माइक्रो ब्रुअरीको बाटो खुल्यो, दर्ताका लागि साढे १२ लाख शुल्क, अरु के छन् प्रावधान?

काठमाडौं। सरकारले माइक्रो ब्रुअरी दर्ताका लागि बाटो खोल्दै साढे १२ लाख रुपैयाँ इजाजत शुल्क तोकेको छ।

बजेटमा आएको व्यवस्था अनुसार माइक्रो ब्रुअरी दर्ताको शुल्क तोकिएको हो। योसँगै अब ठूला होटल, चेन रेस्टुरेन्ट, पब लगायतले माइक्रो ब्रुअरी दर्ता गरेर आफ्नै ब्राण्डमा वियर बेच्न पाउनेछन्।

सरकारले अन्त:शुल्क नियमावली संशोधन गर्दै इजाजत शुल्क तोकेको हो। सञ्चालन निरन्तरताका लागि प्रत्येक वर्ष १ लाख २५ हजार नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि सुरुवातमा उद्योग विभागबाट इजाजत लिनुपर्नेछ। त्यसपछि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पर्ने आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा गएर कर प्रयोजनका लागि दर्ता गर्न सकिने छ।

नयाँ व्यवस्थाले होटल, रेस्टुरेन्ट, रिसोर्ट तथा मनोरञ्जन केन्द्रहरूले माइक्रो ब्रुअरीको प्लान्ट लगाउन सक्ने भएका छन्।

क्षेत्रीय होटल संघ, नेपालगंजका अध्यक्ष दिवाकर खनालले क्राफ्ट बियरको बजार विस्तार र पर्यटकीय गतिविधिमा सरकारको घोषणाले उत्साहित बनाएको बताए। ‘नयाँ नीतिले होटलजस्ता सेवा क्षेत्रलाई नयाँ अवसर सिर्जना गरेको छ। यसले थप रोजगारी र पर्यटकीय गतिविधि पनि बढाउन सक्छ,’ उनले भने।

होटल तथा रेस्टुरेन्ट परिसरभित्र माइक्रो ब्रुअरीको प्लान्ट लगाउनेहरूले आफ्नै ब्राण्ड नामसमेत दिन पाउने छन्। जस्तो कुनै एक होटलले आफ्नै नामको बियर त्यहाँका ग्राहकलाई बेच्न सक्नेछ।

होटल व्यवसायी विनायक शाह माइक्रो ब्रुअरीको कन्सेप्टले होटल क्षेत्रको व्यवसायमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताउँछन्।

‘ठीकैको लगानीमा माइक्रो ब्रुअरी बनाएर आफ्नै ब्राण्डमा बेच्न पाउने भएपछि यो धेरैका लागि आकर्षक बन्ने देखिन्छ। जसले होटल तथा क्राफ्ट बियर दुवैको व्यवसाय विस्तारमा सघाउने देख्छु,’ उनले भने।

सरकारले माइक्रो ब्रुअरीलाई उद्योगको रुपमा कानुनी मान्यता दिए पनि त्यहाँ उत्पादन भएको बियरको बिक्री वितरणमा कडा मापदण्ड राखेको छ। संशोधित नियमअनुसार माइक्रो ब्रुअरीमा उत्पादन गरिएको बियरलाई पिचर र ग्रोवलर (बियर राख्ने र पिउने भाँडा)मा भरेर उद्योग परिसरभित्रमात्रै सेवा दिन सकिने छ। यसका लागि अन्तःशुल्क स्टिकर आवश्यक पर्नेछैन।

माइक्रो ब्रुअरीबाट उत्पादन भएको बियर परिसर बाहिर लैजान, वितरण गर्न वा बजारमा बिक्री गर्न भने पाइने छैन। यसको अर्थ उपभोक्ताले त्यस्तो बियर उत्पादन भएको रेस्टुरेन्ट वा माइक्रो ब्रुअरीभित्र मात्र खरिद तथा सेवन गर्न सक्नेछन्। खुद्रा पसल, होलसेल वा अन्य स्थानमा उपलब्ध हुने छैन।

बियर उत्पादकहरु भने विकसित देशमा जस्तो माइक्रो ब्रुअरी स्थापनाले राजस्व चुहावटको जोखिम हुने जिकिर गर्छन्।

‘हाम्रो राजस्वको प्रणाली बलियो नभएको अवस्थामा विकसित देशको जस्तो माइक्रो ब्रुअरी स्थापना गर्न दिँदा चुहावटको जोखिम हुनसक्छ,’ एक बियर उद्योगका संचालकले भने, ‘हामीले यसो भन्दा आफ्नो बजार घट्ने भएकाले रोक्न खोजेको आरोप पनि आउने गरेको छ। मदिरामा हुने राजस्व चुहावट रोकिँदै गएको अवस्थामा फेरि बढ्ला र मुलुकलाई नै नोक्सानी होला भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ।’

सरकारलाई के फाइदा ?

यसले करको दायरा विस्तार, रोजगारी तथा राजस्व वृद्धि र सेवा क्षेत्रमा नयाँ अवसर सिर्जना गर्नेछ। सरकारले सबै प्रकारका मदिरामा लिटरका आधारमा अन्त:शुल्क असुल गर्दै आएको छ। आर्थिक ऐन २०८३/८४ अनुसार माल्टबाट बनाइएको बियरमा प्रति लिटर २५५ रुपैयाँ अन्त:शुल्क लाग्छ।

माइक्रो ब्रुअरीले बेच्ने बियरमात्रै हो। अब जडित क्षमताका आधारमा अग्रिम भुक्तानी हुने हुँदा अन्त:शुल्क संकलन केही बढ्ने कर प्रशासकहरूको भनाइ छ।

गत आव २०८२/८३ मा कुल १ खर्ब ९१ अर्ब ६६ करोड अन्त:शुल्क संकलन हुँदा आन्तरिकतर्फ मात्रै १ खर्ब ३५ अर्ब ४४ करोड संकलन भएको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक राजकुमार अधिकारीले यो व्यवस्थाले माइक्रो ब्रुअरीलाई ल्याउनेमात्रै नभएर उत्पादनको अभिलेखीकरण गर्ने तथा राजस्व संकलन थप बढ्ने विश्वास रहेको बताए।

‘माइक्रो ब्रुअरी भित्रिएपछि सेवा क्षेत्रमा हुने बियर बिक्री थप पारदर्शी हुनेछ। सोही ब्रुअरीका नाममा विवरण पेस हुने हँदा नियमन पनि सहज हुनेछ,’ अधिकारीले भने।

उनका अनुसार ब्रुअरीले जडित क्षमताका आधारमा मासिक रुपमा अग्रिम अन्त:शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले गर्दा थप सहज हुनेछ।

व्यवसायीहरूले चाहिँ स्पष्ट कानुनी व्यवस्था र उद्योग भित्र्याउने कदम सकारात्मक भए पनि माइक्रो ब्रुअरीलाई ठूला उद्योगसरहको कागजी बोझ र प्रशासनिक झन्झटमा राख्न नहुने बताएका छन्।

‘कानुनी मान्यता राम्रो पक्ष हो। तर होटल, रेस्टुरेन्टभित्र आन्तरिक प्रयोजनका लागि बनेका माइक्रो ब्रुअरीलाई व्यावसायिक मदिरा उद्योगसरह प्रशासनिक बोझमा राख्न हुँदैन,’ शाहले भने।