फ्रान्सले टेलिमार्केटिङ नियम बनायो कडा, उपभोक्ताको स्वीकृतिबिना फोन गर्न प्रतिबन्ध

पेरिस। फ्रान्समा आगामी सातादेखि सामान बिक्रीका अफर र प्रचारका फोनकल अनधिकृत रूपमा दूरसञ्चार सेवा प्रयोगकर्ताका डिभाइसमा आउने छैन। उपभोक्तालाई अनाहक बिक्री-प्रचारका फोनबाट जोगाउने उद्देश्यले सरकारले ल्याएको नयाँ कानुन आगामी मंगलबारदेखि लागू गर्ने भएको छ।

राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंको सरकारले अघि बढाएको यो कानुन लागू भएपछि उपभोक्ताको पूर्वस्वीकृतिबिना गरिने टेलिमार्केटिङ (बिक्री-प्रचार) सम्बन्धी फोन कल प्रतिबन्धित हुनेछन्। यस कदमको उद्देश्य अनावश्यक बिक्री-प्रचारका फोनबाट उपभोक्तालाई राहत दिनुका साथै व्यावसायिक ठगीबाट विशेष गरी जोखिममा रहेकाहरूको संरक्षण गर्नु हो।

यसअघि फ्रान्समा यस्ता फोनबाट बच्न चाहने उपभोक्ताले सरकारद्वारा सञ्चालित ‘डु नट कल’ सूचीमा आफ्नो फोन नम्बर दर्ता गराउनुपर्थ्यो। तर उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी संस्थाहरूले धेरै कल सेन्टरहरूले उक्त सूचीको बेवास्ता गर्दै फोन गर्ने गरेको गुनासो गर्दै आएका थिए।

फ्रान्सको प्रतिस्पर्धा, उपभोक्ता मामिला तथा ठगी रोकथाम महानिर्देशनालयकी प्रमुख सल्लाहकार एलिस विल्कोका अनुसार अब कुनै पनि व्यवसायले उपभोक्ताको स्पष्ट पूर्वस्वीकृतिबिना बिक्री-प्रचारका लागि सम्पर्क गर्न पाउने छैन। यदि उपभोक्ताले स्वीकृति दिएका भए पनि त्यसलाई जुनसुकै बेला फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारका अनुसार यो कानुन वर्षौंदेखि आइरहेका उपभोक्ता गुनासाहरूको सम्बोधनका रूपमा ल्याइएको हो। सरकारी तथ्यांकअनुसार फ्रान्सका करिब ७५ प्रतिशत नागरिकले हरेक साता कम्तीमा एउटा अनावश्यक बिक्री-प्रचारको फोन प्राप्त गर्छन् भने धेरैले त्यसभन्दा बढी पनि यस्ता फोन झेल्ने गरेका छन्।

सन् २०२४ मा ११ वटा उपभोक्ता संगठनले संयुक्त रूपमा यस्ता फोन पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेका थिए। उनीहरूले घरको ल्यान्डलाइन र मोबाइल दुवैमा आउने असंख्य अनावश्यक बिक्री-प्रचारका फोनले उपभोक्तामाथि निरन्तर हैरानी सिर्जना गरेको र यो दैनिक जीवनकै नियमित समस्या बनेको बताएका थिए। त्यसपछि फ्रान्सको संसद्ले गत वर्ष उक्त कानुन पारित गरेको थियो।

नयाँ कानुनअनुसार गैरकानुनी रूपमा बिक्री-प्रचारका फोन गर्ने व्यक्तिलाई प्रति फोन ७५ हजार युरोसम्म (करिब ८७ हजार अमेरिकी डलर) जरिवाना हुन सक्छ। त्यस्तै कम्पनीहरूलाई प्रति फोन ३ लाख ७५ हजार युरोसम्म (करिब ४ लाख ३५ हजार अमेरिकी डलर) जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यद्यपि केही अपवाद भने रहनेछन्। कुनै व्यक्तिले फाराममा सहमतिको बाकसमा टिक लगाएर बिक्री-प्रचारका कल स्वीकार गर्ने अनुमति दिएमा त्यस्ता फोन गर्न पाइनेछ। त्यसैगरी, पहिलेदेखि ग्राहकसँग व्यावसायिक सम्झौता रहेको कम्पनीले नयाँ व्यावसायिक प्रस्तावका लागि आफ्ना ग्राहकलाई सम्पर्क गर्न सक्नेछ। अनावश्यक फोन प्राप्त गर्ने उपभोक्ताले सरकारी वेबसाइटमार्फत उजुरी पनि दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

एलिस विल्कोले गत वर्ष आयरल्यान्डस्थित एक कम्पनीलाई फ्रान्सको अघिल्लो टेलिमार्केटिङ नियम उल्लंघन गर्दै ‘फोन नगर्नू’ भन्ने सूचीमा रहेका व्यक्तिलाई समेत फोन गरेको आरोपमा ६० लाख युरो (करिब ६९ लाख अमेरिकी डलर) जरिवाना गरिएको उदाहरण दिइन्।

फ्रान्सको यो नयाँ कानुनले मोरक्कोमा पनि चिन्ता बढाएको छ। त्यहाँका श्रममन्त्री युनुस सेक्कौरीले गत मार्चमा फ्रान्सको बजारमा निर्भर कल सेन्टर उद्योगमा ४० हजारदेखि ५० हजारसम्म रोजगारी जोखिममा पर्न सक्ने बताएका थिए। उनका अनुसार मोरक्कोको कल सेन्टर क्षेत्रको कुल आम्दानीमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा फ्रान्सेली बजारबाट आउने गरेको छ।

फ्रान्सजस्तै जर्मनीले पनि सन् २००९ देखि उपभोक्ताको पूर्वस्वीकृतिबिना गरिने बिक्री-प्रचारका फोनमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।

विश्वका धेरै अन्य मुलुकहरूले भने ‘अप्ट-आउट’ प्रणाली अपनाएका छन्। अमेरिकामा नागरिकहरूले राष्ट्रिय ‘डु नट कल’ सूचीमा आफ्नो नम्बर दर्ता गरेर अनावश्यक बिक्री-प्रचारका फोन कम गराउन सक्छन्। क्यानडामा पनि यस्तै सूचीको व्यवस्था छ भने बेलायतमा ‘टेलिफोन प्रेफरेन्स सर्भिस’ सञ्चालनमा छ।

बेलायतमा ‘अप्ट-आउट’ गरिसकेका व्यक्तिलाई बिक्री-प्रचारका फोन गर्ने कम्पनीलाई प्रति फोन ५ लाख पाउन्ड (करिब ६ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर) सम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ।(एपी)