राष्ट्र बैंक र कोषको कानुन बाझिंदा कर्जा सुरक्षण दाबीमै समस्या, कानुन संशोधनको तयारी

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष सम्बन्धी कानुनी बाझिंदा सुरक्षण गरेको कर्जा नउठेको लामो समयसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्तसहित) दाबी भुक्तानी पाउनबाट वञ्चित भएका छन्।

राष्ट्र बैंक र कोष सम्बन्धी कानुनमा एकरुपता नहुँदा ऋण नउठेको लामो समयसम्म पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था दाबी भुक्तानी पाउनबाट वञ्चित भएका हुन्।

राष्ट्र बैंकले सुरक्षण गरिएको कर्जा बिग्रिएर खराब वर्गमा गएको १ वर्षपछि सुरक्षण दाबी गर्न सक्ने भनेको छ। तर, कोषको नियमावली अनुसार कर्जाको भाका नाघेपछि मात्रै सुरक्षण दाबी गर्न पाइन्छ।

कोषले कर्जा बिग्रिएको आधारमा नभई भाका नाघेको आधारमा दाबी भुक्तानी गर्छ। कुनै कर्जा ५ वर्ष अवधिका लागि गएको छ त्यो कर्जा २ वर्षमा बिग्रिए पनि त्यसको सुरक्षण दाबी गर्न ५ वर्ष पुग्नुपर्छ।

‘जोखिम घटाउन कर्जा सुरक्षण गरिन्छ। हामीले जोखिम न्यूनीकरणका लागि कर्जा सुरक्षण गर्छौ,’ एक बैंकका सीइओले भने, ‘कर्जा बिग्रिने बित्तिकै जोखिम बढ्छ नै। जोखिम बढेर संस्था नै अफ्ठेरोमा नपरोस् भनेर सुरक्षण गर्छौं। तर कर्जा बिग्रिनासाथ सुरक्षण दाबी गर्न मिल्दैन। भाका सकिंदासम्म पर्खिनुपर्ने बाध्यता छ।’

कर्जा नउठेर खराब भइसक्दा पनि दाबी गर्न नपाएको अवस्थामा सुरक्षण गर्नुको औचित्य नै नहुने बैंकरहरुको भनाइ छ। उनीहरुका अनुसार कर्जा बिग्रिसकेपछि पनि सुरक्षण दाबी गर्न नपाए यसले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन।

बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्तसहित)ले ६ वटा क्षेत्रमा दिने कर्जाको सुरक्षण हुन्छ।

कोषका अनुसार पशुधन कर्जा, लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा, साना तथा मझौला उद्यमी कर्जा, कृषि कर्जा, शैक्षिक तथा शैक्षिक बेरोजगारी व्यवसाय कर्जा र निर्यात कर्जा सुरक्षण हुन्छ। कर्जा बिग्रिएपछि त्यसले संस्था नै धरासायी हुने अवस्था नआओस् भनेर जोखिम हस्तान्तरणका लागि कर्जा सुरक्षण गरिन्छ।

पछिल्लो समय लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा र एसएमई कर्जा असुली प्रभावित बन्दै गइरहेको छ। ऋण असुली प्रभावित हुँदा त्यसले संस्थाहरुको नाफा मात्रै नभएर लगानी समेत प्रभावित हुन्छ।   

कोषका सूचना अधिकारी अच्युत पन्तले दाबी प्रक्रियामा समस्या नभए पनि केही नीतिगत एकरुपता गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए।

‘हामी नीतिगत एकरुपता गर्नुपर्ने पक्षमा छौं। त्यसका लागि नियमावली नै संशोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने,’ नियमावली संशोधन गरी एकरुपता कायम गर्नु छलफल गरिसकेका छौं।’

कर्जा बिग्रिना साथ सुरक्षण दाबी गर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्ने तयारी गरिरहेको कोषका अर्का एक कर्मचारीले बताए। ‘धेरै ठूलो भिन्नता छैन। दाबीको विषयमा राष्ट्र बैंक र हाम्रो नियमावलीमा केही फरक परेको हो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘कर्जा बिग्रिसकेपछि सुरक्षण दाबी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएपछि एकरुपता हुन्छ। अनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गुनासो आउँदैन।’

कोषको नियमावलीमा अहिले कर्जाको भाका नाघेपछिको २ वर्षभित्र सुरक्षण दाबी गर्न पाइने व्यवस्था छ। जसअनुसार कोषले दाबी अनुसार २ किस्तामा भुक्तानी गर्ने गरेको छ।

हालसम्म सबैभन्दा धेरै लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण छ। कोषका अनुसार कूल सुरक्षणको ७० प्रतिशत लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा छ।

छिमेकी मुलुक भारतमा लघु तथा साना उद्यम कर्जा सुरक्षण गरिन्छ। त्यहाँ बैंकहरुको कर्जा नउठेर खराब वर्गमा गएपछि १८ महिनाको लकइन अवधि पूरा गरेर सुरक्षणमा दाबी गर्न पाइने व्यवस्था छ।

कतिपय देशमा कर्जा खराब भएको १ देखि २ वर्षपछि सुरक्षण दाबी गर्न पाइन्छ। केही समय लकइन कायम गर्दा त्यो अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था असुलीमा अझै लागुन् भन्ने मान्यता हुन्छ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ कर्जा नउठेपछि केही अवधिको लकइन राखेर सुरक्षण दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘ऋण नउठ्ने निश्चित भइसकेपछि सुरक्षण गरिएको कर्जाको दाबी वर्षौंसम्म रोक्नु पर्ने कारण छैन,’ उनले भने।

कोषले कर्जा नउठेपछि सुरक्षण भएको रकमको साँवा ब्याजसहितको ७५ प्रतिशत दाबी भुक्तानी गर्छ। दाबी मागअनुरुप पहिलो किस्तामा ७० प्रतिशत र दोस्रो किस्तामा ३० प्रतिशत भुक्तानी हुन्छ।

तर सुरक्षण दाबी गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रिमियम समयमा तिरेको हुनुपर्छ। त्यसैगरी, कर्जा नउठेको पुष्टि हुने आधारका रुपमा कर्जाको स्टेटमेन्ट, कर्जा निरीक्षणको प्रतिवेदन र कर्जा असुलीको ताकेता गरेको प्रमाण पेस गर्नुपर्छ।

कोषले कृषि र एसएमई कर्जाको हकमा भने उठ्न बाँकी साँवा तथा कर्जाको क्रमश: ७० र ८० प्रतिशत सुरक्षण दाबी भुक्तानी गर्छ।