नियमन आयोगको नयाँ नेतृत्वलाई इप्पानको १२ बुँदे मागपत्र, धितालले भने- निजी क्षेत्र हाम्रो मुख्य साझेदार

काठमाडौं। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउन आवश्यक व्यवस्था तत्काल लागू गर्न विद्युत नियमन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

इप्पानको टोलीले सोमबार आयोगका नवनियुक्त पदाधिकारीलाई भेटेर १२ बुँदे पत्र बुझाउँदै निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउने व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो।

इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले विद्युत क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि आयोगले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका आयोजनाले भोगिरहेका समस्या समाधानका लागि आयोगले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

सरकारले एक साताअघि आयोगमा डा. रामप्रसाद धिताललाई अध्यक्ष तथा जयराज भण्डारी, लोकराज पाठक र बलराम सिलवाललाई सदस्य नियुक्त गरेको थियो।

इप्पानले आयोगका नवनियुक्त पदाधिकारीलाई विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच कार्यान्वयन गर्न, निजी क्षेत्रलाई द्विपक्षीय विद्युत व्यापारको अनुमति दिन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार बैंकयोग्य विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए)को नमुना तयार गर्न, विवाद समाधान संयन्त्र स्थापना गर्न, स्वीकृति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन आग्रह गरेको छ।

आयोगका अध्यक्ष डा. धितालले निजी क्षेत्र विद्युत क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण साझेदार भएको उल्लेख गर्दै सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

यस्ता छन् इप्पानले आयोगमा पेस गरेका माग

१. विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशिका, ह्विलिङ चार्ज तथा ग्रिड प्रयोग सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुपर्ने।

२. आयोजना विकासकर्ता, नेपाल विद्युत प्राधिकरण तथा अन्य सरोकारवाला बीच उत्पन्न हुने विवाद छिटो समाधानका लागि स्पष्ट विवाद समाधान संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने।

३. विद्युत नियमन आयोगबाट हुने स्वीकृति तथा अनुमोदन प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउनुपर्ने।

४. निजी क्षेत्रलाई पनि द्विपक्षीय विद्युत व्यापार गर्न सक्ने गरी आवश्यक कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुपर्ने।

५. अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार बैंकयोग्य विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए)को टेम्प्लेट तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने।

६. नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रसारण लाइन निर्माणमा हुने ढिलाइका कारण आयोजनालाई हुने आर्थिक क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने।

७. टेक एण्ड पे पीपीए तथा कन्टिन्जेन्सी पीपीए सम्बन्धी अन्योल हटाई स्पष्ट नीति तथा निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने।

८. धितोपत्र बोर्डबाट क्रेडिट रेटिङ तथा अण्डरराइटिङ सम्पन्न भइसकेपछि आइपीओका सोही विषयमा आयोगबाट पुनः अनिवार्य प्रक्रिया नदोहोरिने व्यवस्था गर्नुपर्ने।

९. जलविद्युत कम्पनीहरूको मर्जर, प्राप्ति, क्रस होल्डिङ तथा सेयर स्वाप सम्बन्धी निर्देशिकालाई कम्पनी ऐन तथा धितोपत्र सम्बन्धी कानूनसँग समन्वय हुने गरी स्पष्ट बनाउनुपर्ने।

१०. विद्युत कम्पनीको आइपीओ सम्बन्धी पूर्वस्वीकृति निर्देशिकामा सुधार गरी पीपीए अवधि, अनुमतिपत्र अवधि तथा सहायक कम्पनीमार्फत लगानी गर्ने व्यवस्थालाई व्यवहारिक बनाउनुपर्ने।

११. अनुमतिपत्र प्राप्त कम्पनीको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी मापदण्डलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउँदै खरिद प्रक्रिया, सम्बन्धित कम्पनीको सहभागिता तथा सञ्चालक सम्बन्धी व्यवस्थामा व्यवहारिक संशोधन गर्नुपर्ने।

१२. जलाशययुक्त तथा पम्प्ड स्टोरेज जलविद्युत आयोजनाका लागि छुट्टै उपयुक्त पीपीए, लागतमा आधारित उचित प्रतिफल, ऊर्जा भण्डारणको मान्यता तथा आवश्यक प्रोत्साहन सम्बन्धी स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था गर्नुपर्ने।