सहज हुँदा ‘सस्तो स्टन्ट’, गम्भीर संकट आउँदा भने गृह मन्त्री सुधन गुरुङ गायब

काठमाडौं । तस्करीको ट्रेन्ड बुझ्न भन्दै सुटुक्क ‘कोभर्ड’ अप्रेसनमा सीमानाका पुग्थे, आत्मदाह गर्नेको अवस्था बुझ्न अस्पताल। बाढीपहिरो जाँदा पछि हट्दैन थिए, दलबलसहित पुग्थे। विमानस्थलमा परिचालित प्रहरीका कुकुर सुम्सुम्याएर मानवता देखाउन पछि नपर्ने गृहमन्त्री सुधन गुरुङ केही दिनदेखि ‘गायब’ छन्।

चुनावी प्रचारमा कपडा पसलमा राखेको डमीसँग हात मिलाउँदा पनि चर्चाको केन्द्रमा रहने गृहमन्त्री गुरुङ तीन जनाको ज्यान जाने गरि भएको प्रहरीको गोली प्रकरणपछि ‘गुमनाम’ छन्।

आइतबार सुनसरीमा दुई समूहबीच झडप भएपछि गोली चल्यो। त्यसयता लगातार त्यहाँ दंगा भड्कियो। त्यसको आगो क्रमश: सुनसरी पश्चिमका जिल्लातिर सल्किएको छ। कर्फ्यू तोडिने क्रम जारी छ।

अनायस उत्पन्न अशान्तले मुलुकको दक्षिणी बेल्ट गहिरो संक्रमणतिर लागिरहँदा पनि गृहमन्त्री सुधनको चाँइचुई छैन। सोमबार सुरक्षा निकायसँगको औपचारिक छलफलमा बसेबाहेक गृहमन्त्रीको उपस्थिति मुलुकले महसुस गर्न सकेको छैन। होटलमा छापा मार्न र सीमा अनुगमनमा ‘आफ्ना युट्युबर टोली’ सहित हिँड्ने मन्त्री गुरुङ यसपाला घटनास्थल पुग्न चाहिरहेका छैनन्। प्रभावित क्षेत्र स्वकीय सचिव कार्कीको जिम्मामा छाडेका छन् उनले।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैंठकमा गृहमन्त्री गुरुङ आएनन्। अधिकांश सांसदले सुनसरीको घटनाको विषय उठाइरहँदा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने तालुकदार मन्त्रालयका कोही पनि उपस्थित रहेनन्। सांसदहरूको प्रश्न थियो अहिले के भइरहेको छ? उनीहरूले जवाफ दिने गृहमन्त्री पाउन सकेका छैनन्।

गत भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकको नेतृत्वमा प्रहरीको गोली लागेर १९ किशोरको ज्यान गए झै परिस्थिति बालेन र गुरुङ नेतृत्वमा पनि दोहरिएको छ। त्यही हत्या र त्यसपछिको विद्रोहले जन्माएको सत्तामा पुगेपछि किन चुपचाप छन् दुवै?

प्रधानमन्त्री बालेन वा गृहमन्त्री गुरुङ प्रश्न समाना गरिरहेका छैनन्। त्यसैले हामीले किन प्रश्नबाट उनीहरू भागिरहेका छन् भनेर सुरक्षाविद् इन्द्र अधिकारीलाई सोध्यौं। अधिकारीले प्रष्ट शब्दमा गृहमन्त्रीको अपरिपक्वताले घटनालाई नियन्त्रणबाहिर गइरहेको बताइन्।

‘उहाँ आफैं पनि विध्वंश बिज हो। यसलाई जेजनी आन्दोलनले प्रमाणित गरेको छ। असाध्यै अपरिपक्व, केटौंले, सुजबुज नभएको गृहमन्त्रीका कारण नै आजको अवस्था आएको हो,’ सुरक्षाविद् अधिकारीले भनिन्,’उनी गृहमन्त्री हुन लायक व्यक्ति नै होइनन्। फिल्म शैलीमा रमाउने व्यक्तिले सुरक्षा निकाय चलाउन सक्दैन।’

मुलुकको अन्य भेगभन्दा संवेदनशील छ मधेश। कोशी प्रदेशबाट सल्केको हिंसाको आगो क्रमश: पश्चिमतिर सल्किँदै छ। मुठभेड र प्रहरीको गोली चलेको बिहीवार पाँच दिन पूरा हुँदै गर्दा सेलाउनुको सट्टा यो अझ चर्किँदो देखिन्छ। कोशीको सुनसरीबाट मोरङ हुँदै मधेशको सप्तरी र सिरहा, वीरगंज लगायतमा दंगा फैलिन थालेको छ। सम्हाल्नुपर्ने विषयमा यस्तै लापरवाही जारी हुने हुने हो भने त्यसभन्दा पश्चिममा यसको लप्का फैलिन कति पनि समय लाग्दैन।

सुनसरीको घटनालाई लिएर अरु जिल्लामा पनि प्रदर्शनहरू हुन थालेको छ। जसले मधेश र त्यससँग जोडिएका जिल्लामा सुरक्षा संवेदनशीलता बढेको छ। परिणाम:सुरक्षा तैनाथी बढाउने क्रम जारी छ। सेना नै फिल्डमा खटिएपनि झन् घटना बढ्दै गएको छ।

सप्तरी, रौतहट, पर्सा, रुपन्देही, बाँके लगायत जिल्लामा सुरक्षाकर्मीलाई अलर्ट बनाइएको छ। स्थानीय नेता र अगुवासँग समन्वय गरेर अराजक गतिविधि हुन नदिन प्रहरी प्रमुखलाई निर्देशन दिइएको छ।तर प्रश्न, के सुरक्षाकर्मी बढाउँदा सुरक्षा कायम हुने हो?

