अर्थतन्त्रको वास्तविक चुनौती पैसाको होइन, लगानीकर्ता र नागरिकको विश्वास हो

वर्तमान आर्थिक बहसको केन्द्रमा एउटा गम्भीर प्रश्न उभिएको छ। अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्ने समयमा निजी क्षेत्र, घरजग्गा, सेयर बजार, बैंकिङ र लगानी क्षेत्रमा डर तथा अनिश्चितता बढिरहेको छ भने आर्थिक विकास कसरी सम्भव हुन्छ ?

यो प्रश्न केवल व्यवसायीको मात्र होइन, युवा, लगानीकर्ता, कर्मचारी, किसान र आम नागरिकको पनि हो। तथ्यांकले देखाउने अर्थतन्त्र र नागरिकले अनुभूति गर्ने अर्थतन्त्र सधैं एउटै हुँदैन। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठसम्म आर्थिक वृद्धिदर करिब ३.८७ प्रतिशत पुगेको छ। रेमिट्यान्स ३८.२० प्रतिशतले बढेर २,१२० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति अघिल्लो असारको तुलनामा २६.५० प्रतिशतले वृद्धि भई २४ अर्ब ६८ करोड अमेरिकी डलर नाघेको छ।

पर्यटन आगमन १२ लाखभन्दा बढी पुगेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप १०.३ प्रतिशतले बढेर ८,०१२ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ६.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ५,८३८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

कागजमा यी सूचक आकर्षक देखिए पनि अर्को यथार्थ फरक छ। निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार अपेक्षाकृत कमजोर छ। औद्योगिक उत्पादन सुस्त छ। घरजग्गा कारोबार विगतको तुलनामा घटेको छ। नयाँ सरकार बनेयता सेयर बजारमा उत्साह देखिएको छैन। धेरै नागरिकले रोजगारी गुमाएका छन्, नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने वातावरण बनेको छैन र हजारौँ युवा अझै विदेश जाने तयारीमा छन्।

यसले देखाउँछ कि आर्थिक सूचक सुधारिँदै गए पनि लगानी गर्ने आत्मविश्वास बलियो बन्न सकेको छैन। अर्थतन्त्रमा समस्या तथ्यांकभन्दा बढी विश्वासको संकटसँग जोडिएको देखिन्छ।

कल्पना गरौँ, घरजग्गा, बैंकिङ, निर्माण, व्यवसायीको सम्पत्ति, सेयर बजार, राजस्व र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान सबै एकै समयमा तीव्र रूपमा अघि बढ्छन्। कानुनी दृष्टिले यो उचित हुन सक्छ, तर आर्थिक दृष्टिले त्यसले कस्तो प्रभाव पार्ला? जब व्यापारी र लगानीकर्ताले प्रत्येक निर्णयमा जोखिम मात्र देख्न थाल्छन्, नयाँ लगानी कसले गर्छ? सरकारको लगानीले मात्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्दैन। निजी क्षेत्र लगानीबाट पछि हटेपछि पैसा बैंकमै थन्किन्छ, उद्योगमा पुग्दैन, उत्पादन बढ्दैन र रोजगारी सिर्जना हुँदैन।

यदि व्यवसायीले भोलि नीति परिवर्तन हुन सक्छ, अनुसन्धानको जोखिम बढ्न सक्छ वा नियम स्पष्ट छैन भन्ने महसुस गर्‍यो भने उसले नयाँ उद्योग खोल्नुभन्दा पैसा बैंकमा राख्न सुरक्षित ठान्छ। उदाहरणका लागि, कुनै व्यवसायीसँग ५० करोड रुपैयाँ भए उसले उद्योग स्थापना गर्न, होटल बनाउन वा बैंकमा जम्मा गर्न सक्छ। वातावरण अनिश्चित भयो भने धेरैले तेस्रो विकल्प रोज्छन्, जसले आर्थिक गतिविधिलाई गति दिँदैन।

अर्थशास्त्रमा एउटा स्थापित सिद्धान्त छ – लगानी विश्वासपछि आउँछ। लगानीकर्ताको आत्मविश्वास घटेपछि लगानी रोकिन्छ, उपभोग घट्छ, आर्थिक गतिविधि सुस्त बन्छ र पुँजी बजार प्रभावित हुन्छ। सेयर बजारले एक्लै अर्थतन्त्रको अवस्था निर्धारण नगरे पनि यसले भविष्यप्रतिको विश्वास अवश्य प्रतिविम्बित गर्छ।

