कर छुटको टग-अफ-वारमा सर्वोच्चको दूरगामी महत्त्वको फैसला: कानुनको छुट रोक्न नमिल्ने, उल्टियो नजिर

काठमाडौं। उत्पादनमूलक उद्योगले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ बमोजिम पाउँदै आएको आयकर छुटसम्बन्धी करिब एक दशक लामो विवादमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले दूरगामी महत्त्वको फैसला सुनाएको छ।

केएनपी जापान प्रालि (साविकको नेपाल सालिमार पेन्ट्स प्रालि)को कर विवादमा न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल, शारंगा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको पूर्ण इजलासले ऐनले दिएको सुविधा कर प्रशासनले खोस्न नसक्ने व्याख्या गरेको हो। 

सर्वोच्चले उत्पादनमूलक उद्योगले आयकर ऐनमा तोकिएको दरमा थप २० प्रतिशत छुट पाई कुल १६ प्रतिशत मात्र आयकर तिरे पुग्ने व्याख्या गरेको छ।

सर्वोच्चले औद्योगिक व्यवसाय ऐनले करको दर तोकेको नभई आयकर ऐन, २०५८ ले तोकेको दरमा छुटको विशेष व्यवस्था मात्र गरेको व्याख्या गरेको छ। संसद्‍ले दुई कानुन बनाउँदा ऐनका व्यवस्था परस्पर बाझिएमा पछि निर्माण भएको कानुनको व्यवस्थाले प्राथमिकता पाउने फैसलामा उल्लेख छ।

सर्वोच्चको व्याख्यामा भनिएको छ, ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐनले करको दर तोकेको नभई आयकर ऐन, २०५८ ले तोकेको करको दरमा कर छुट सुविधाको विशेष व्यवस्था गरेको सम्म हो। यसरी करको दर तोक्ने उद्देश्यसहित जारी भएको आयकर ऐन, २०५८ ले तोकेको करको दरमा औद्योगिक प्रवर्धनको उद्देश्य साथ जारी भएको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ ले आयकर ऐनले तोकेको दरमा २०% छुट दिने भनी गरेको फरक कानुनी व्यवस्थाबाट निवेदकले दोहोरो कर छुटको सुविधा प्राप्त गरेको हो भनी व्याख्या गर्दा फरक फरक ऐनले लिएको फरक फरक उद्देश्यको मर्म नै परास्त हुन जाने देखिन्छ।’

फैसलासँगै सर्वोच्चले यसअघि संयुक्त इजलासबाट भएको एउटै निकायले दुवै ऐनबाट दोहोरो कर छुट पाउन नसक्ने भन्ने नजिरलाई अमान्य घोषित गरेको छ। पूर्ण इजलासले फैसला गरेको मिति २०८२ असार २४ गतेदेखि लागू हुने गरी पूर्वनजिर खारेज गरिदिएको हो।

रिट सर्वोच्चका दुई फरक इजलासले गरेको व्याख्यामा एकरुपताका लागि पूर्ण इजलासमा पठाइएको थियो।

निकुञ्‍ज अग्रवालविरुद्ध अर्थ मन्त्रालय रहेको मुद्दामा एउटै निकायले दुवै ऐनबाट दोहोरो कर छुट पाउन नसक्ने व्याख्यासहित रिट खारेज गरिएको थियो। यस्तै इष्टर्न सुगर मिल्सको मुद्दामा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले दुवै ऐनका सुविधा पाइने गरी फरक व्याख्या भएको थियो।

समान विषयमा दुई इजलासले फरक व्याख्या गरेपछि केएनपीको विवाद पूर्ण इजलासमा पठाइएको थियो। पूर्ण इजलासले कानुनले तोकेको सुविधा पाउने गरी व्याख्‍या गरेको हो।

यस्तो थियो विवाद

केएनपी जापान प्रालिले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा आफ्नो करयोग्य आयमा १६ प्रतिशतका दरले आयकर हिसाब गरी स्वयम् कर घोषणा प्रणालीमार्फत आय विवरण पेस गरेको थियो।

आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची १ को दफा २(३)(क) बमोजिम विशेष/उत्पादनमूलक उद्योगका लागि आयकरको दर २० प्रतिशत तोकिएको छ।

यस्तै, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ को दफा २२(१)(क)ले उत्पादनमूलक उद्योगबाट आर्जित आयमा लाग्ने करको दरमा २० प्रतिशत छुट सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ। कम्पनीले सोही २० प्रतिशत लाग्ने करमा औद्योगिक व्यवसाय ऐनको २० प्रतिशत (अर्थात् ४ प्रतिशत) छुट घटाई १६ प्रतिशत कर दाखिला गरेको थियो।

तर, ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐनको दफा १४२ अनुसार करसम्बन्धी व्यवस्था आयकर ऐन र आर्थिक ऐन बमोजिम मात्र हुने जिकिर गर्दै संशोधित कर निर्धारण गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो।

कार्यालयले औद्योगिक व्यवसाय ऐनको छुट सुविधा आयकर ऐनमै समायोजन भई २० प्रतिशत कायम भइसकेको दाबी गरेको थियो। कार्यालयले २०७५ भदौ २० मा कम्पनीलाई २० प्रतिशत नै कर लाग्ने गरी संशोधित कर निर्धारणको सूचना जारी गरेपछि यो विवाद अदालत पुगेको हो।

