लेखा समितिमा अर्थमन्त्री वाग्ले, ‘जलेका स्रेस्ताको लेखा परीक्षण वैकल्पिक कागजातबाट हुन सक्छ’

काठमाडौं। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले स्रेस्ता जलेर लेखा परीक्षण हुन नसकेको हिसाब मिलानका लागि वैकल्पिक कागजात तथा दोस्रो स्रोतबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा परीक्षण गर्न सकिने बताएका छन्। भदौ २३-२४ को घटनाले श्रेष्ता नष्ट हुँदा १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण हुन नसकेको विषयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ।

मंगलबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री वाग्लेले यस विषयमा सरकारको कुनै ‘संकुचित’ धारणा नरहेको प्रष्ट पारेका छन्। समितिले दिने मार्गदर्शनलाई सरकारले स्वीकार गर्ने भन्दै उनले त्यतिञ्जेल नेपालको प्रचलित कानुनलाई आधार मानेर अघि बढ्ने स्पष्ट पारे। गत भदौ २३-२४ को आगजनी र तोडफोडका घटनामा सार्वजनिक निकायका दस्तावेजहरु जलेका थिए। त्यसले अहिले लेखा परीक्षणमा समस्या भएको छ।

‘नेपाल सरकारको यसमा रिजिड पोजिसन छैन। समितिको मार्गदर्शन हामी शिरोपर गर्ने नै छौँ। त्यतिञ्जेलसम्म हामीले टेक्ने भनेको नेपालको कानुन हो,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने। स्रेता नष्ट भएको घटनालाई कानुनले समेट्ने वा नसमेट्ने विषयमा समितिले आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने भन्दै उनले आवश्यक परे कानुन संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताए। उनले उक्त घटनालाई कानुनी भाषामा ‘फोर्स मेजर’ अर्थात् काबुबाहिरको परिस्थिति वा दुर्घटनाका रूपमा परिभाषित गर्न सकिने धारणा राखे।

‘फोर्स मेजरकै रूपमा डिफाइन गर्दाखेरि यसलाई दुर्घटनाकै आयामभित्र पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ,’ उनले भने। यस्तो परिभाषा स्वीकार भएमा सम्बन्धित पक्षको दायित्वभन्दा बाहिरको विपद्का रूपमा सम्बोधन गर्न सकिने र विपद्सम्बन्धी नियमावली, २०७६ ले पनि धेरै हदसम्म यस्तो अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने उनको भनाइ छ।

प्राथमिक कागजात नष्ट भए पनि वैकल्पिक दस्तावेज खोजी, रुजु र प्रमाणीकरण गरेर लेखा परीक्षण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। ‘प्राइमरी डेटा नष्ट भए पनि सेकेन्डरी डेटाबाट यसलाई सकेसम्म कम्पेन्सेट गराऔँ भन्ने यो नै एउटा वैज्ञानिक र स्वाभाविक बाटो नम्बर १ मा त्यो नै होला,’ उनले भने।

अनियमितता वा दुरुपयोगको आशंका भएका स्थानमा सार्वजनिक लेखा समितिले निगरानी, अनुगमन तथा आवश्यकताअनुसार ‘स्पट चेक’ गर्न सक्ने उनले बताए। भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सरकारी कागजात तथा अभिलेखको डिजिटल व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘सम्पूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई हामीले डिजिटाइज पनि गर्नुपर्‍यो, डिजिटलाइज पनि गर्नु पर्‍यो,’ वाग्लेले भने।