स्टार्टअप कर्जाका लागि आवेदन बढेको बढ्यै, पैसा थुपारेर बसेका बैंकले किन दिंदैनन्?

काठमाडौं। सरकारको सहुलियतपूर्ण स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत ऋण लिन गत आर्थिक वर्षमा १० हजार २४४ उद्यमीले आवेदन दिए।

गत कात्तिक तेस्रो साता आवेदन मागिएकोमा उद्योग मन्त्रालयको औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले वित्तीय विवरण, प्रस्तुतीकरण, प्रश्नोत्तर, फोटो, भिडियो लगायतलाई आधार मानेर असार तेस्रो साता ९६६ वटा स्टार्टअपलाई कर्जा दिन सिफारिस गर्‍यो। सिफारिस भएकामध्ये ९२२ वटा स्टार्टअपले कर्जा पाए।

प्रतिष्ठानले सिफारिस गरेकामध्ये ४४ स्टार्टअपले सम्पर्कमै नआएको, कालोसूचीमा परेको, व्यक्तिगत जमानीकर्ता व्यवस्था गर्न नसकेको लगायत कारणले कर्जा पाएनन्।

९२२ वटा स्टार्टअपलाई कुल १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरिएको छ। सरकारले यस कार्यक्रमका लागि गत आर्थिक वर्ष १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।

त्यसमध्ये १० करोड ५७ लाख रुपैयाँ निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा कर्जा सुरक्षणका लागि छुट्याइएको छ भने ४४ वटा स्टार्टअपले कर्जा नलिँदा करिब ११ करोड रुपैयाँ उपयोग हुन सकेन।

प्रतिष्ठानका कामु कार्यकारी निर्देशक मनिराम गौतमले स्टार्टअप कर्जा लिन चाहनेको संख्या उल्लेख्य रुपमा बढेको आवेदनबाट पुष्टि भएको बताए।

‘स्टार्टअप कर्जा लिन चाहने युवा पछिल्ला वर्षमा धेरै बढेका छन्। हामीलाई आवेदकहरूमध्येबाट कर्जा पाउने स्टार्टअप छान्न धेरै गाह्रो पर्‍यो,’ उनले भने, ‘यसरी आकर्षण बढ्नु भनेको देशकै लागि राम्रो हो।’

सरकारले नवीन ज्ञान, सीप र प्रविधिमा आधारित उद्यमलाई प्रवर्धन गर्न १९ वटा क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण स्टार्टअप कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सरकारले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा अधिकतम २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिन्छ।

कृषि, सिँचाइ तथा पशुपन्छी, उत्पादनमूलक उद्योग, वन तथा जडीबुटी, पर्यटन, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, विद्युतीय सवारी, खाद्य प्रविधि, सार्वजनिक सेवा, ढुवानी तथा वितरण प्रणाली लगायतका क्षेत्रमा कर्जा दिने व्यवस्था छ।

यसपालि ४ वटा क्षेत्रमा कर्जाका लागि भने आवेदन परेन। प्रतिष्ठानका अनुसार कुल कर्जामध्ये करिब ५० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा गएको छ।

‘कृषि क्षेत्रमा ५१० वटा स्टार्टअपलाई सिफारिस गरेका थियौं। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा २१७, वन तथा जडिबुटीतर्फ २१०, खाद्यान्न तथा पोषणमा ११ वटा र लजिष्टिक सेवा क्षेत्रमा एउटा स्टार्टअप सिफारिसमा परेको थियो,’ प्रतिष्ठानका कामु कार्यकारी निर्देशक गौतमले भने।

पछिल्ला वर्ष स्टार्टअप कर्जाका लागि आवेदन उच्च दरले बढिरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा स्टार्टअप कर्जाका लागि १ हजार ६५८ वटा आवेदन परेको थियो। त्यसमध्ये १६५ आवेदकले मात्रै सहूलियतपूर्ण कर्जा पाएका थिए।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा स्टार्टअप कर्जाका लागि आवेदन दिनेको संख्या ५ हजार नाघ्यो। तीमध्ये ६ सय उद्यमीले कर्जा पाएका थिए।

जानकारहरूले कर्जा लिएर उद्यम गर्न चाहनेको संख्या धेरै देखिनु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक भएको भन्दै यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम गराइमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले स्टार्टअप कर्जामा आवेदनको ओइरो लाग्नुले बैंकहरू अझै पनि परम्परागत धितोमा आधारित ऋणमै केन्द्रित रहेको स्पष्ट भएको बताए।

‘अहिले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ। तर, बैंकहरू अझै परम्परागत धितो राख्ने ऋणी र पुराना कर्पोरेट ग्राहकमा नै ऋणीमै सीमित छन्। नयाँ सोच भएका स्टार्टअप उद्यमीलाई ग्राहक बनाउने रणनीति देखिँदैन,’ उनले भने, ‘बैंकहरूले अब नयाँ आइडिया लिएर आउने युवालाई व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गरी जोखिम व्यवस्थापनसहितको नयाँ रणनीति अपनाउनुपर्छ।’

बैंकहरूले आफ्नो कोर क्यापिटलको २ देखि ३ प्रतिशतसम्म रकम स्टार्टअप क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने थापाको सुझाव छ।

‘हरेक बैंकको नेतृत्वले आफ्नो पोर्टफोलियोको निश्चित हिस्सा नयाँ उद्यममा लगानी गर्ने प्रतिबद्धतासहित काम गर्नुपर्छ। त्यसो हुँदा आवेदन दिने धेरै उद्यमी कर्जाबाट वञ्चित हुने अवस्था रहँदैन,’ उनले भने, ‘यसले रोजगारी बढाउन ठूलो सहयोग पुग्छ।’

वित्तीय साक्षरता कार्यक्रममा पनि बचत, बजेट र सेयर बजारलाई मात्र सीमित नराखी भेञ्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी र स्टार्टअपसम्बन्धी विषय समेट्नुपर्ने पनि थापाको सुझाव छ। यस्ता विषयलाई वित्तीय साक्षरतासँग जोड्न सके बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि नयाँ क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने दबाब सिर्जना हुने र समग्र स्टार्टअप इकोसिस्टम बलियो बन्ने उनको बुझाइ छ।

त्यसो त बैंकरहरू पनि धितोमा आधारित कर्जामा मात्र सीमित रहँदा अपेक्षितरुपमा व्यवसाय विस्तार हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन्।

‘धितोबेस कर्जा मात्रै सुरक्षित हुँदैन भन्ने कुरा हामीले महसुस गरेका छौं। अहिले ब्याजदर न्यून हुँदा पनि कर्जाको डिमान्ड कमजोर छ,’ एक बैंकका सीइओले भने, ‘स्टार्टअप कर्जामा केही जोखिम हुन्छ नै। तैपनि उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ। अन्यथा कर्जा धेरै विस्तार गर्न सकिंदैन।’