साना तथा मझौला उद्यम वित्तीय पहुँचको अभावमा कमजोर बने : पूर्वअर्थमन्त्री खनाल

काठमाडौं। पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कोभिडपछि थलिएका मुलुकका सूक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई)को पुनरुत्थानका लागि बीमा, कर्जा र नीतिगत संरचनामा व्यापक सुधारको आवश्यकता औंल्याएका छन्।

नेपाल आर्थिक पत्रकार (समाज), नेपाल बीमा प्राधिकरण र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले सोमबार गरेको कार्यक्रममा खनालले आर्थिक संकट सामना गरिरहेको ‘एमएसएमई’को संरक्षण र प्रवर्धनका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए।

उनले अर्थतन्त्रमा एमएसएमईको भूमिका महत्त्वपूर्ण भए पनि जोखिम व्यवस्थापन र वित्तीय पहुँचको अभावमा यस क्षेत्र कमजोर बनेको बताए।

उनले कृषि बीमा कार्यक्रममा सरकारले ७५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम अनुदान दिए पनि किसानले त्यसको पर्याप्त लाभ लिन नसकेको अवस्थामा गरिब किसानलाई सुरुमा सतप्रतिशत प्रिमियम सरकारले बेहोर्ने र क्षतिपूर्ति पाउँदा मात्रै किसानले आफ्नो हिस्सा तिर्ने जस्ता व्यवस्था लागू गर्न सुझाव दिए।

नेपालमा हाल करिब ९ लाख २३ हजार एमएसएमई छन्। तीमध्ये १० प्रतिशतले मात्रै बीमाको पहुँच पाएका छन्।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहसचिव कल्पना श्रेष्ठले पनि लघु, साना तथा मझौला उद्यमको प्रवर्धनका लागि सरकारले सञ्चालन गरिरहेका विभिन्न कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्दै बीमाको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले पनि एमएसएमईलाई विभिन्न जोखिमबाट जोगाउन बीमा प्रणालीलाई थप समावेशी, आधुनिक र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताए।