घरजग्गा व्यवसायीले अगाडि सारे सात बुँदे माग, ‘कित्ताकाट सदाका लागि खोलियोस्’

काठमाडौं। घरजग्गा व्यवसायीले सरकारसँग सात बुँदे माग अगाडि सारेका छन्।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघ र नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघले सोमबार काठमाडौंमा संयुक्त बैठक गरी जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी समस्या तत्काल समाधान गरिनुपर्ने, कित्ताकाट सदाका लागि खोलिनुपर्ने लगायत माग अगाडि सारेका हुन्। जग्गा वर्गीकरण नगरिएका स्थानीय तहमा कित्ताकाट एक महिनादेखि बन्द छ।

यस्तै एकीकृत सहरी विकास ऐन र एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने, विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न पाउने नीति कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने, घरजग्गा खरिदमा कर्जा र धितोको अनुपात बजार मूल्यको ८० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने लगायत माग गरिएको छ।

निजी क्षेत्रलाई समेत नगर विकास समिति सरह ल्यान्ड पुलिङ तथा हाउस पुलिङ गर्ने अधिकार दिनुपर्ने तथा गैरआवासीय नेपालीले नेपाली नागरिक सरह घरजग्गा खरिद गर्न पाउने कानुनी सुनिश्चितता गरिनुपर्ने पनि व्यवसायीको माग छ।

हदबन्दीका कारण रोक्का भएका जग्गा फुकुवा गर्न र सोका कारण घरजग्गा बिक्री गर्न नपाएका रियल इस्टेट व्यवसायीलाई धरपकड नगर्न पनि विज्ञप्तिमा आग्रह गरिएको छ।

‘कुनै एक सञ्चालक वा परियोजना कालोसूचीमा पर्दा सोही सञ्चालकका अन्य कम्पनी वा परिवारका सदस्यलाई समेत कालोसूचीमा राख्ने अव्यावहारिक व्यवस्था अन्त्यगरी व्यक्तिगत जमानी सञ्चालकको हदसम्म मात्र सीमित गर्ने,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘खरिदकर्ताको कूल सम्पत्तिलाई निजको आयश्रोत मानी स्वघोषणाको आधारमा घर घडेरी खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने। रियल इस्टेट परियोजना कार्यान्वयनमा ३ देखि ५ वर्ष लागेका ५ वर्षसम्म नेगेटिभ ब्यालेन्स सिट भए पनि बैंकिङ कर्जालाई निरन्तरता दिने।’

घरजग्गा पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेसन दस्तुरको दर आधा घटाई मूल्यांकनलाई वास्तविक दरमा ल्याउन व्यवसायीले माग गरेका छन्। यसले कारोबारमा पारदर्शिता आउनुका साथै राजस्व वृद्धिमा समेत योगदान पुग्ने उनीहरुको दाबी छ।

‘देशको समग्र अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको ‘रियल इस्टेट क्षेत्र पछिल्लो समय राज्यको अस्थिर नीति, कानुनी जटिलता तथा मौद्रिक शिथिलताका कारण चौतर्फी संकटबाट गुज्रिरहेको छ,’ बैठकपछि दुई संस्थाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘घरजग्गा क्षेत्रलाई थप धराशायी हुनबाट बचाउन र सुस्ताएको आर्थिक गतिविधिलाई पुनः चलायमान बनाउन राज्यका तर्फबाट तत्काल सकारात्मक र ठोस कदम चालिनु अत्यावश्यक छ।’