अन्तःशुल्कले ३५० उद्योग संकटमा, अर्थमन्त्रीसँग पूर्वका उद्योगीले भने- हटाएर निर्यातबाट लाभ उठाऔं

विराटनगर। पूर्वका उद्योगीले प्लास्टिकका मध्यवर्ती प्याकेजिङ सामग्रीमा अन्तःशुल्क ३ गुणा पुर्‍याइँदा देशभरिका साढे ३०० उद्योग संकटमा परेको बताएका छन्।

उनीहरुले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसामु आर्थिक ऐनमार्फत साउन १ देखि १३ प्रकारका प्लास्टिक प्याकेजिङ सामग्रीमा अन्तःशुल्क बढाइँदा देशभरका साढे ३०० उद्योग र तिनमा काम गर्ने २५ हजारभन्दा बढीको रोजगारी संकटमा परेको बताएका हुन्।

मध्यवर्ती प्याकेजिङ सामग्रीमा यसअघि अन्तःशुल्क ५ प्रतिशत रहेकामा अर्थमन्त्री वाग्लेले बढाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याएका छन्।

अर्थमन्त्री वाग्लेले मंगलबार करिब तीन दर्जन उद्योगीलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए। त्यो छलफलमा विराटनगरबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य सुयश प्याकुरेल, गोल्छा अर्गनाइजेसनका युक्ति गोल्छा, शारडा ग्रुपका प्रदीप शारडा र जयश्री ग्रुपका अनुज पोद्दार सहभागी थिए।

छलफलमा प्याकुरेलले प्लास्टिकका मध्यवर्ती प्याकेजिङ सामग्रीमा अन्तःशुल्क बढाइएपछि परेको असरबारे कुरा उठाए।

लुब्रिकेन्ट्स, कन्फेक्सनरी, ट्वाइलेट क्लिनर, फिनेल बोतल, हेयर आयल, स्याम्पू, कस्मेटिक, घिउतेल, एढेसिभ, पेन्ट्स, जुस र लिकर्सका प्याकेजिङ बोतल, जार आदिमा १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्न थालेको छ। पानी, औषधि, प्रत्यक्ष कृषिजन्य उत्पादन र घरायसी सामग्रीका सामग्री, बोतल तथा जारमा अन्तःशुल्कको प्रावधान छैन।

प्याकुरेलका अनुसार खरिदकर्ता आफैंले यस्ता वस्तु उत्पादन गरेमा १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्दैन तर मध्यवर्ती उत्पादकसँग खरिद गर्दा भने लागू हुन्छ। उदाहरणका लागि कुनै सेम्पू उत्पादक कम्पनी आफैंले सेम्पूको बट्टा, जार वा बोतल उत्पादन गरे त्यसमा अन्तःशुल्क लाग्दैन। तर, कुनै प्लास्टिक उद्योगले उत्पादन गरेर आपूर्ति गरेमा लाग्छ।

प्याकुरेलले यो व्यवस्था विरोधाभासयुक्त भएको बताए। ‘सरकारले एकातिर स्वदेशी उद्योगको प्रवर्धन गर्ने नीति लिएको छ भने अर्कातिर त्यो नीतिको उपर उपहास हुने गरी अन्तःशुल्क बढाएको छ,’ उनले भने।

प्लास्टिक प्याकेजिङको एक उद्योगले ३५० केभी र देशभरका उद्योगले १२२ मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गर्ने गरेका छन्। प्लास्टिकका प्याकेजिङ सामग्री अहिले भारत निर्यातको राम्रो अवसर छ।

‘भारतले अपनाइरहेको बीआइएस र ७० प्रतिशतभन्दा बढीको भन्सार महसुलका कारण त्यहाँ चीनबाट आयात हुने प्लास्टिकका खेलौनाको आयात घटेको छ। यसबाट नेपालले साफ्टा अन्तर्गत यी वस्तु र प्याकिङ सामग्रीको पनि भन्सार महसुलरहित निर्यात गर्ने अवसर पाएको छ। यस अवसर र सुविधाको सदुपयोग गर्न पनि अन्तःशुल्क हटाउनु पर्छ,’ प्याकुरेलले भने।