नेपालको कर प्रशासनमा अझै पनि ‘राजस्व कसरी बढाउने?’ भन्ने सोच हाबी देखिन्छ। तर दीर्घकालीन रूपमा महत्त्वपूर्ण प्रश्न ‘कर तिर्ने क्षमता कसरी बढाउने?’ हुनुपर्छ। उद्योग चले उत्पादन बढ्छ, उत्पादन बढे कर बढ्छ। व्यापार विस्तार भए मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क बढ्छ। कम्पनीले नाफा कमाए आयकर बढ्छ। त्यसैले राजस्व आर्थिक गतिविधिको परिणाम हो, कारण होइन। उद्योग, निर्माण, घरजग्गा र सेयर बजार लगातार सुस्त रहे भने अन्ततः त्यसको प्रत्यक्ष असर राजस्वमा पनि पर्छ।

त्यसैले सुशासन र आर्थिक गतिविधिलाई एकअर्काको प्रतिस्पर्धी होइन, परिपूरक रूपमा हेर्न आवश्यक छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र कानुनको शासन अपरिहार्य भए पनि त्यससँगै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सकिएन भने आर्थिक वृद्धि अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सक्दैन।

आर्थिक वृद्धि र सुशासनमध्ये कुन पहिले भन्ने बहस लामो समयदेखि चलिरहेको छ। तर व्यवहारमा यी दुई एकअर्काका प्रतिस्पर्धी होइनन्, परिपूरक हुन्। सुशासनबिना दिगो आर्थिक वृद्धि सम्भव हुँदैन। यदि भ्रष्टाचार व्यापक छ, नीति अस्थिर छ र सार्वजनिक संस्थाप्रति विश्वास कमजोर छ भने लगानीकर्ताले ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्दैनन्।

विकास बजेटको प्रभावकारिता घट्छ, सार्वजनिक सेवा कमजोर बन्छ र रोजगारी सिर्जनाको गति सुस्त हुन्छ। त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा पारदर्शिता, प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने र कानुनको शासन सुनिश्चित गर्ने दायित्व सरकारकै हो। डिजिटल शासनको विस्तार पनि त्यसकै एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो।

तर सुशासन मात्र पर्याप्त हुँदैन। नागरिकले रोजगारी, आय, अवसर र जीवनस्तरमा सुधार खोजिरहेका हुन्छन्। त्यसैले सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, कृषि, पर्यटन, उद्योग र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउने, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, युवा उद्यमशीलतालाई सहयोग गर्ने तथा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने नीति समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।

वर्तमान सरकारले आफ्नो पहिलो वर्षलाई ‘सुशासनको वर्ष’का रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। तर सुशासन र आर्थिक वृद्धिलाई अलग-अलग बाटोबाट होइन, एउटै रणनीतिका रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ। कडा सुशासन, लगानीमैत्री वातावरण र उत्पादनमुखी आर्थिक नीति सँगसँगै अघि बढे मात्र दिगो आर्थिक वृद्धि सम्भव हुन्छ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्याससँगै नागरिकका अपेक्षा पनि बढेका छन्। जनताले अब केवल आश्वासन होइन, प्रत्यक्ष परिणाम खोजिरहेका छन्। पढाइ पूरा गरेपछि पनि रोजगारी नपाइने, व्यवसाय विस्तार गर्ने वातावरण नबन्ने, लगानीको प्रतिफल अनिश्चित रहने तथा घरजग्गा र सेयर बजार दुवै सुस्त रहने अवस्था रहिरह्यो भने निराशा बढ्नु स्वाभाविक हो। अर्थतन्त्र केवल कुल गार्हस्थ उत्पादनको आकार होइन, नागरिकको आशा, विश्वास र भविष्यप्रतिको अपेक्षासँग पनि जोडिएको विषय हो।

नेपालजस्तो मुलुकमा निजी क्षेत्र नै अर्थतन्त्रको प्रमुख चालक हो। कन्सल्टेन्सी, विज्ञापन, मिडिया, सेवा तथा निर्माण क्षेत्रमा अत्यधिक कठोरता अपनाइयो भने निजी लगानी घट्न सक्छ, व्यवसाय विस्तार रोकिन सक्छ, नयाँ रोजगारी सिर्जना कम हुन सक्छ र अन्ततः सरकारको राजस्वसमेत प्रभावित हुन सक्छ। त्यसैले सुशासनका लागि चालिने कदमसँगै आर्थिक गतिविधिलाई विस्तार गर्ने नीतिगत प्रयास पनि समान रूपमा देखिनुपर्छ। विगतका अनियमितताको अनुसन्धान आवश्यक भए पनि त्यससँगै उत्पादन, लगानी र रोजगारी बढाउने कार्यक्रम अघि बढाउनु उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

सुशासनको अर्थ आर्थिक गतिविधि रोक्नु होइन, त्यसलाई स्वस्थ, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउनु हो। कुनै क्षेत्रलाई एकैपटक ठप्प पार्नुको सट्टा त्यसको प्रभाव मूल्यांकन गरी सुधारको बाटो अपनाउनु बुद्धिमानी हुन्छ। उदाहरणका लागि, कन्सल्टेन्सी बन्द गराउने होइन, ठगी रोक्ने; विज्ञापन निषेध गर्ने होइन, पारदर्शी बनाउने; निजी क्षेत्रलाई दबाउने होइन, नियमभित्र प्रतिस्पर्धा गराउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने तर निर्णय प्रक्रियालाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने नीति आवश्यक हुन्छ।