निवेदकको माग र कार्यालयको अडान

निवेदक केएनपी जापान प्रालिले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ को दफा ३१(२) र दफा ५४ अनुसार उद्योगलाई ऐनले दिएको छुट र सुविधा अन्य प्रचलित कानुनले सीमित गर्न नपाउने जिकिर गरेको थियो। साथै आयकर ऐनले कर निर्धारण गरेको र औद्योगिक व्यवसाय ऐनले छुटको व्यवस्था गरेकाले विवादलाई फरक रुपमा हेरिनुपर्ने कम्पनीको जिकिर थियो।

कम्पनीले आफूलाई १६ प्रतिशत मात्र कर निर्धारण हुनुपर्ने दाबी निवेदनमा लिएको थियो। कर कार्यालयले जारी गरेको संशोधित कर निर्धारण सूचना बदरको माग समेत कम्पनीले गरेको थियो।

तर, कर प्रशासनले आयकर ऐन, २०५८ को दफा १४२ बमोजिम आर्थिक ऐनबाहेक अन्य कानुनले करको दरमा हेरफेर वा छुट गर्न नमिल्ने जिकिर गरेको थियो।

अन्य उद्योगका हकमा २५ र उत्पादनमूलक उद्योगलाई २० प्रतिशत दर तोकेर आयकर ऐनले औद्योगिक व्यवसाय ऐनको छुटलाई सम्बोधन गरिसकेकाले करदाताले पुन: थप छुट माग्नु दोहोरो छुट हुने दाबी ठूला करदाता कार्यालयले गरेको थियो।

कर निर्धारणको सूचनाविरुद्ध करदाताले आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरवलोकन र राजस्व न्यायाधीकरणमा पुनरवेदन जाने वैकल्पिक उपचारको बाटो छँदाछँदै रिट क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्न नपाउने दाबी पनि कार्यालयको थियो।

दोहोरो छुट होइन ऐनको फरक उद्देश्य

अदालतले कर निर्धारणमा त्रुटि भए वैकल्पिक उपचार प्रशासकीय पुनरवेदनमा जानुपर्ने अवस्था हुने फैसलामा उल्लेख छ। तर, विधायिका निर्मित दुई कानुनको व्याख्या र करदाताको संवैधानिक हकको कानुनी प्रश्न उठेकाले सर्वोच्चको असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत रिट सुनवाइ उपयुक्त हुने पनि अदालतको व्याख्या छ।

सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले दुवै ऐनको उद्देश्य नै फरक भएको व्याख्या गरेको छ। फरक उद्देश्यका लागि बनेका ऐनका सुविधालाई दोहोरो सुविधा भन्न नमिल्ने अदालतको व्याख्या छ।

अदालतले भनेको छ, ‘आयकर ऐन २०५८ को मुख्य उद्देश्य कर लगाउने र असुल गर्ने हो भने औद्योगिक व्यवसाय ऐनको उद्देश्य मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाई औद्योगिक प्रवर्धन गर्नु हो।’  

२०५८ को आयकर ऐन र २०७३ को औद्योगिक व्यवसाय ऐनका व्यवस्था बाझिएमा कानुन व्याख्याको सिद्धान्त अनुसार पछि बनेको कानुनले विधायिकाको पछिल्लो मनसाय प्रतिनिधित्व गर्ने फैसलामा उल्लेख छ।

आयकर ऐनको दफा १४२ को पुराना प्रावधानले पछि बनेको औद्योगिक व्यवसाय ऐनको छुट सुविधालाई रोक्न नसक्ने अदालतले व्याख्यमा उल्लेख गरेको छ।

रिट जारी, मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण

सर्वोच्चले ठूला करदाता कार्यालयले केएनपी जापान प्रालिलाई २० प्रतिशत कर लगाउने गरी २०७५ भदौ २० मा जारी गरेको संशोधित कर निर्धारण सूचना बदर समेत गरेको छ।

कम्पनीले पेस गरेको विवरण कानुनसम्मत भएको पनि फैसलामा उल्लेख छ।

उद्योगले १६ प्रतिशतका दरले हिसाब गरी २०७४ पुस २८ मा पेस गरेको स्वयम् कर घोषणा र आय विवरणकै आधारमा कर निर्धारण गर्न करदाता कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभागका नाममा परमादेश समेत अदालतले जारी गरेको छ।

सर्वोच्चले सालबसाली लागू हुने आर्थिक ऐनले करका दर फेरबदल गर्दा करसम्बन्धी अन्य कानुनमा पनि आवश्यक परिमार्जन, संशोधन वा खारेजी गर्न अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘सालबसाली आर्थिक ऐनले गरेका व्यवस्थाबमोजिम करसम्बन्धी व्यवस्था भएका अन्य कानुनमा आवश्यक परिमार्जन संशोधन तथा खारेज गर्नुपर्ने भए सोही बमोजिम परिमार्जन गर्नू भनी विपक्षी नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण समेत गरिएको छ।’