उद्योलीले अर्थमन्त्रीसामु वस्तुको उत्पादन लागत घटाउन पूर्व पश्चिम राजमार्ग निर्माणलाई तीव्र बनाउन र पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलवे निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उद्योगीका अनुसार नयाँदिल्लीबाट विराटनगरसम्म सामग्री ल्याउन र विराटनगरबाट काठमाडौंसम्म पुर्‍याउन बराबर खर्च लाग्ने गरेको छ। रक्सौल-काठमाडौं १४१ किलोमिटर रेलवेको डीपीआर तयार भए पनि निर्माणको सुरसार छैन।

अर्थमन्त्रीसामु गोल्छा अर्गनाइजेसनकी सदस्य एवम् हुलास वायर इन्डस्ट्रिजकी निर्देशक युक्ति गोल्छाले जीआई वायरको कच्चा पदार्थ एमएस वायर रडको आयातमा प्रति किलो ४.५० रुपैयाँ अन्तःशुल्क लगाइएका कारण २० अर्बभन्दा बढीको वस्तु निर्यात धरापमा परेको बताइन्। उनले १० अर्बभन्दा बढीको जीआई वायर निर्यात आफू एक्लैले गर्नसक्ने बताउँदै आएकी छन्।

गोल्छाले अर्थमन्त्रीसामु जीआई वायरको निर्यातपछि कच्चा पदार्थमा लागेको अन्तःशुल्क फिर्ता नपाइने व्यवस्था रहेको गुनासो गरिन्। यसका कारण जीआई वायरको निर्यात हुन नसकेको उनको भनाइ थियो।

उद्योगी गोल्छा तिनै हुन् जसले जीआई वायरको निर्यातकै कारण सन् २०२० मा महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति (सीआइपी) सम्मान प्राप्त गरेकी थिइन्।

अर्थ मन्त्रालयमा पाँच घण्टासम्म चलेको छलफलमा शारडा ग्रुपका निर्देशक प्रदीप शारडाले मदिराको अन्तःशुल्क अत्यन्त चर्को हुँदा भारतबाट अवैधरुपमा आयात भइरहेको बताए।

उनले भारतमा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगीले मदिराको अन्तःशुल्क ५० प्रतिशत कटौती गरेका कारण विक्री बढेर राजस्व संकलन दोब्बर भएको स्मरण गराउँदै त्यसबाट पाठ सिक्न अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए।

‘मदिराको अन्तःशुल्क यस वर्ष बढेन, राम्रो भयो। तर, यसलाई घटाउनु पर्छ किनकि हरेक मदिरा उद्योगमा सरकार ७० प्रतिशतको साझेदार छ। यसको फाइदा सरकारलाई बढी हुन्छ,’ उनले भने।

शारडाले मोलसिस र घाँसका साथसाथै मकैबाट पनि इथनोल उत्पादन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए।

छलफलमा फुटवेयर निर्यात गर्दै आएको जयश्री ग्रुपको म्याजिक चप्पलका सञ्चालक अनुज पोद्दारले निर्यातमा नगद अनुदानलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरे।

‘एकातिर सरकारले अनुदान रकम रोकेको छ। अर्कातिर राजस्व कार्यालयले त्यही रोकिएको अनुदान रकमलाई आय मानेर कर लिइरहेको छ,’ उनले भने। तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले गत असोजमा स्रोत अभाव देखाएर निर्यातमा नगद अनुदान खारेज गरेका थिए।

पोद्दारले निर्यातपछि भ्याट फिर्ता पाउन धेरै प्रक्रियागत झन्झट रहेको भन्दै सरलीकरण गर्न अर्थमन्त्रीसामु आग्रह गरे।