विद्युत महसुल दर घटाउने सरकारको तयारी, ऊर्जामन्त्रीले गठन गरे सिफारिस समिति

काठमाडौं। सरकारले विद्युतको खपत बढाउनका लागि महसुल दर घटाउने तयारी गरेको छ। यसका लागि ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले समिति गठन गरेका छन्।

उनले बुधबार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठक राखेर विद्युत् महसुल दर पुनरवलोकन गरी नयाँ दर सिफारिस गर्न समिति गठन गरेका हुन्।

प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य अंशु किरण शाहीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका एक एक जना प्रतिनिधि राखिएको छ।

यस्तै ऊर्जा विज्ञ, उपभोक्ता र वित्त विज्ञमध्येबाट एक एक जना समितिमा रहनेछन्। प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशानलयका उपकार्यकारी निर्देशकले समितिको सदस्यसचिवको रुपमा काम गर्नेछन्।

मन्त्री श्रेष्ठले उत्पादित विद्युतको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्न र गार्हस्थ उपभोक्तालाई सहुलियत प्रदान गर्नका लागि महसुल घटाउन समिति बनाएका हुन्।

‘अहिले उत्पादित बिजुली खपत नभएर खेर गइरहेको छ। यस्तो बेलामा महसुल दर घटाएर ग्राहकलाई खपत बढाउनका लागि प्रोत्साहित गर्न आवश्यक छ,’ मन्त्री श्रेष्ठलाई उद्यृत गर्दै शाहीले भने, ‘त्यसैले नयाँ महसुल दर सिफारिस गर्न समिति बनाऔं।’

गार्हस्थ उपभोक्ताका अलावा उत्पादनमूलक उद्योगले प्रयोग गर्ने बिजुलीमा पनि महसुल दर घटाइने भएको छ।

‘उच्च विद्युत् खपत गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई उपयुक्त महसुल दरमा विद्युत् उपलब्ध गराई समग्र विद्युत् खपत वृद्धि गर्ने उद्देश्यले विद्युत् महसुल दर पुनरवलोकन गर्न समिति बनाइएको हो,’ प्राधिकरणका एक सदस्यले भने।

समितिलाई १५ दिनको म्याद दिइएको छ।

अहिले विद्युतको जडित क्षमता ४३०० मेगावाट पुगेको छ। तर पिक डिमाण्ड २२०० मेगावाट भन्दा छैन। भारत र बंगलादेशमा पनि एक हजार मेगावाट हाराहारी मात्र निर्यात भइरहेकाले एक हजार मेगावाट हाराहारी बिजुली खरे गइरहेको छ।

खपत हुन नसकेर विद्युत खेर गइरहेका बेला सरकारले उल्टै ५० यनिटभन्दा बढी खपत गर्नेका हकमा साउन १ गतेदेखि ५ प्रतिशत भ्याट लागू गरेको छ।

भ्याट सकेसम्म हटाउन र नभए १५० युनिटभन्दा माथि खपत गर्नेका हकमा मात्र लागू गर्न आफूले गरेको आग्रहलाई अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चासो नदिएपछि ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले महसुल दर घटाउन समिति बनाएको स्रोतले बतायो।

प्राधिकरणले विद्युत महसुल संकलन विनियमावली, २०७८ अनुसार ग्राहकलाई १३ भागमा वर्गीकरण गरेर महसुल संकलन गर्दै आएको छ।

गार्हस्थ वर्ग, औद्योगिक, व्यापारिक, गैर व्यापारिक, सिंचाइ, खानेपानी, सडक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक स्थल, अस्थायी, गैर गार्हस्थ, मनोरञ्जन व्यवसाय, सामुदायिक र थोक उपभोक्ताको महसुल दर फरक फरक छ।

प्राधिकरणले अन्तिम पटक २०७८ साउनमा महसुल बढाएको थियो। त्यसबेला समग्रमा १९ प्रतिशतसम्म महसुल वृद्धि गरिएको थियो।

प्राधिकरणको सिफारिसमा महसुल दर घटबढको निर्णय विद्युत नियमन आयोगले गर्छ।