कर विवादका मुद्दा १% थप रकम तिर्ने ‘स्किम’पछि धमाधम फिर्ता, कुन-कुन कम्पनी गए प्रक्रियामा?

काठमाडौं। कर विवादका मुद्दा फिर्ता लिए निर्धारित करमा अतिरिक्त १ प्रतिशतमात्रै तिरे पुग्ने व्यवस्था लागू भएपछि उद्योगी व्यवसायी ‘स्किम’को फाइदा उठाउनतिर लागेका छन्।

चालु वर्षको आर्थिक ऐनको ‘स्किम’पछि उद्योगी, व्यवसायीले कर विवादका मुद्दा धमाधम फिर्ता लिन थालेका हुन्। आन्तरिक राजस्व विभाग स्रोतका अनुसार कर विवादको मुद्दा फिर्ताका लागि हालसम्म ५० वटा जति निवेदन परेको छ।

थप २५ वटा जति ठूला व्यावसायिक ग्रुप सर्वोच्च अदालत पुगेका मुद्दा फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा गएका छन्। सिटिजन्स बैंक, याक एण्ड यती होटल लगायतको मुद्दा सर्वोच्चले फिर्ता गरिसकेको छ।

राजस्व न्यायाधीकरणमा भएका मुद्दा पनि फिर्ता भइरहेका छन्। तर त्यसको तथ्यांक विभाग पुग्न केही समय लाग्ने देखिएको छ।

राजस्व न्यायाधीकरणमा भएका मुद्दा पनि त्यहाँबाट सम्बन्धित करदाता कार्यालय हुँदै विभागमा पुग्ने भएकाले फिर्ताको प्रक्रियामा योभन्दा धेरै गएको हुनसक्ने विभागका कर्मचारीहरू बताउँछन्।  

‘उद्योग र ग्रुपअनुसार हेर्दा करिब ५० वटा फिर्ताको प्रक्रियामा आएका छन्। तर मुद्दा नै हेर्दा चाहिँ १५० थानभन्दा माथि पुगिसक्यो। एउटै ग्रुपका ८/१० वटासमेत मुद्दा छन्,’ विभागका एक कर्मचारीले भने।

विभागका अनुसार मुद्दा जुन तहमा छ, त्यहीँबाट फिर्ता लिनुपर्छ। विभागको प्रशासकीय पुनरावलोकनमा भए त्यहीँबाट, न्यायाधीकरण वा अदालतमा छ भने सोही स्थानबाट फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ। अहिले विभागको प्रशासकीय पुनरावलोकनमा मात्रै १ हजार ३०० वटा फाइल छन्।

कुन-कुन कम्पनी गए प्रक्रियामा?

सरकारले कानुनी तथा आर्थिक झन्झटबाट जोगिने उपाय ल्याएपछि व्यवसायीहरू उत्साहित देखिएका छन्। उनीहरूले वर्षौंदेखि लड्दै आएको कर विवादलाई यही स्किम प्रयोग गरी हल गर्ने तयारी थालेका छन्। जसका लागि दुई दर्जन हाराहारी ठूला व्यावसायिक ग्रुप मुद्दा फिर्ताको प्रक्रियामा पुगेका छन्।

आरएमसी ग्रुप ८ मुद्दा फिर्ताको प्रक्रियामा गएको छ। आरएमसी ग्रुपअन्तर्गतको आरएमसी सिमेन्टका मात्रै ४ वटा मुद्दा छन्। यो ग्रुपका अरू कम्पनी विभागले निर्धारण गरेको भ्याट असुलीका निर्णयविरुद्ध राजस्व न्यायाधीकरण र सर्वोच्च अदालतमा गएका थिए।

आरएमसीअन्तर्गतकै गोपाल सोप इण्ड्रष्टिजको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रियामा गएको छ। राजेश मेटल क्राफ्टले पनि फिर्ता लिएको छ। राजेश मेटल ठूला करदाताले निर्धारण गरेको भ्याट रकमविरुद्ध न्यायिक पुनरवलोकनमा गएको थियो।   

आइएमई लिमिटेडले पनि मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। आइएमईका कर विवादमा ६ वटा मुद्दा छन्। आइएमई २०७७ देखिको आयकरसम्बन्धी मुद्दा फिर्ताको प्रक्रियामा गएको हो।