नेपालमा यस्ता घटना पहिले नभएका होइनन्। स्थानीय प्रशसन,जनप्रतिनिधि, स्थानीय तहको नेतृत्व, नागरिक समाज लगायतको पहलमा सुल्झिने गरेको थियो विवादहरू। तर यस घटनामा संयुक्तरूपमा समस्या समाधानको प्रयास हुन सकेको छैन। त्यसमा गृह प्रशासनको नेतृत्व अभाव खट्किएको छ। प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रीले अन्य राजनीतिक दलसँगको सहकार्यमा समस्या समाधानको उपाय निकाल्थे। तर यसापाला समस्या समाधानको पहलका लागि न प्रधानमन्त्री सक्रिय भए न गृह मन्त्री नै।

पुराना राजनीतिक दलहरुलाई पन्छाएर १८२ सिट सहित सत्तामा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जतिसुकै बलियो भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा उसको उपस्थिति छैन। नेतृत्वमा रहेको दलले आह्वान गरेकै भरमा कार्यकर्ता तहसम्म परिचालित भएर सद्भाव र्‍याली लगायतका गतिविधि हुने परम्परा यसपाला ठप्प देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री दुवैको निष्क्रियताले अन्य दल पनि ‘पर्ख र हेर’कै अवस्थामा देखिए। ढिलै गरी भए पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सक्रियतामा सर्वदलीय बैठक बस्यो। तर, त्यतिखेरसम्म परिस्थिति झन् जटिल बनिसकेको थियो।

‘अहिलेको नेतृत्वमा सुझबुझ देखिएन। आम मानिसले गृहमन्त्रीसँग विश्वास र भरोसा गर्ने अवस्था छैन,’सुरक्षाविद अधिकारीले भनिन्,’नागरिक समाज, जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकायका व्यक्तिले समेत गृह नेतृत्वलाई पत्याएको अवस्था छैन।’

अधिकारीका अनुसार सरकारले अल्पसंख्यकको कुरा सुनिरहेको छैन। जसले थप जोखिम बढाउने उनको तर्क छ। उनले आफ्नो कुरा राखिरहँदा यस्तैखाले परिस्थिति कसरी सुल्झाइयो भन्ने उदाहरण पनि पेश गरिन्-

गत निर्वाचनको दुई साताअघि गौर नगरपालिका–६ स्थित सनगढा गाउँमा दुई समुदायबीच झडप भयो। स्थिति नियन्त्रणमा लिन स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यू आदेश जारी गर्‍यो।अहिले सुनसरीको घटनाभन्दाफरक थिएन गौरको घटना। त्यतिखेर राजनीति थप तरल अवस्थामा थियो। निर्वाचनको मुखमा नै यस्तो गतिविधि भएपछि चुनाव धकेलिने जोखिम पनि थियो।

त्यतिखेर गृह मन्त्रालय सम्हालेका थिए ओमप्रकाश अर्यालले। एकातिर चुनावी सुरक्षाको बन्दोवस्ती अर्कोतिर बढ्दो त्रास। तनावपूर्ण अवस्थामा गृहमन्त्री अर्यालले विवादमा रहेका दुवै पक्षसँग छलफल गरे। आफूमात्र छलफलमा थिएनन्,नागरिक समाजका प्रतिनिधिलाई पनि उनले सँगै जोडेका थिए यस प्रक्रियामा।

केही पक्षको उस्काहट, अल्पसङ्ख्यकमाथि हुने उत्पीडन, घुसपैठ नै दंगाको कारण ठम्याइएको थियो त्यतिखेर। गृहमन्त्री अर्यालले सबै पक्षलाई सम्झाए। त्यसपछि घटना साम्य भएको थियो।

‘त्यतिखेर उहाँले एकदमै सुझबुझ तरिकाले समस्या समधान गर्नुभएको थियो,’ अधिकारीले समस्या समाधानको सन्दर्भ उठाउँदै भनिन्,’यस्तोविषय पटक पटक उठेको हो। तर राज्यले कहिले उनीहरुको समस्या सुनेन। झन् अहिलेको सरकारसँग त एकैचोटी धेरै कुरामा आक्रोश बढ्दै गएको छ।’

हिंसात्मक घटना हुनासाथ आफ्नो जिम्मेवारीको मूल्यांकन नगरी अरूको टाउकोमाथि दोष थोपार्ने शैली सरकारले यसपाला पनि कायम राख्यो। सुनसरी घटना लगत्तै गृह मन्त्रालयले त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी प्रमुखका साथै कोशी प्रदेशका डीआइजीको सरुवा गर्‍यो। लगत्तै जिल्लामा परिचालित भए नयाँ सीडीओ र प्रहरी प्रमुख। उनीहरूले मंगलबारबाट जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। परम्परागत शैलीमा भएका यस्ता सरुवाले ‘केही गर्‍यौं’ भन्ने सन्देश दिएको हुन्थ्यो भने राजनीतिक रुपमा सुल्ट्याउनुपर्ने विषय भुसको आगो झै धेरैतिर फैलिने थिएन।