पूर्वका व्यवसायीको अर्थमन्त्रीसँग गुनासो, ‘बजेटले आशा जगायो, कार्यान्वयनले निराश बनायो’

विराटनगर। पूर्वका व्यवसायीले नयाँ सरकारबाट आफूले गरेको आसा निरासामा परिणत भएको बताएका छन्। सीएनआई कोशीका अध्यक्ष पवनकुमार शारडाको नेतृत्वमा गएको टोलीले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई भेट गरी पूर्वका व्यवसायीको आसामा तुषारापात भएको गुनासो गरेका हुन्।

संस्थाका तर्फबाट अध्यक्ष शारडाले बोलेका थिए र सीएनआईको ज्ञापनपत्र पनि पेश गरेका थिए।

शारडाले विराटनगरका उद्योगी, व्यापारी, नागरिक समाज र पत्रकार गरी करिब ५० जनाको समूहले गत जेठ १५ को बजेट एकै थलोमा बसेर हेरेको उल्लेख गरे।

अध्यक्ष शारडाले भने, ‘अर्थमन्त्रीज्यू, बजेट सुन्दै गर्दा हामीले धेरै पटक थपडी मार्यौँ र राम्रो राम्रो भन्ने आवाज निकाल्यौँ। राति करिब ८ बजे बजेटको पुस्तक आयो। हामी बजेटमा अन्तःशुल्क हटाइएका भनिएका ३६० वस्तु कुनकुन हुन् भनेर खोज्न थाल्यौँ। तर कतै भेटेनौँ। अहिलेसम्म हामी ती वस्तु खोजिरहेका छौँ, भेटेका छैनौँ।’

शारडाले वर्षको २० अर्बभन्दा बढी निर्यात हुनसक्ने जिआई वायरका उद्योग कच्चापदार्थमा लाग्ने अन्तःशुल्कले बन्द हुने अवस्थामा पुगेको वाग्लेलाई जानकारी गराए।

उनले जिआई वायरको कच्चापदार्थ एमएस वायर रडको आयातमा किलोको ४ रुपैयाँ ५० पैसा अन्तःशुल्क भएको र तयारी वस्तुको निर्यातपछि उक्त रकम उद्योगीले फिर्ता पाउने प्रावधान नभएको स्पष्ट पारे।

‘कच्चापदार्थ एमएस वायर रडको आयातमा भन्सार महसुल ५ प्रतिशत र किलोको ४ रुपैयाँ ५० पैसा अन्तःशुल्क छ। तर तयारी वस्तु साफ्टा अन्तर्गत ६ दशमलव २५ प्रतिशतमा आयात हुन्छ। यस्तो राजस्व संरचना भएको उद्योग कसरी चल्न सक्छ?’, उनको प्रश्न थियो।

अध्यक्ष शारडाले नेपालमा विश्व बैंक, एडिबी र एमसीसी अन्तर्गत संचालन भएका योजनामा आवश्यक पर्ने सामग्री ल्याउँदा भन्सार महसुल, भ्याट र अन्तःशुल्क सबै मिनाहा भएको स्मरण गराए।

शारडाले तर तिनै वस्तु तिनै योजनामा नेपालका उद्योगले आपूर्ति गर्दा ती वस्तुको कच्चापदार्थमा तिरिएको महसुल, भ्याट र अन्तःशुल्कको रकम किन फिर्ता नहुने भन्ने भन्दै असन्तोष व्यक्त गरे।

उनले आयातमा राजस्व छुट पाउने योजनालाई नेपालका उद्योगले वस्तु आपूर्ति गर्दा त्यसलाई डिम्ड निर्यातको मान्यता दिएर सबै प्रकारका महसुल र राजस्व छुट हुनुपर्ने जिकिर गरे।

‘नेपालका उद्योग विदेशका वस्तुसरहकै गुणस्तरीय उत्पादन गर्न सक्छन्। त्यसैले यहाँका उद्योगले त्यस्ता वस्तु विदेशी योजनामा विक्री गर्दा डिम्ड निर्यातको सुविधा दिनै पर्छ’, उनको भनाइ छ।

अध्यक्ष शारडाले विद्युत् प्राधिकरणका योजनामा पनि आयातित निर्माण सामग्रीमा महसुल र भ्याट लगायतका राजस्व छुट दिएर नेपालमा उत्पादित वस्तुलाई अन्याय गरिएको चर्चा गरे।

शारडाको उक्त कुरा सुनेपछि मन्त्री डा. वाग्लेले नेपालमा उत्पादित निर्माण सामग्रीले विदेशी योजनामा गरेको आपूर्तिमा विदेशी वस्तु सरहकै सुविधा दिन आफू तयार भएको तर यसलाई आउने वर्षको बजेटमा मात्र सच्याउन सक्ने उत्तर दिएका थिए।

यसमा अध्यक्ष शारडाको आग्रह थियो, ‘स्वदेशका उद्योगलाई मर्का परिरहेको छ भने एक वर्ष किन कुर्ने? यसअघि हामीलाई अर्को आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिदिने भनेर धेरै अर्थमन्त्रीज्यूले आश्वासन दिनुभएको हो। तर त्यो अर्को वर्ष कहिल्यै आएन।’

शारडाले यस विषयलाई तुरुन्त मन्त्रीपरिषदको बैठकमा लगेर करेक्सन गर्न सकिने अनुरोध गरे।