आन्तरिक उडान ‘डिले’ भए यात्रुलाई क्षतिपूर्ति, ब्यागेज हराए ७६ हजार ५०० रुपैयाँसम्म

काठमाडौं। सरकारले आन्तरिक हवाइ उडानमा ढिलो (डिले) भए यात्रुले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

पर्यटन तथा नागरिक उड्यनमन्त्री खडक राज पौडेलले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको ‘आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व’ सम्बन्धी विधेयकमा उडान ढिलो गर्ने वायुसेवा कम्पनीलाई जरिबाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

खराब मौसम, प्राकृतिक प्रकोप, विमानस्थल वा एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरका कारणले उडान स्थगित वा रद्द भएको अवस्थामा बाहेक निर्धारित समयभन्दा उडान ढिलो गर्ने वायुसेवा कम्पनीलाई १० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको हो।

उडान रद्द वा स्थगनका कारण हुनसक्ने ढिलाइबारे पनि तीन घण्टाअघि नै वायुसेवा कम्पनीले यात्रुलाई जानकारी नदिएमा नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणका महानिर्देशकले हवाइ सेवा कम्पनीलाई १० देखि ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिने प्रस्ताव गरिएको छ।

ढिलो उडानबारे पूर्वजानकारी नदिए पनि वायुसेवा कम्पनीलाई ५० हजारसम्म जरिवाना तिराउने सरकारको प्रस्ताव छ। लापर्बाहीपूर्वक पटकपटक ढिलो गर्ने वायुसेवा कम्पनीलाई दोब्बर जरिबाना प्रस्ताव गरिएको छ।

गैरसैनिक हवाई उडान ऐन, २०१५ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ मा उडानमा हुने ढिलाइ तथा पूर्वसूचना उपलब्ध नगराएको अवस्थामा कडा कानुनी सजायको किटानी व्यवस्था नरहेकोमा सरकारले यात्रुलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने गरी नयाँ विधेयक ल्याएको हो।

उडानमा हुने ढिलाइमा यात्रुलाई उपलब्ध गराउने क्षतिपूर्ति रकम भने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छैन।

विधेयकमा हवाई टिकटमा वायुसेवाले लिने रकम, विमानस्थल सेवा शुल्क तथा अन्य सरकारी निकायलाई बुझाउनुपर्ने रकम स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु पर्ने व्यवस्था छ।

मन्त्री पौडेलले नयाँ कानुनी व्यवस्थाले आन्तरिक हवाइ उडानको मापदण्ड अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हुने बताएका छन्। ‘यसले हवाई यात्रु तथा तेस्रो पक्षलाई क्षतिपूर्तिको कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्छ भने अर्कातिर वायुसेवा सञ्चालकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप व्यावसायिक र जोखिममुक्त बनाउन मद्दत पुर्‍याउँछ,’ उनले भनेका छन्।

ब्यागेज हराए के हुन्छ?

यात्रुको ब्यागेज (झोला) हराएमा वायुसेवा कम्पनीले प्रति किलो ३ हजार ६० (२० अमेरिकी डलर) रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने छ। क्षतिपूर्तिको अधिकतम सीमा ७६ हजार ५०० (५०० डलर) प्रस्ताव गरिएको छ।

यात्रुका लागि दाबी गर्ने समयसीमा ३० दिनको हुनेछ। यात्रुको साथमा रहने मालसामान (हाते झोला/ह्याण्डक्यारी)मा वायुसेवाको लार्बाहीका कारण हुने नोक्सानीमा पनि कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने छ। यात्रुको आफ्नै लापर्बाहीका कारणबाट हुने क्षतिमा भने वायुसेवा कम्पनी जिम्मेवार हुनुपर्ने छैन।

कार्गो हराए या नष्ट भए क्षतिपूर्ति

वायुसेवा कम्पनीले सामान पठाउने (प्रेषक)बाट कार्गो बुझिलिनुअघि ढुवानीपत्र तयार गर्नु पर्नेछ। ढुवानीपत्र तयार गर्दा प्रेषकबाट बुझिलिने कार्गोको विवरण, प्रेषक र सामान बुझ्ने व्यक्ति (प्रापक)को विवरणका साथै ढुवानीको सर्तसमेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

विधेयकको दफा ६ मा कार्गोमा नोक्सानी तथा हराएको अवस्थामा वायुसेवा कम्पनीले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने उल्लेख छ। ‘कार्गो हराएमा, हानि, नोक्सानी वा क्षति भएमा वा बिलम्बका कारणबाट प्रापक वा प्रेषकलाई हानि नोक्सानी वा क्षति हुन गएमा त्यसरी भएको हानि नोक्सानी वा क्षतिबापतको क्षतिपूर्ति वायुसेवाले उपलब्ध गराउनु पर्ने छ,’ विधेयकमा उल्लेख छ।

दुर्घटना भएको अवस्थामा यस्तो व्यवस्था

हवाई दुर्घटनामा यात्रुको मृत्यु भएमा वायुसेवा कम्पनीले क्षतिपूर्तिबापत १ लाख अमेरिकी डलर दिनुपर्ने छ। दुर्घटनामा मृत्यु हुनेका परिवारले हाल प्रति यात्रु २० हजार अमेरिकी डलर पाउने व्यवस्था रहेकोमा मन्त्री पौडेलले त्यसलाई पाँच गुणा बढाउन प्रस्ताव गरेका हुन्।

दुर्घटनामा विमान बाहिरका व्यक्ति तथा सम्पत्ति (तेस्रो पक्ष)मा हुने नोक्सानीमा पनि वायुसेवा कम्पनीले क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्नेछ।

‘दुर्घटनामा यात्रु वा तेस्रो पक्षको मृत्यु भएमा वायुसेवाले क्षतिपूर्तिबापत एकमुष्ट १ लाख अमेरिकी डलर बराबरको रकम मृतकको नजिकको हकवालालाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। रकम यात्रु वा तेस्रो पक्षको मृत्युपश्चात तत्काल उपलब्ध गराउन नसकेमा वायुसेवाले मृतकको शव निजको परिवारलाई हस्तान्तरण गर्दा मृत्यु संस्कारका लागि कम्तीमा पाँच लाख रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्नेछ,’ विधेयकमा उल्लेख छ।

हकवालाले ९० दिनभित्र दाबी गर्नु पर्नेछ।

बीमा नगर्ने वायुसेवाको उडान अनुमति पत्र रद्द

वायुसेवाले यात्रु, मालसामान, तेस्रो पक्ष, युद्ध, आतंककारी क्रियाकलाप, अपहरण, खोजतलास तथा उद्धार एवं वातावरणीय क्षतिको जोखिम समेट्ने गरी बीमा गर्नु पर्नेछ।

हाल सञ्चालनमा रहेका वायुसेवाले विधेयक प्रमाणीकरण भएर प्रारम्भ भएको ३ महिनाभित्र बीमा गरिसक्नु पर्नेछ। बीमा नगरेको पाइए नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ३५ दिन उडानमा रोक लगाउन सक्नेछ। त्यो अवधिमा पनि बीमा नगरे वायुसेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र नै रद्द हुने विधेयकमा उल्लेख छ।