मक्कामा साउदी, पाकिस्तान र टर्कीबीच रक्षा सम्झौता, क्षेत्रीय सुरक्षामा नयाँ समीकरण

अंकारा (टर्की)। साउदी अरेबिया, टर्की र पाकिस्तानले शुक्रबार एउटा महत्त्वपूर्ण रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्, जसअनुसार तीनमध्ये कुनै एक देशमाथि भएको आक्रमणलाई तीनै देशमाथि भएको आक्रमण मानिनेछ। क्षेत्रीय सुरक्षा चिन्ता बढिरहेका बेला तीन शक्तिशाली मुस्लिमबहुल राष्ट्रबीचको यो सम्झौताले उनीहरूबीचको सुरक्षा सहकार्यलाई थप मजबुत बनाएको देखिएको छ।

साउदी अरेबियाको मक्कामा साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान, टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

‘मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौता’ भनिएको यो सहमतिले तेलसम्पन्न साउदी अरेबिया, आणविक शक्ति पाकिस्तान र नेटोको दोस्रो ठूलो सेना भएको तथा तीव्र रूपमा विकसित रक्षा उद्योग रहेको टर्कीलाई एकै सुरक्षा व्यवस्थामा जोडेको छ। इरानसँगको युद्धसहित क्षेत्रीय तनाव र सुरक्षा चुनौती बढिरहेका बेला यसले तीन देशबीच सामूहिक प्रतिरोध क्षमता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

तीन देशले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा सम्झौताको उद्देश्य ‘आक्रामकताका कुनै पनि कार्यविरुद्ध सामूहिक प्रतिरोध क्षमता मजबुत बनाउनु’ रहेको उल्लेख छ। वक्तव्यअनुसार तीनमध्ये कुनै एक देशमाथि भएको सशस्त्र आक्रमणलाई तीनै देशमाथि भएको आक्रमण मानिनेछ। साथै रक्षा सहकार्यका सबै पक्षलाई थप विस्तार गर्ने व्यवस्था पनि सम्झौतामा छ।

क्षेत्रीय तनावका कारण साउदी अरेबियाले आफ्नो रक्षा साझेदारीलाई विविधीकरण गर्न खोजिरहेको छ। इरानसँगको युद्धका क्रममा साउदीका महत्वपूर्ण पूर्वाधार र तेल प्रतिष्ठानहरू समेत आक्रमणको निसानामा परेका छन्। गत सेप्टेम्बरमा पाकिस्तान र साउदी अरेबियाले पनि यस्तै पारस्परिक रक्षा सम्झौता गरेका थिए, जसमा एक देशमाथिको आक्रमणलाई अर्को देशमाथिको आक्रमण मानिने व्यवस्था थियो।

टर्की र इजरायलबीच गाजालगायत क्षेत्रीय द्वन्द्वलाई लिएर तनाव बढिरहेका बेला नयाँ सम्झौता भएको हो। केही वर्षअघिसम्म अत्यन्त तनावपूर्ण रहेका साउदी–टर्की सम्बन्ध पछिल्लो समय सहकार्य र साझेदारीतर्फ उन्मुख भएका छन्। साउदी पत्रकार जमाल खशोग्जीको इस्तानबुलमा हत्या भएपछि यी दुई देशबीचको सम्बन्ध गम्भीर रूपमा बिग्रिएको थियो।

इरानले भने सम्झौताको आलोचना गरेको छ। इरानी संसद्को राष्ट्रिय सुरक्षा तथा विदेश नीति समितिका सदस्य इब्राहिम रेजाईले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै यस्तो कागजी सम्झौताले साउदी अरेबियालाई सुरक्षा दिन नसक्ने बताएका छन्। उनले अमेरिकाबाट वर्षौंसम्म प्राप्त सुरक्षा सहयोगले समेत साउदीलाई सुरक्षा दिन नसकेको दाबी गर्दै आफ्नो नीति परिवर्तन गर्न सुझाव दिएका छन्।

साउदी अरेबियाले भने यो सम्झौता कुनै सैन्य गठबन्धन वा धार्मिक समूह निर्माण गर्ने दिशामा लक्षित नभएको स्पष्ट पारेको छ। ‘यो सम्झौता सैन्य धुरी वा सम्प्रदायगत/धार्मिक समूह निर्माण गर्ने उद्देश्यको होइन,’ साउदी वक्तव्यमा भनिएको छ। सम्झौता आणविक गतिविधि वा हतियारको होडसँग पनि सम्बन्धित नरहेको र विद्यमान क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमा असर नपार्ने साउदीको भनाइ छ।

एर्दोगानले सम्झौता ‘सामूहिक प्रतिरोध’मा आधारित रहेको र यसले रक्षा, संयुक्त रक्षा उद्योग परियोजना तथा आतंकवादविरुद्धको सहकार्यलाई विस्तार गर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार सम्झौता कुनै देशविरुद्ध लक्षित छैन र क्षेत्रीय शान्ति, समृद्धि तथा स्थायित्व चाहने अन्य मित्रराष्ट्रका लागि पनि खुला छ।

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री सरिफले सम्झौतालाई ‘ऐतिहासिक सम्झौता’ भन्दै यसले तीन देश र व्यापक मुस्लिम समुदायका लागि ‘शान्तिको ढाल’को काम गर्ने बताएका छन्। पाकिस्तानी रक्षा विश्लेषक अब्दुल्लाह खानले यसलाई दशकौँदेखि कायम रणनीतिक सम्बन्धको स्वाभाविक विस्तार र औपचारिकीकरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार तीन देशका क्षमता एकअर्काका पूरक छन्। पाकिस्तानसँग सैन्य अनुभव र तनाव व्यवस्थापनको क्षमता, साउदीसँग आर्थिक शक्ति तथा क्षेत्रीय प्रभाव र टर्कीसँग उन्नत रक्षा प्रविधि तथा रक्षा उद्योगको क्षमता छ।

तर टर्की र पाकिस्तानले साउदीको सुरक्षाका लागि ठूलो संख्यामा सेना पठाउने सम्भावना कम रहेको विश्लेषक हमिस किनियरले बताएका छन्। उनका अनुसार सम्झौतापछि कूटनीति, रक्षा उत्पादन र प्रविधि हस्तान्तरणमा सहकार्य बढ्ने सम्भावना बढी छ। साउदीको लगानीले टर्की र पाकिस्तानको रक्षा क्षेत्रलाई समेत थप बल पुग्न सक्ने उनको भनाइ छ।

अर्का विश्लेषक ओजगुर उनलुहिसार्चिक्लीले भने क्षेत्रीय विखण्डन, गृहयुद्ध र सशस्त्र गैरराज्य समूहको बढ्दो चुनौतीबीच तीन देशले क्षेत्रीय स्थायित्वका लागि थप सहकार्य गर्न चाहेको देखाउने सम्झौता भएको बताएका छन्। (एपी)