प्रधानमन्त्रीको दाबीझैं डीडीसीको बक्यौता कमाएरै घटेको हो? यस्तो छ वास्तविकता

काठमाडौं। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद सुशान्त वैदिकले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को बक्यौता घट्नुको कारणबारे सरकारको जवाफ मागे।

‘नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले डीडीसीको ७२ करोडको बक्यौता ३५ करोडमा झर्नु कमाएर नभएर अर्थ मन्त्रालयले पैसा दिएर भन्नुभएको छ। यो कुरामा कति सत्यता छ? सरकारलाई प्रष्ट पारिदिन आग्रह गर्दछु,’वैदिकले भने।

आइतबार कांग्रेस सभापति गगन थापाले अर्थ मन्त्रालयले पैसा दिएपछि डीडीसीको बक्यौता घटेको बताएका थिए। थापाले भनेजस्तै आव २०८१/८२ मा अर्थ मन्त्रालयले डीडीसीलाई ९० करोड रूपैयाँ ऋण दिएको थियो।

उक्त रकम किसानबाट खरिद गरिएको दूधको रकम तिर्न र सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्न प्रयोग गरिएको डीडीसीले बताएको छ। उक्त रकम गत आवको सुरुवातबाट भुक्तानी गर्न थालिएको छ।

डीडीसीले सरकारलाई १ अर्ब २५ करोड साँवा र ५ करोड ६५ लाख ब्याज बुझाउन बाँकी छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप ५ करोड ८७ लाख साँवा बुझाउन बाँकी छ।

डीडीसीले सरकारलाई राजस्वको ठूलो रकम पनि भुक्तानी गर्न बाँकी छ। आव २०८१/८२ सम्म १ करोड १७ लाख आयकर र ६७ लाख भ्याट तिर्न बाँकी छ।

आव २०८१/८२ मा ४० करोड २१ लाख खुद घाटामा रहेको डीडीसीको सञ्चित घाटा २ अर्ब ४६ करोड २९ लाख पुगेको छ।

तर गएको शनिबार प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आफ्नो सरकार आएपछि डीडीसीबाट रोकिएको किसानको बक्यौता भुक्तानी घटेको दाबी गरेका थिए।

यसअघि ८ महिना रहेको किसानको बक्यौता रकम अहिले २-३ महिनामा झरेको र ७२ करोड रहेको बक्यौता ३५ करोड रुपैयाँमा झारेको बताएका थिए। यसको कारणमा शाहले दैनिक बिक्री ३५ प्रतिशतले बढेको र राजस्व संकलन औसत दैनिक ६० लाखबाट ९० लाख रुपैयाँ पुगेको बताएका थिए।

डीडीसीका कर्मचारीहरू राजस्व दैनिक ८५ लाख हाराहारी रहेको र अहिले दैनिक खर्च करिब १ करोड २० लाखभन्दा बढी रहेको बताउँछन्। ‘अहिले उत्पादनबाट मात्रै दैनिक करिब ३५ लाख घाटा छ। दूधको बिक्री जति बढ्यो घाटा उति बढ्ने देखिन्छ,’ एक उच्च कर्मचारीले भने।

कुल व्यापारमा दूधको मात्रै ८० प्रतिशत हिस्सा छ। यसमै लिटरमा १० रुपैयाँ घाटा छ। किसानबाट औसतमा ७२ रुपैयाँ खरिद र अन्य लागत गर्दा प्रतिलिटर ९८ रुपैयाँ पुग्छ। डीडीसीले प्रतिलिटर १०० रुपैयाँमा दुध बिक्री गर्छ।

तर त्यसमा बिक्रेतालाई ७ रुपैयाँ कमिसन र थप ३ रुपैयाँ ढुवानी खर्च लाग्छ। ‘यसरी सबै खर्च कटाउँदा डीडीसीको हातमा प्रतिलिटर ९० रुपैयाँ आउँछ। यसले गर्दा दूधको बिक्री जति बढ्छ घाटा पनि उति बढ्ने भयो,’ ती कर्मचारीले भने।

प्रधानमन्त्री शाहले कानुन विपरीत कर्मचारीलाई वितरण गरिरहेको घ्यू र दूधको सुविधा कटौती गरी वार्षिक झण्डै ३ करोड रुपैयाँ बचत गरिएको पनि बताएका छन्। तर यसप्रति कर्मचारी तीव्र असन्तुष्टि सुनिए।

डीडीसीका एक कर्मचारीले भने, ‘टाइसुट लगाएर केन्द्रीय कार्यालयमा बस्ने ६०/६२ जनामात्रै कर्मचारी छैनन्, बाँकी सबै फ्याक्ट्रीदेखि फिल्डमा हुन्छन्। बिहान दूध पुर्‍याउन रातिराति काम गर्नुपर्छ। घ्यू तताउन ८० डिग्रीदेखि दही जमाउन -४ डिग्रीसम्मको तापक्रममा काम गर्ने कर्मचारी छन्। तिनीहरूले पाउने थोरै घ्यू दूध कटाउँदा कुन मनोबलले काम गर्छन्?’