ,’ उनले भने।

उनका अनुसार सरकारले राइड सेयरिङ एपलाई समेत व्यवस्थित गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यसका लागि आवश्यक मापदण्ड छिट्टै ल्याइने उनले बताए। राइड सेयरिङ क्षेत्रलाई नियमन गर्ने उद्देश्यले ५ प्रतिशत भ्याट लगाइएको निधिको भनाइ छ।

उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीअनुसार कुन सडक कुन तहअन्तर्गत पर्ने भन्ने स्पष्ट पार्ने गरी काम भइरहेको र सोहीअनुसार पूर्वाधार सुधार गरिने बताए।

निधिले सवारीसम्बन्धी कसुरलाई समेत वर्गीकरण गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। सवारीको गुणस्तर, कसुरसम्बन्धी गतिविधि, एउटै गल्ती कति पटक दोहोरिएको छ तथा पूर्वाधारको कमजोरी लगायत आधारमा गर्गीकरण गरिने उनको भनाइ छ। ‘यातायातसम्बन्धी ऐन बनाउनका लागि सम्बन्धित क्षेत्रसँग छलफल गरेर मात्रै आवश्यक मापदण्ड बनाउनेछौं,’ उनले भने।