लेखा समितिको बैठकमा खगेन्द्र सुनारले निलम्बनको माग गरेपछि गृहसचिव र आइजीपीले दिए चुनौती

काठमाडौं। सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खगेन्द्र सुनार निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठलाई निलम्बन गरेर छानबिन गर्नुपर्ने आफ्नो मागमा अरु सांसद सहमत नभएपछि प्रतिनिधि सभाको लेखा समितिको बैठक छोडेर हिंडेका छन्।

सांसद सुनार अरु सांसदमाथि भ्रष्टाचारमा संलग्नहरुको साथ लिएको आरोप लगाउँदै बैठकबाट बाहिरिएका हुन्।

समितिले पोशाक खरिदमा ६० करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको भनेर परेको उजुरीमा छलफलका लागि बुधबार प्रहरी महानिरीक्षक कार्की र गृहसचिव श्रेष्ठलाई बोलाएको थियो। समितिले गृमन्त्री सुधन गुरुङलाई पनि बोलाएकामा उनी अनुपस्थित रहे।

बैठकमा गृहसचिव श्रेष्ठ र आइजीपी कार्की दुवैले यसपालि प्रहरीले पोशाक नकिनेर त्यसबापतको खर्च सम्बन्धित निर्वाचन प्रहरीकै खातामा जम्मा गरिदिएकाले अनियमितताकै प्रश्नै नरहेको बताएका थिए।

तर, सांसद सुनारले उजुरीका सम्बन्धमा गृहसचिव र आइजीपीलाई निलम्बन गरेर छानबिन गर्न माग गरे। उनको मागमा अरु सांसद सहमत भएनन्। त्यसपछि सुनार ‘आरोपितको प्रवक्ता भएर यहाँ प्रस्तुत हुने होइन। भ्रष्टाचारको विरुद्धमा प्रश्न गरेबापत यो समितिबाट खगेन्द्र सुनारलाई आजको मितिबाट आउट गरिन्छ भने मलाई कुनै आपत्ति छैन। मलाई निकालिदिनुस् भोलिबाट। तर मेरो प्रश्न यही हो, हामी यहाँ के गर्न आएका छौं?’ भन्दै बाहिरिए।

त्यसपछि गृहसचिव श्रेष्ठले आफ्नो र परिवारका सदस्यको नाममा रहेको बैंक खाता रोक्का गरेर छानबिन गर्न चुनौती दिए।

‘मेरो मात्र होइन, मेरो परिवारको पनि बैंक खाता रोक्का गरेर छानबिन गरे हुन्छ। मैले गरेको अहिलेसम्मको काम सबै हेरे हुन्छ,’ उनले भने।

आइजीपी कार्कीले भने जवाफ दिन आएको समितिमा हुर्मत लिने परिस्थिति बनेको बताए। ‘हामी जवाफ दिन आएको हो। हुर्मत नै लिने खालको परिस्थिति बन्यो। यो त्यति मजा लागेन,’ उनले भने।

उनले पनि बैंक खातादेखि कल डिटेल छानबिन गर्न चुनौती दिए। ‘निकायहरू स्वायत्त छन्। आफ्नो हिसाबले अनुसन्धान गरे हुन्छ। कल डिटेल र बैंक खाता पनि हेरे हुन्छ,’ कार्कीले बैठकबाट बाहिरिएका सुनारलाई लक्षित गर्दै भने, ‘काम गर्न भन्दा क्रान्ति गर्न सजिलो हुन्छ कि के हो? कस्तो मान्छेले उजुरी दिएको छ भन्ने पनि थाहा छ। यो समितिको मर्यादाका खातिर खोल्न मिलेन। यहाँ सजिलै काम भनेको गाली गर्ने रहेछ। हामी नागरिक पनि हो। प्रहरीलाई घिसार्छु भन्ने मान्छेबाट सशंकित भएका छौं।’

आइजीपी कार्कीको भनाइमा वर्षमान पुन, आरएन राई र प्रेमलाल चौधरीले विरोध जनाए। उनीहरुले उजुरी कसले गरेको भन्ने कुरा खोलिदिऔं भन्ने भनाइको विरोध गरेपछि कार्कीले जवाफ दिन खोज्दा सभापति भरतबहादुर खड्काले रोके। सांसदहरुले आइजीपी कार्कीलाई धम्कीको भाषा प्रयोग नगर्न भने।

समितिले निर्वाचन प्रहरीका लागि पोशाक खरिद सम्बन्धी कागजात माग्ने निर्णय गरेको छ। यसका लागि समितिले गृह मन्त्रालयलाई १५ दिनको समय दिएको छ।

गत फागुन २१ गतेको चुनावका लागि नेपाल प्रहरी मातहत १ लाख ३३ हजार ९८० र सशस्त्र प्रहरी मातहत १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरिएको थियो।