मन्त्रालयमा समानान्तर सत्ता खडा गर्दै सुनिल लम्साल, २२ जना सल्लाहकार राख्न प्रस्ताव

काठमाडौं। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले आफ्नो सचिवालयलाई केन्द्रमा राखेर मन्त्रालयको नयाँ संगठन संरचना प्रस्ताव गरेका छन्।

मन्त्री लम्सालले आफ्नो काममा प्राविधिक रुपमा सहयोग गर्न २२ जना विज्ञ सल्लाहकारसहित ३९ जनाको सचिवालय बनाउने योजना प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गरेका हुन्। उनले सचिवालयमा ६ जना वैतनिक र १६ जना अवैतनिक गरी २२ जना विज्ञ सल्लाहकारसहितको संगठन संरचना प्रस्ताव गरेका छन्।

वैतनिक सल्लाहकार एक जना सचिव, एक जना सहसचिव र ४ जना उपसचिवसरह राख्ने लम्सालको योजना छ। मन्त्रीका लागि अहिले सल्लाहकार राख्ने व्यवस्था छैन।

मन्त्रालयले तयार पारेको संगठन संरचनामा मन्त्री मातहत ‘प्राविधिक-नीतिगत निर्णय सहायता इकाइ’ गठन गर्ने उल्लेख छ। यो इकाइमा ६ जना वैतनिक र १६ जना अवैतनिक गरी २२ जना विज्ञ सल्लाहकार रहनेछन्।

सचिव सरहका सल्लाहर प्रमुख विज्ञ तथा सहसचिव सरहका सल्लाहकार सार्वजनिक खरिद विज्ञ रहनेछन्। यस्तै सडक-पुल, भवन तथा आवास, स्थानीय पूर्वाधार तथा झोलुङ्गे पुल र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विज्ञका रुपमा उपसचिव सरहका चार जना सल्लाहकार राख्न प्रस्ताव गरिएको हो।

अवैतनिकतर्फ १६ जना सल्लाहकार शाखा अधिकृत सरहका हुनेछन्। अवैतनिकतर्फ हाइवे पूर्वाधार, आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चरल, स्यानिटरी, वातावरण इन्जिनियरिङ, तथ्यांकशास्त्र, जियोमेट्रिक इन्जिनियरिङ/नापी/भूमि व्यवस्थापन, वन तथा जलवायु परिवर्तन, जनसम्पर्क, प्रेस, प्रशासन, जीईएसआई, जियोटेक्निकल, जियोलोजी, हाइड्रोलोजी तथा एआई एण्ड प्रोम्ट इन्जिनियरिङसम्म १६ जना सल्लाहकार प्रस्ताव गरिएको हो।

यसबाहेक निजी सचिवालयमा उपसचिव, शाखा अधिकृत, दुई इन्जिनियर, कम्प्युटर अपरेटर, दुई हलुका सवारी चालक र तीन कार्यालय सहयोगी गरी ९ जना रहनेछन्। निजी सचिवालयमा सरकारी कर्मचारीले काम गर्छन्।

स्वकीय सचिवालयमा उपसचिव सरहका प्रमुख स्वकीय सचिव, अधिकृत सरहका स्वकीय सचिव, सुब्बा सरहका स्वकीय सहायक, दुई सवारी चालक र दुई कार्यालय सहयोगी गरी ७ जना रहने प्रस्ताव छ। स्वकीय सचिवालयमा मन्त्रीले आफ्ना आसेपासेलाई जागिर दिंदै आएका छन्।

सचिवालयमा अहिले रहेका सदस्यको संख्यालाई लिएर आलोचना सहँदै आएका मन्त्री लम्सालले अब मन्त्रिपरिषद्‍बाट नै निर्णय गर्न लगाएर मन्त्रालयमा समानान्तर सत्ता खडा गर्न लागेका हुन्।

लम्सालको प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दा ६ जना सल्लाहकारको मासिक तलबमा मात्र ४ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको भार पर्छ। यसबाहेक सचिव र सहसचिव सरहका सल्लाहकारले गाडी सुविधा पनि पाउँछन्। त्यति मात्र होइन मन्त्रीको टिम र मन्त्रालयका कर्मचारीबीच ‘टसल’ हुने जोखिम समेत बढ्नेछ।

स्रोतका अनुसार मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले सचिवले नै मन्त्रीको सल्लाहकारको रुपमा काम गर्ने अवस्थामा स्वकीय सचिवालयबाहेक सचिव, सहसचिव र उपसचिव सरह सुविधा दिने गरी सल्लाहकार राख्ने प्रस्ताव चित्त बुझाएका छैनन्। त्यही कारण मन्त्रिपरिषद्को साउन पहिलो साता बसेको बैठकले मन्त्रालयहरुको संगठन संरचना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरे पनि मुख्यसचिव कार्कीले अहिलेसम्म माइन्यूट नगरेको स्रोतले बतायो।

मन्त्रालयले भने मन्त्रीलाई प्राविधिक, नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णय गर्न सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले सल्लाहकारसहितको सचिवालय प्रस्ताव गरेको जनाएको छ।

भौतिक, शहरी र खानेपानी मन्त्रालय गाभेर बनाइएको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ११ वटा महाशाखा र ३३ वटा शाखा प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्ताव अनुसार मन्त्रालयमा यातायात व्यवस्था तथा सडक सुरक्षा महाशाखा, कानुन महाशाखा रहनेछन्।

मन्त्रालयमा ११ सहसचिव, तीन दर्जन उपसचिव/सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर, ८० भन्दा बढी अधिकृत/इन्जिनियर, १५ जना नायब सुब्बा, १४ जना कम्प्युटर अपरेटर, २२ जना हलुका सवारी चालक र ३२ जना कार्यालय सहयोगीको दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ।