बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग अर्थमन्त्री : सरकार-निजी क्षेत्र मिले आर्थिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ

काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कुनै एक निकायलेमात्रै नभएर सरकार-निजी मिले आर्थिक रुपान्तरण गर्न सकिने बताएका छन्।  

मन्त्री वाग्लेले सोमबार बहुराष्ट्रिय कम्पनीका सञ्चालकसँगको छलफलका क्रममा कुनै एक मन्त्रालय, संस्थाले नभएर सरकार र निजी क्षेत्र मिलेमात्रै मुलुकलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउन सक्ने धारणा राखेका हुन्।

‘मैले उद्योगी व्यवसायी, वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वसँग लामो समय छलफल गर्ने अवसर पाएँ। ती सबै छलफलबाट एउटा साझा निष्कर्ष आएको छ- नेपालको आर्थिक रूपान्तरण कुनै एक मन्त्रालय, कुनै एक नीति वा कुनै एक संस्थाले मात्र होइन, यसको नेतृत्व सरकार र निजी क्षेत्रले सँगै गर्नुपर्छ,’ मन्त्री वाग्लेले भने।

अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत सरकारले निजी क्षेत्रलाई शङ्काको दृष्टिले नभएर साझेदारको दृष्टिले हेर्ने स्पष्ट पारेको बताए।

‘हामी विश्वास गर्छौँ कि निजी क्षेत्रको सफलता नै नेपालको आर्थिक सफलताको आधार हो। यसैले अब सरकारको प्राथमिकता केवल कर संकलन बढाउनु होइन। उत्पादन, लगानी, नाफा र पुनःलगानीको चक्रलाई तीव्र बनाउनु हो,’ उनले भने।

यही कारण सरकार र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध एकअर्काको सफलतासँग जोडिएको उनको भनाइ छ।

उनले छलफलमा सहभागी व्यवसायीलाई कम्पनीका प्रतिनिधि मात्र नभएर ठूला करदाता, ठूला रोजगारदाता, ठूला लगानीकर्ता र राष्ट्र निर्माणका अग्रणी साझेदार भएको भन्दै प्रशंसा गरे।

नेपालमा गरिएको लगानी, सिर्जना गरिएको सम्पत्ति र आर्जन गरिएको नाफाको सुरक्षा गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व भएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।

‘उद्यमीले आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित छ, नियम स्थिर छन्, कर प्रणाली पूर्वानुमानयोग्य छ र राज्य आफ्नो साझेदारका रूपमा उभिएको छ भन्ने विश्वास गर्न सक्नुपर्छ। त्यो विश्वास निर्माण नगरी उद्योग विस्तार हुँदैन। नेपालमा अझ ठूलो लगानी गर्नुहोस्। नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुहोस्। सरकार तपाइँहरूको साथमा उभिनेछ,’ बहुराष्ट्रिय कम्पनीका सञ्चालकहरूलाई वाग्लेले भने।

उनले लगानीकर्तासँग भएको छलफल सुझाव संकलनमा मात्रै सीमित नहुने र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

‘म समाधानको कार्यसूची बनाउँछु। यहाँ उठेका प्रत्येक विषयको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समयबद्ध समन्वय हुनेछ। अर्थ मन्त्रालयले यसका लागि रेस्पोन्स डेस्कमार्फत निरन्तर अनुगमन गर्नेछ,’ उनले भने।