www.bizmandu.com
कन्सुलर प्रमाणीकरण अब अनलाइनबाटै, परराष्ट्रले सुरु गर्यो ‘नेपाल ई-एटेस्टेसन सिस्टम’
काठमाडौं। परराष्ट्र मन्त्रालयले कन्सुलर प्रमाणीकरण सेवालाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित नेपाल ई–एटेस्टेसन सिस्टम शुभारम्भ गरेको छ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बिहीबार मन्त्रालयमा एक समारोहबीच नयाँ प्रणाली शुभारम्भ गरेका छन्।
सेवाग्राहीले अब संसारका जुनसुकै स्थानबाट कन्सुलर प्रमाणीकरणका लागि अनलाइन आवेदन दिन, आवेदनको अवस्था हेर्न, राजस्व तिर्न तथा प्रमाणीकरणका लागि अनलाइनबाटै अपोइन्टमेन्ट लिन सक्नेछन्। यो सेवा भदौ १ गतेबाट सञ्चालनमा आउनेछ।
मन्त्री खनालले मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट प्रवाह हुने सेवालाई थप सहज, सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने सरकारको प्रतिबद्धता अनुसार डिजिटल प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए।
‘मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा गरेको पहिलो निर्णयले आज मूर्तरूप लिएकोमा अत्यन्त खुशी लागेको छ। यसले परराष्ट्र मन्त्रालयको समग्र सेवा प्रवाहलाई उदाहरणीय बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु,’ उनले भने।
अध्ययन, रोजगारी, व्यवसाय तथा बसाइँसराइका कारण विदेश जाने नेपालीको संख्या निरन्तर बढ्दै गएको छ। त्यससँगै विदेशमा प्रयोग हुने कागजात प्रमाणीकरणको आवश्यकता पनि उल्लेखनीयरूपमा बढेको छ।
वार्षिक एक लाखभन्दा धेरै विद्यार्थी अध्ययन र ७ लाखभन्दा बढी युवा रोजगारीका लागि विदेश गइरहेका कारण कन्सुलर सेवाको माग बढिरहेको छ।
‘विदेशमा रहेका नेपालीको बसाइ सहज बनाउन, पारिवारिक पुनर्मिलन, आपतकालीन उद्धार, घाइते तथा मृत्यु भएका परिवारलाई क्षतिपूर्ति वा बीमा दाबीका लागि समेत प्रमाणित कागजात आवश्यक पर्ने भएकाले कन्सुलर प्रमाणीकरणको आवश्यकता बढ्दै गएको छ,’ खनालले भने, ‘त्यसैले हामीले अनलाइनबाट काम हुने व्यवस्था गरेका हौं। अब सेवाग्राहीले आवेदन स्वीकृत भएपछि मात्र उपस्थित भए पुग्ने भएकाले प्रमाणीकरण प्रक्रिया छिटो, सहज र अनुमानयोग्य हुनेछ। लाइन बस्नुपर्ने तथा सानोतिनो त्रुटिका कारण पटक-पटक विभाग धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ।’
कन्सुलर सेवा विभागले अनलाइन प्रणाली विकाससँगै सरकारी निकायबाट जारी हुने सार्वजनिक कागजातको भाषा र ढाँचामा एकरूपता ल्याउन ‘स्ट्यान्डर्ड फर्म्याट’ तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउने कामसमेत अघि बढाएको छ।
हुलाक सेवा विभागसँग सहकार्य गरी प्रमाणीकरण भएका कागजात सेवाग्राहीको घरसम्म पुर्याउने पनि मन्त्रालयको लक्ष्य छ।