न्यायाधीशलाई राजीनामाको दबाब भन्ने एनजीओसँग कानुनमन्त्री क्रुद्ध, ‘सार्वभौमितामाथि हस्तक्षेप’

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले नेपालको न्यायपालिकामाथि सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै जारी गरेको साझा विज्ञप्तिप्रति कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले आक्रोश व्यक्त गरेकी छन्।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बुधबारको बैठकमा गौतमले बाह्य संघ-संस्थाहरूले प्रमाण बिना विज्ञप्ति निकालेको भन्दै आपत्ति जनाएकी हुन्। नेपालको आन्तरिक मामिलामा विज्ञप्ति जारी गर्नु देशको सार्वभौमिकतामाथिको हस्तक्षेप भएको उनको भनाइ थियो।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाललाई राजीनामा दिन वा महाभियोगको सामना गर्न दबाब दिएको दाबी गरेका थिए।

समितिमा सरकारको तर्फबाट धारणा व्यक्त गर्दै गौतमले तीनवटै संस्थाले अनुचित काम गरेको बताइन्।

‘सरकारले न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा गराउन वा महाभियोग लगाउन कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक दबाब दिएको छैन। कुनै तथ्य र प्रमाण बिना अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले यस्तो गम्भीर आक्षेप लगाउनु र डिरेक्सन दिएझैँ विज्ञप्ति निकाल्नु एकदमै अनुचित छ,’ उनले भनिन्।

विज्ञप्ति जारी गर्ने संस्थाहरुप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै गौतमले बाह्य संस्थाहरुलाई नेपालको राजनीतिबारे टिप्पणी गर्ने अधिकार नभएको बताइन्।

उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको ‘विश्वसनीय रिपोर्ट’ के हो भन्नेबारे अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले स्पष्ट पार्नुपर्ने समेत बताइन्। बि नाआधार सरकारमाथि आक्षेप लगाउँदा संवैधानिक निकाय र सरकारप्रति जनताको विश्वासमा ह्रास आउने र समाजमा भ्रम फैलिने गौतमको भनाइ थियो।

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने विषय सरकारको संविधानप्रदत्त अधिकार भएको भन्दै यस विषयमा टीका-टिप्पणी वा बहस गर्ने अन्तिम अधिकार संसदलाई मात्र भएको गौतमको तर्क छ।

उनले नेपालको न्यायपालिकामा बाह्य हस्तक्षप भइरहेको समेत बताइन्।

‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमालाई अक्षुण्ण राख्नको लागि सरकार सदैव प्रतिबद्ध, कटिबद्ध छ। यसमा कहीँ कतै पनि कम्प्रमाइज हुँदैन भन्ने कुरा पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। न्यायपालिकामा चाहिँ सरकारले हस्तक्षेप गरेको छैन। तर यस्तो विज्ञप्तिले न्यायपालिकामा हस्तक्षेप सरकारको होइन अरु कसैको पो छ कि भन्नुपर्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने न्यायपालिकामाथिको टिप्पणी गर्ने यदि त्यो भएकै छ भनेदेखि त्यसका बारेमा छलफल गर्ने ठाउँहरु त छन् होला नि, पर्याप्त छन् होला नि,’ गौतमले भनिन्।

उनले विज्ञप्ति जारी गर्ने संस्थाहरुलाई सरकारले नियमन गर्ने पनि बताएकी छन्।

‘न्यायधीशहरुले राजीनामा दिन बाध्य पारियो भन्ने आक्षेप जुन छ, त्यसमा त्यसलाई चाहिँ प्रमाण माग्नुपर्छ। अब कसरी प्रमाणमाग्ने, कसरी त्यसलाई प्रक्रियामा अगाडि बढाउने भन्ने विषय सरकारले एउटा तरिकाले कामकारबाही गर्दैछौं। समितिको तर्फबाट पनि केही न केही आउँछ र केही न केही समितिले पनि निर्देशन गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ, यसमा हामी हेरौँला,’ उनले भनिन्।।

गौतमले तीन वटै संस्थाले नेपाली समाजमा भ्रम फैलाएको बताएकी छन्। ‘जनतालाई एकदम भ्रमित गर्ने, संवैधानिक निकायहरुलाई अविश्वास गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने जुन कार्यहरु भइराखेको छ, यो चाहिँ समाजको लागि हित होइन,’ उनले भनिन्।

विज्ञप्ति जारी गर्ने संस्थाहरुले नेपालको संसदमाथि नै प्रहार गरेको उनले आरोप लगाइन्।

‘विमतिहरु हुन सक्छ, वादविवाद हुन सक्छ तर त्यो बहस गर्ने थलो त्यो हाम्रो संसद हुनुपर्छ। संसदलाई अविश्वास गरेर अथवा संसदको क्षेत्राधिकार माथि चाहिँ आक्रमण गरेर यसरी ओपिनियन दिन मिल्दैन, कसैले पनि मिल्दैन। प्रोपर अनि इम्प्रोपर भन्ने अधिकार केवल संसदलाई छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दछ,’ उनको भनाइ छ।