प्राधिकरणले ल्यायो फाइभजीको दीर्घकालीन मस्यौदा, अहिलेकै अवस्थामा कसले गर्छ लगानी?

काठमाडौं। नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले फाइभजी सेवा संचालन गर्न निर्देशन दिएको केही दिनमै दीर्घकालीन योजनाको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।

प्राधिकरणले पाइलट प्रोजेक्टदेखि दीर्घकालीन योजनाको समयावधि बनाएर फाइभजी कार्यान्वयनमा ल्याउने मस्यौदामा छ।

पाइलट प्रोजेक्ट २०२६ सम्मको हुने त्यसमा फाइभजीको परीक्षण, स्पेक्ट्रम नीतिदेखि जनचेतनासम्म जोडिएको छ। सन् २०२६ सकिन लागेकाले यो चरणमै कार्यान्वयन गर्न भने कठिन देखिएको छ।

मुलुकभित्र रहेका दुई वटा टेलिकम अपरेटरमध्ये निजी सेवा प्रदायक एनसेलको स्वामित्वको विषयमा सरकारलेनै प्रष्ट निर्णय गरेको छैन। सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले काठमाडौं र पोखराका केही स्थानमा फाइभजी परीक्षण गरेको भनिएपनि त्यसको स्पस्ट खाका दिन सकेको छैन।

फाइभजीका लागि ठूलो लगानी आवश्यक हुने भएकाले स्वामित्वदेखि फ्रिक्वेन्सीको रोयल्टी लगायतका विषय स्पस्ट हुन आवश्यक छ। केही महिनाअघि एनसेलले सार्वजनिक रुपमै स्वामित्व विवाद सल्टिएर काम गर्ने वातावरण भए फाइभजीका लागि लगानी गर्न तयार रहेको स्पस्ट पारेको थियो। उसले फाइभजीका लागि करिब ६५ अर्बभन्दा बढी लगानी आवश्यक रहेको बताएको थियो।

प्राधिकरणले मध्यम रुपमा सन् २०२७ देखि २०३०सम्मलाई तोकेर फाइभजीको फाइबर नेटवर्कको विस्तार र उच्च क्षमताका माइक्रोवेभ प्रविधिमा विशेष ध्यान दिने उल्लेख गरेको छ। यही अवधिमा फाइभजी इकोसिस्टमलाई बलियो बनाउने उदेश्यसमेत राखिएको छ।

डेटा सुरक्षा र साइबर सुरक्षाका लागि नीति नियममा पुनरवलोकन गर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ। प्राधिकरणले सन् २०३० देखि २०३५ सम्मलाई दीर्घकालिन अवधि तोकेर देशव्यापी रुपमा फाइभजी विस्तार गर्दै ६जीको तयारी गर्ने उल्लेख छ।

प्राधिकरणले यो अवधिमा समावेशी पहुँच, नवप्रवर्तन र दीर्घकालिन रणनीतिक क्षमताको विकासमा लगाउने उल्लेख गरेको छ। ‘ग्रामिण क्षेत्रमा कनेक्टिभिटी र स्मार्ट गाउँको विकासको लक्ष्य लिइएको छ,’ प्राधिकरणले भनेको छ, ‘एआई, रोबोटिक्स र स्मार्ट पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने स्थानीय स्टार्टअपलाई नियामकीय स्यान्डबक्समार्फ सहयोग गरिनेछ।’ प्राधिकरणले ६जीका लागि तयारी सुरु गरेर मापदण्ड समेत बनाउने जनाएको छ।