सर्वोत्तम सिमेन्टले ६ वटा मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। सूर्य नेपाल प्रालिका आयकर र भ्याटसम्बन्धी ३ मुद्दा फिर्ताको प्रक्रियामा छन्।

केएल दुगड ग्रुपले पनि कर विवादका मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। यसअन्तर्गतको स्वस्तिक आयल इन्डस्ट्रिज ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको आयकरविरुद्ध सर्वोच्च गएको थियो। त्यस्तै शौरभ फुड प्रोडक्सनको आयकरसम्बन्धी मुद्दा पनि फिर्ता हुने चरणमा गएको छ।

शिवशक्ति ग्रुपले पनि विवाद निरुपणको सरकारी स्किम उपयोग गर्ने भएको छ। यसअन्तर्गतको शिवशक्ति दाल मिलले ३ वटा मुद्दा फिर्ताको प्रकिया अगाडि बढाइसकेको छ।

रम, ह्विस्की, भोड्कालगायत मदिरा उत्पादन गर्ने हाइल्याण्ड डिष्टिलरी १ प्रतिशतको स्किममा सहभागी भएको छ। यसअन्तर्गत रहेका मुद्दा फिर्ताको प्रक्रियामा गएका छन्। हाइल्याण्ड ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको आयकर तथा भ्याटमा चित्त नबुझाएर मुद्दामा गएको थियो।

सिद्धार्थ मिनिरल्स प्रालिले आयकरका ५ वटा मुद्दा फिर्ता लिएको छ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले गरेको कर निर्धारणविरुद्ध न्यायिक पुनरवलोकनमा गएको विजय सप्लायर्स चितवन प्रालिले पनि मुद्दा फिर्ता लिएको छ। विजय सप्लायर्सका कर विवादका ८ वटा मुद्दा छन्।

सेन्ट्रल सिनेमाज प्रालि मुद्दा फिर्तामा गएको छ। सीता केयर प्रालिका १२ वटा मुद्दा फिर्ताको प्रक्रियामा गएका छन्। मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करविरुद्ध सीता केयर पुनरवलोकनमा गएको थियो। जय नेपाल इट्टा उद्योगले आन्तरिक राजस्व कार्यालय धरानविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिएको छ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराको कर निर्धारणविरुद्ध गएको न्यू लिंक कापी उद्योगले पनि स्किमको फाइदा लिने भएको छ। उसले २ वटा मुद्दा फिर्ताका लागि निवेदन दिएको छ।

यी मद्दा सम्बन्धित कार्यालय हुँदै विभाग पुगेर टुंगोमा पुग्नेछन्। त्यसपछि विभागले विवादअघि निर्धारण गरेको कर र त्यसको १ प्रतिशत थप रकम तिरे विवाद टुंगो लाग्नेछ।

आर्थिक ऐन, २०८३ मा निर्धारण गरिएको कर रकममा १ प्रतिशत थप गरी आगामी पुस मसान्तभित्र मुद्दा फिर्ता लिएमा जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ।

फोन गरेर सम्झाउँदै विभाग

बजेटमार्फत् आएको योजना कार्यान्वयन गरी विवादित कर उठाउनका लागि विभागले व्यवसायीहरूलाई सम्झाइरहेको छ। यसका लागि विभागले व्यक्तिगतरुपमा टेलिफोन गरेर स्किमबारे बुझाइरहेको छ।

‘बजेटमार्फत घोषणा भएकाले लगभग सबै व्यवसायीलाई यसबारे जानकारी छ। तर पनि उहाँहरूकै सहजताका लागि टेलिफोनमार्फत सम्झाउने काम गरिरहेका छौं,’ विभागका एक उच्च अधिकारीले भने।

विभाग मातहतका कर कार्यालयले पनि आफूअन्तर्गत रहेका विवाद टुंगोमा पुर्‍याउने अग्रसरता देखाइरहेका छन्। उनीहरूले पनि टेलिफोन, इमेललगायतको सहारामा सरकारी स्किमबारे व्यवसायीलाई स्मरण गराएका छन्।