राजनीतिकभन्दा सुरक्षा निकायबाट समाधान खोज्दा मधेश दंगामा चुकेको सरकार, ‘रास्वपा फेद नभएको बाँस जस्तो’

काठमाडौं। सुनसरीबाट सुरु भएको हिंसात्मक गतिविधि पाँच दिनदेखि जारी छ। बिहीबार प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, विपक्षी दलका नेता र अन्य पक्षले प्रदर्शन मत्थर पार्न खोजे पनि सम्भव भएको छैन।

विभिन्न जिल्लामा कर्फ्यु, निषेधाज्ञा र बाक्लो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरिएको छ। सामाजिक एकतामा खलल पुर्‍याएको भन्दै एक दर्जन जति मानिसलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर कारबाही पनि थालेको छ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका उच्च प्रहरी अधिकृत नै फिल्डमा खटाइएको छ। प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सिद्धिविक्रम शाहलाई बाँकेमा खटाइएको छ। त्यस्तै, एआइजी हिमालय कुमार श्रेष्ठलाई मधेस प्रदेशमा पठाइएको छ। सीआइबीमा कार्यरत उमाशङ्कर चतुर्वेदीलाई कपिलवस्तुमा पठाइँदा एआइजी ईश्वर कार्कीलाई कोशी प्रदेशमा पठाइएको छ।

कुनै समय त्यस ठाउँमा विभिन्न भूमिकामा रहेर काम गरेर भूगोल र समाज बुझेका प्रहरीलाई तत्काल अवस्था कन्ट्रोल गर्न त्यहाँ खटाइएको हो। तर, यी सबै प्रयासका बाबजुद पनि प्रदर्शन रोकिएको छैन। यी सबै प्रयासका बीच पनि किन प्रदर्शन रोकिएको छैन?

बाक्लो सङ्ख्यामा प्रहरी र सेना परिचालन गरेर तत्काल अवस्था नियन्त्रणमा आए पनि दीर्घकालीन समाधान सुरक्षाकर्मीबाट हुन नसक्ने पूर्व एआइजी प्रधुम्न कार्की बताउँछन्।

‘धर्मको नाममा हुने साम्प्रदायिक दंगा एकदमै संवेदनशील विषय हो। लाठी र बलको भरमा मात्र यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन। प्रहरीले तत्काल नियन्त्रण गर्ने हो व्यवस्थापन होइन,’पूर्व एआइजी कार्कीले भने।

उनका अनुसार साम्प्रदायिक दंगाहरुमा राजनीतिक संवाद आवश्यक हुन्छ। ‘अहिले सुरक्षा निकायबाट भइरहेका प्रयास प्राविधिक हुन्। यसको समाधान राजनीतिक तहबाट हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘केही ढिला भए पनि समाधानका लागि राजनीतिक संवाद भएका छन्,’ कार्कीले भने।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले दंगा फैलिने संकेत पाउनेवित्तिकै सर्वदलीय छलफल गरेका थिए। चौतर्फी दबाबपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन र शुक्रबारदेखि राजनीतिक दलसँग संवाद गरिरहेका छन्।

विश्लेषक चन्द्रकिशोर झाले मधेशमा सुरु भएको साम्प्रदायिक दंगालाई चार दिनसम्म सुरक्षा निकायबाट मात्रै सल्टाउन खोज्दा समस्या समाधान हुन नसकेको बताए।

चार दिनसम्म प्रधानमन्त्री शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ संवादविहीन हुँदा समस्या झन् बढेको विश्लेषक झा बताउँछन्। ‘चार दिनसम्म प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री गुमनाम भएर सरकार नै हराएको जस्तो भयो। जसले गर्दा अनेक आशङ्का उत्पन्न भए। उहाँहरूले सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तहलाई समन्वय गरेर परिचालन नै गर्नसक्नु भएन,’विश्लेषक झाले भने।

चार दिनपछि गृहमन्त्री गुरुङ मोरङ हुँदै सुनसरीको देवानगन्ज पुगे। गाउँपालिकाको भवनमा पुगेर गृहमन्त्रीले छलफल गर्दा गाउँपालिका अध्यक्ष बेचनप्रसाद मेहतालाई छलफलमा सहभागी गराइएन। त्यसकैको कारण उनी आक्रोशित समेत बनेका थिए।

पुराना राजनीतिक दलको जेनजी आन्दोलनपछि साख गिरेको र नयाँ पार्टीको तल्तो तहसम्म संरचना नहुँदा घटना कन्ट्रोलमा आउन नसकेको विश्लेषक झा बताउँछन्।

‘पुराना दलको तल्लो तहसम्म संरचना थियो। त्यसले काम गर्थ्यो। अहिलेको रास्वपा फेद नभएको बाँस जस्तो छ। गृह प्रशासनले मधेस बुझेन,’विश्लेषक झाले भने।

पछिल्ला दुई दिन भएको सुरक्षा प्रमुखको बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले तत्काल अवस्था नियन्त्रणको लागि सुरक्षा निकायको भूमिका भए पनि दीर्घकालीन व्यवस्थापनको लागि राजनीतिक संवाद आवश्यक भएको बताएका थिए।