मार्जिन लेण्डिङ र सर्टसेलिङका लागि बोर्डले ल्यायो अवधारणा, नियमावलीको मस्यौदा तयार

काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्डले सेयर बजारमा लगानीका नयाँ उपकरण ल्याउन सुझावका लागि अवधारणा पत्र ल्याएको छ।

बोर्डले धितोपत्र बजारमा मार्जिन लेण्डिङ, धितोपत्र उधारो तथा सापटी र सर्ट सेलिङको लागि गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी, संरचनागत तथा प्राविधिक व्यवस्था सम्बन्धी अवधारणा पत्र, २०८३ ल्याएको हो।

अवधारणा पत्र सार्वजनिक गर्दै बोर्डले सरोकारवाला पक्षहरूको सुझाव मागेको छ।

बोर्डले अवधारणा पत्रमा प्रस्तुत सिफारिसहरूका आधारमा मार्जिन लेण्डिङ्ग नियमावली, २०८३, धितोपत्र सापटी तथा उधारो नियमावली, २०८३, आवरणयुक्त सर्ट सेलिङ्ग नियमावली, २०८३, सम्बन्धित निर्देशिका, सञ्चालन कार्यविधि, सूचना प्रविधि मापदण्ड तथा जोखिम व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरिने प्रस्ताव गरेको छ।

सुधारहरू एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन हुँदा नेपालको पूँजी बजारलाई आधुनिक, सुरक्षित, पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी तथा लगानीकर्तामैत्री वित्तीय प्रणालीका रूपमा रूपान्तरण गर्न महत्त्वपूर्ण आधार तयार हुनेछ।

मार्जिन लेण्डिङ्ग, सेक्युरिटी लेंडिङ्ग एण्ड बरोइङ र सर्ट सेलिङ् सञ्चालन आदि सञ्चालनमा ल्याउन कानुनी, संस्थागत तथा प्रकियागत संरचना व्यवस्था गर्ने अवधारणा पत्र ल्याएको बोर्डले जनाएको छ।

विश्वव्यापी पूँजी बजारको विकास क्रमले देखाएको अनुभव अनुसार मार्जिन लेण्डिङ्ग, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र आवरणयुक्त सर्ट सेलिङ्ग जस्ता नयाँ सेवाले बजारलाई थप गहिरो, प्रतिस्पर्धी तथा दक्ष बनाउने महत्त्वपूर्ण आधार तयार गर्ने बोर्डको विश्वास छ।

पुँजी बजारलाई पनि समयानुकूल आधुनिक, प्रतिस्पर्धी, सुरक्षित तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप बनाउने उद्देश्यले मार्जिन कारोबारलाई प्रभावकारी बनाउने, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र आवरणयुक्त सर्ट सेलिङ्ग चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने नीति रहेको बोर्डले जनाएको छ।

अवधारणा पत्रले कानुनी सुधार, नियामकीय पुनर्संरचना, बजार पूर्वाधार सुदृढीकरण, सूचना प्रविधि आधुनिकीकरण, मानव स्रोत विकास, लगानीकर्ता शिक्षा तथा चरणबद्ध कार्यान्वयन रणनीतिलाई समेटेको छ।

बोर्डले धितोपत्र वित्तीय सेवाको सफल कार्यान्वयनबाट नेपालको पूँजी बजारमा स्थायित्व कायम हुने, तरलता अभिवृद्धि हुनुका साथै लगानीकर्ता (व्यक्तिगत तथा संस्थागत) को सहभागिता विस्तार हुने र लगानीकर्तालाई नयाँ वित्तीय उपकरण उपलब्ध हुने तथा निजी क्षेत्रको दीर्घकालीन पूँजी परिचालनमा उल्लेखनीय योगदान पुग्ने विश्वास लिएको छ।