कार्बन क्रेडिटको पैसा चार्जिङ स्टेसन, विद्युतीय बस र सार्वजनिक यातायातमा लगानी गरिने

काठमाडौं। सरकारले हरित तथा दिगो यातायातको विकासका लागि कार्बन क्रेडिट, कार्बन ट्रेडिङ, ग्रीन बण्ड र जलवायु वित्त जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने नीति अघि सारेको छ।

यसबाट प्राप्त हुने रकमलाई विद्युतीय सवारीको पूर्वाधार, चार्जिङ स्टेसन, ब्याट्री स्वापिङ, विद्युतीय बस तथा सार्वजनिक यातायातको विद्युतीकरणमा प्राथमिकताका साथ लगानी गरिने भएको छ।

राष्ट्रिय यातायात नीतिमा हरित तथा न्यून-कार्बन यातायात क्षेत्रमा लगानी बढाउन स्पष्ट नीतिगत ढाँचा तयार गरिने उल्लेख छ। सरकारले ग्रीन/क्लाइमेट बण्ड, पूर्वाधार बण्ड, ब्लेन्डेड फाइनान्सिङ तथा भायबिलिटी ग्याप फण्डिङ जस्ता वित्तीय उपकरण प्रयोगका लागि नीतिगत मार्गदर्शन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

यस्तै, कार्बन उत्सर्जन घटाउने यातायात आयोजनालाई अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन ट्रेडिङ र कार्बन क्रेडिटिङ प्रणालीसँग जोड्ने तथा त्यस्ता आयोजनाको पहिचान, दर्ता र प्रमाणीकरण प्रक्रिया सुदृढ गरिने नीतिमा उल्लेख छ। यसबाट नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन बजारबाट समेत स्रोत जुटाउने लक्ष्य लिएको छ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष, बहुपक्षीय विकास साझेदार तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर हरित यातायात आयोजनाका लागि दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्ने रणनीति पनि अघि सारेको छ। जलवायु वित्त उपयोग गर्न सक्ने आयोजनाको पहिचान, प्राथमिकताक्रम निर्धारण तथा प्रोजेक्ट रेडिनेस बलियो बनाइने उल्लेख गरिएको छ।