यदि सुशासनको नाममा पर्याप्त विकल्प तयार नगरी निजी क्षेत्रमाथि अत्यधिक नियन्त्रण गरियो, विज्ञापन बजार खुम्चियो, यातायात वा सेवा क्षेत्रमा नियमनभन्दा नियन्त्रण हाबी भयो, सरकारी खर्च कटौतीका नाममा रोजगारीका अवसर घटाइए र निजी क्षेत्रलाई सधैं शंकाको दृष्टिले मात्रै हेरियो भने आर्थिक गतिविधि थप सुस्त हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा सरकार सुशासनको दाबी गरिरहे पनि नागरिकले त्यसलाई सफलताको रूपमा स्वीकार गर्दैनन्।

बेरोजगारी, आम्दानीमा गिरावट र भविष्यप्रतिको निराशाले सामाजिक असन्तुष्टि बढाउन सक्छ। नागरिकले सुशासनलाई प्रतिवेदन, निर्देशिका वा अनुसन्धानको संख्याले होइन, आफ्नै दैनिक जीवनको अनुभवबाट मूल्यांकन गर्छन्। अन्ततः उनीहरूलाई रोजगारी, आय, अवसर, गुणस्तरीय सेवा र भविष्यप्रतिको भरोसा चाहिएको हुन्छ।

आज धेरै नेपाली परिवारको वास्तविकता यही हो। एउटा परिवारमा छोरा वैदेशिक रोजगारीको तयारीमा छ, छोरी जागिरको खोजीमा छ, व्यवसायी बुबाको व्यापार घटिरहेको छ र बैंकको किस्ता तिर्न कठिन भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नागरिकले आर्थिक सूचकभन्दा आफ्नो दैनिक जीवनमा आएको परिवर्तनलाई बढी महत्त्व दिन्छ। ‘मेरो आम्दानी बढ्यो कि बढेन? रोजगारीको सम्भावना छ कि छैन? व्यवसाय विस्तार गर्न सक्छु कि सक्दिनँ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर लगातार नकारात्मक हुँदै गयो भने सामाजिक निराशा बढ्छ। यही निराशा कहिलेकाहीँ आक्रोश, चरम असन्तुष्टि र सामाजिक अस्थिरतासम्म पुग्न सक्छ।

नेपालको अहिलेको मुख्य समस्या पैसाको अभावभन्दा पनि विश्वासको कमी हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण, कर छली रोकथाम र सुशासन अत्यावश्यक भए पनि ती प्रक्रियाले वैध लगानीकर्तामा समेत डरको वातावरण सिर्जना गर्नु हुँदैन। सरकारले अल्पकालमै निजी क्षेत्रको विश्वास पुनः स्थापित गर्न सकेन भने दीर्घकालमा लगानी घट्ने र पूँजी पलायनको जोखिम बढ्न सक्छ। त्यसैले सरकारले स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ – अवैध काम गर्ने डराउनुपर्छ, तर वैध लगानी गर्ने ढुक्क हुनुपर्छ। यही सन्देश व्यवहारमा पनि देखिनुपर्छ।

अन्ततः नेपालको विकासको लक्ष्य केवल भौतिक संरचना निर्माणमा सीमित हुनु हुँदैन। विकासले नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, सुशासन सुनिश्चित गर्ने र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशामा परिणाम दिनुपर्छ। आज देशमा रेमिट्यान्स बढेको छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो छ, पर्यटन पुनः लयमा फर्किरहेको छ, बैंकमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त छ र ब्याजदर पनि तुलनात्मक रूपमा न्यून छ। यति हुँदाहुँदै पनि नागरिकले अवसरको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्।

त्यसैले लगानीको मनोविज्ञान सुधार्ने, उद्यमीलाई नेपालमा लगानी सुरक्षित छ भन्ने भरोसा दिलाउने र त्यसअनुसार व्यवहारमा परिवर्तन देखाउने समय आएको छ। अनुसन्धान कानुनअनुसार हुनुपर्छ, निर्दोषलाई अनावश्यक दुःख दिनु हुँदैन र दोषी प्रमाणित भए कसैलाई उन्मुक्ति पनि दिनु हुँदैन। देशलाई अहिले कडा सुशासनसँगै आशा जगाउने अर्थनीति आवश्यक छ। नागरिकले भविष्य देख्न थाले, व्यवसायीले अवसर देख्न थाले र युवाले आफ्नै देशमा सम्भावना देख्न थालेपछि मात्र वास्तविक आर्थिक विकासले गति लिनेछ।

[email protected]