सुनुवाइ समिति सभापतिको प्रश्नमा प्रमुख आयुक्त : जागिर अवधि बढ्ने भएकाले आयोग जान लागेको!

काठमाडौं । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले विदेश र अन्तरजिल्ला मतदान गराउने प्रतिवद्धता जनाएका छन्। मतदान गराउनेबारे लामो समयदेखि चर्चा हुँदै आएकोमा कार्कीले बुधबार सुनुवाइ समितिमा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा कानुन संशोधन गरेर भए पनि प्रविधिको प्रयोगमार्फत अन्तर जिल्ला र विदेशमा मतदान गराउन सम्भव भएको दाबी गरेका हुन्।

कार्की माथिको उजुरीको छलफल, कार्ययोजनाको प्रस्तुती र प्रश्नोत्तर तथा सांसदहरुबीचको छलफलपछि समितिले बुधबार कार्कीलाई प्रमुख आयुक्तका लागि सर्वसम्मत रुपमा अनुमोदन गरेको हो। 

‘जागिर अवधि बढने भएकाले आयोग जान लागेको….’

आफ्नो कार्यकालमा बदर मत घटाउने र मतदान प्रतिशत बढाउने बताएका कार्की सुनुवाइको सुरुमा सामान्य ढंगले प्रस्तुत भए। सांसदका प्रश्नको सजिलो गरि जवाफ दिए। अधिकांश सांसदले उनको कार्ययोजनालाई आधार मानेर प्रशंसासहित मिश्रित प्रश्न गरे। जसले कार्कीलाई खुसी नै बनाइरहेको थियो।

तर, सुनुवाइको अन्तिमतिर भने कार्की गम्भीर बने। प्रश्नलाई उनले आफैंले भारी भएको बताए। कार्कीलाई भारी लाग्ने प्रश्न समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले सोधेका थिए।

श्रेष्ठले, ‘तपाईंलाई किन अनुमोदन गर्ने? रजिष्टारबाट प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बन्दा के फाइदा हुन्छ’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए।

कार्की सर्वोच्च अदालतको रजिस्टार रहेकै बेला संवैधानिक परिषदको असार १९ गतेको बैठकले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो। रजिष्टारमा ५८ वर्षे उमेर हदका कारण कार्कीको कार्यकाल एक वर्षमात्रै बाँकी थियो। निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त बन्दा उनको अवधि पाँच वर्ष थप हुन्छ। प्रमुख आयुक्तको अवधि ६ वर्ष र उमेर हद ६५ वर्ष छ।

सुरुमा कार्कीले श्रेष्ठको प्रश्नलाई खासै वास्ता गरेका थिएनन्। श्रेष्ठले दोहोर्‍याएर प्रश्न गरे। 

प्रश्न दोहोरिएपछि कार्कीले झर्को मान्दै जागिरको अवधि बढ्ने भएकाले आफूलाई व्यक्तिगत फाइदा हुने जवाफ दिए।

‘संस्थागत रुपमा एउटा पाटो हो। व्यक्तिगत रुपमा भन्दाखेरी अब एउटा त्यो जागिरे मनोवृत्ति, त्यो अवधि पनि बढ्ने र संस्थागत रुपमै भन्दा खेरि अनुभूति दिलाउने गरि काम गर्छु भन्ने मसँग भित्रि अठोट भएकोले म त्यहाँ जान लागेको हो,’ कार्कीले भने।

कार्कीले अदालत र निर्वाचन आयोगको निष्पक्षता र स्वतन्त्रता कायम गराउने भूमिका समान भएकाले आफू प्रमुख आयुक्तका लागि उचित पात्र भएको दलिल पनि पेश गरेका थिए। त्यसपछि सभापति श्रेष्ठले नै उनको अभिव्यक्तिमा ‘रुफु’ भरे।

‘अवधि बढाउनका लागि नै त किन हामीले अनुमोदन गर्नु पर्‍यो र? हाम्रो प्रश्न, राष्ट्रले के फरक पाउँछ? त्यो कुरा हाम्रो लागि एकदमै महत्वोपूर्ण हो,’ श्रेष्ठले भने।

त्यसपछि भने कार्की पनि केहि आक्रोशित शैलीमा प्रस्तुत भए। उनले आफूले निर्वाचन आयोगमा आमूल परिवर्तन गर्ने दाबी गरे।

‘माननीय ज्यूले अघि नै आयोगले गरेको काम अहिलेसम्ममा निष्पक्ष छैन, धाँधली छ, विश्वास छैन, विवाद छिटो निरुपण हुँदैन भन्ने जुन कुरा छ अब म गएपछि त्यस्तो हुँदैन। यो कुरा ग्यारेन्टी हो, अहिले बेजिल्लामा बस्ने र विदेशमा बस्ने मान्छेले भोटिङ राइट पाका छैनन्, म निक्लिँदा पाउँछन्। विधि र पद्धति चेन्ज हुन सक्छ,’ उनले जवाफमा भने।