काठमाडौं। निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदमा अनियमितता भएको विषयमा प्रतिनिधि सभाको लेखा समितिले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठलाई बोलाएर जवाफ मागेको छ।
६० करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेका कारण समितिले बुधबार आइजीपी कार्की र गृहसचिवलाई बोलाएर जवाफ मागेको हो। समितिले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई पनि बोलाएकामा उनी भने अनुपस्थित भएका छन्।
सचिव श्रेष्ठ र आइजीपी कार्की दुवैले पोशाक खरिदमा आफ्ना तर्फबाट अनियमितता नभएको दाबी गरेका छन्। उनीहरु दुवैजनाले यसपालि संगठित रुपमा पोशाक नकिनेर सम्बन्धित निर्वाचन प्रहरीकै खातामा पैसा पठाएर किन्न लगाएको बताएका छन्।
‘यसपालि प्रचलित कानुन बमोजिम पोशाक खरिद गरिएको होइन। छोटो समय भएकाले सोझै निर्वाचन प्रहरीको खातामा नै पैसा पठाएर उनीहरुलाई नै किन्न लगाएको हो। खरिद उनीहरू र व्यापारीबीच हो। त्यसमा प्रहरीको संलग्नता नै थिएन,’ आइजीपी कार्कीले भने।
गृहसचिव श्रेष्ठले पनि खरिद प्रक्रियामा जाँदा नभ्याउने भएका कारण सम्बन्धित निर्वाचन प्रहरीलाई नै पैसा दिएको र यसमा मन्त्रालयका तर्फबाट कुनै किसिमको अनियमितता नभएको बताए।
‘प्रकृयामा जाँदा निर्वाचनको समयमा पोशाक खरिद हुँदैनथ्यो। त्यसैले व्यक्तिको खातामा नै पैसा जाने व्यवस्था गरेका हौं। कैफियत देखिए सम्बन्धित व्यक्ति हुने दोषी हुन्छन्। यसमा मन्त्रालयका तर्फबाट कुनै अनियमितता भएको छैन,’ उनले भने।
गत फागुन २१ गतेको चुनावका लागि नेपाल प्रहरी मातहत १ लाख ३३ हजार ९८० र सशस्त्र प्रहरी मातहत १५ हजार ११० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गरिएको थियो।