उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात एकै निकाय मातहत, रुट इजाजत र भाडा तोक्ने अधिकार प्राधिकरणलाई

काठमाडौं। सरकारले शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ मा संशोधन गर्दै काठमाडौं उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनलाई एकीकृत बनाउन प्रस्ताव गरेको छ।

शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐनमा पहिलो संशोधनका लागि तयार पारिएको विधेयकको मस्यौदामा काठमाडौं उपत्यकामा रुट निर्धारण, रुट इजाजत, भाडादर, सेवा समयतालिका, सेवा प्रदायकको छनोट तथा डिजिटल भाडा प्रणालीसम्मका अधिकार प्राधिकरणलाई दिन प्रस्ताव गरिएको हो।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भाडा निर्धारणको आधार र मोडल तय गरी भाडादर लागू गर्ने अधिकार पनि प्राधिकरणलाई दिन चाहेको छ।

यात्रुले सहजरूपमा भाडा तिर्न सक्ने प्रणाली विकास गरी तोकिएको रुट, समयतालिका तथा भाडादरको पालना भए नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पनि प्राधिकरणलाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ।

नगदरहित भाडा प्रणालीलाई समेत कानुनी मान्यता दिइने भएको छ। सार्वजनिक यातायात सञ्चालनसँगै डिजिटल भाडा भुक्तानी, भाडा संकलन तथा वितरण, विज्ञापन व्यवस्थापनलगायत सेवा दिने कम्पनीलाई पनि ‘सेवा प्रदायक’को परिभाषाभित्र समेटिएको छ।

प्राधिकरणले बसपार्क, बस स्टप, टर्मिनल, डिपो, बस लेन, पार्किङ, यात्रु प्रतीक्षालय, इभी चार्जिङ स्टेसन, ट्राफिक बत्ती र संकेत चिह्नजस्ता सार्वजनिक यातायात पूर्वाधारका लागि स्थान निर्धारण गर्ने अधिकार पनि पाउनेछ।

यात्रु चापका आधारमा पिक आवर, रातिको समय वा विशेष अवस्थामा छुट्टै सेवा संचालन गर्न सेवा प्रदायकसँग अतिरिक्त सम्झौता गर्न वा आवश्यक परे अनुदान दिन सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन वा सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) ऐनअनुसार आवश्यक परामर्श तथा अन्य सेवा खरिद गर्न सक्ने अधिकार पनि प्राधिकरणलाई दिने प्रस्ताव छ।

विधेयकको मस्यौदा अनुसार प्राधिकरणको संरचना पनि परिवर्तन गरिने भएको छ।

परिषद्को अध्यक्ष संघीय यातायातमन्त्री, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बागमती प्रदेशका यातायात मन्त्री र उपाध्यक्ष काठमाडौं तथा ललितपुर महानगरका प्रमुखमध्ये पालैपालो एक जना हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखले परिषद्को सदस्य-सचिवका रुपमा काम गर्नेछन्।